नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा देशको कार्यकारी प्रमुखले दिने अभिव्यक्ति अत्यन्तै जिम्मेवार र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । सार्वभौम संसद्मा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने प्रत्येक शब्दलाई राज्यको आधिकारिक दृष्टिकोण र कूटनीतिक कसीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेरिरहेको हुन्छ ।
तर आईतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रस्तुत गरेको अभिव्यक्ति र स्पष्टीकरणले उनको अपरिपक्व राजनीतिक चेत र राष्ट्रहित विपरीतको कूटनीतिक कमजोरीलाई छताछुल्ल पारेको छ ।
संसद्को रोष्टममा उभिएर ऐतिहासिक तथ्यहरूको अवमूल्यन हुने गरी आएका प्रधानमन्त्रीका भनाइहरू अक्षम्य र गम्भीर चिन्ताका विषय हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा ‘हामीले पनि धेरै ठाउँमा सीमा मिचेका छौँ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा तीव्र आक्रोश जन्माएको छ ।
ऐतिहासिक नक्सा, अकाट्य दस्तावेज र प्रमाणहरूले नेपालको भूमि विभिन्न स्थानमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट रूपमा देखाउँछन् तर नेपालले भारतीय भूमि मिचेको भन्ने दाबीको कुनै कानुनी वा ऐतिहासिक आधार छैन । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले स्पष्ट पारेझैँ तराई क्षेत्रमा नदीले धार परिवर्तन गर्दा वा प्राकृतिक कारणले सिर्जना हुने ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ अर्थात् सीमापार जोतभोगको अवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले सिधै ‘भूमि मिचेको’ भनी गलत व्याख्या गर्नु सामान्य कमजोरी होइन । दुवै देशका स्थानीयले सीमावर्ती क्षेत्रमा एकअर्काको जमिन प्रयोग गर्ने प्राविधिक अवस्था र लिम्पियाधुरा, कालापानी जस्तो भारतद्वारा गरिएको नियोजित भूमि अतिक्रमणलाई एउटै डालोमा राखेर नेपालको तर्फबाट आत्मघाती रूपमा दोष स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्रीका लागि नै लज्जास्पद विषय हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र द्विपक्षीय वार्ताहरूमा नेपालले राख्दै आएको बलियो कूटनीतिक अडान र वैधतालाई जगैदेखि हल्लाउने काम गरेको छ ।
विवाद यतिमा मात्र सीमित छैन; प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादको विषयलाई लिएर बेलायत सरकारसँग पनि कुराकानी भइरहेको भनी संसद्मा गरेको खुलासा झन् बढी गैरकूटनीतिक र हास्यास्पद छ । सन् १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबिच भएको सुगौली सन्धि सीमा निर्धारणको मुख्य आधार हो र सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि सोही सीमालाई निरन्तरता दिइएको ऐतिहासिक यथार्थ हो । यस्तो अवस्थामा ऐतिहासिक दस्तावेजमा थप स्पष्टता खोज्ने बहानामा तेस्रो पक्ष (बेलायत) लाई औपचारिक संवादमा तान्न खोज्नु कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको जोखिमपूर्ण कदम हो ।
भारत–पाकिस्तान बिचको कश्मीर विवादमा अमेरिकाको मध्यस्थता प्रस्तावलाई भारतले सधैँ अस्वीकार गरेको नजिर कायम छँदाछँदै नेपालले बेलायतसँग संवाद अघि बढाएको भन्नु कूटनीतिक परिपक्वताको अभाव मात्र हो । यसले भारतसँगको पारस्परिक विश्वास र समाधानको बाटोलाई झन् टाढा धकेल्ने खतरा निम्त्याएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको परिपक्व कदमप्रति संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाका सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै संसद्को रेकर्डबाट गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हटाउन र स्पष्टीकरण दिन माग गरिसकेका छन् । राष्ट्रियता र सीमा जस्तो संवेदनशील विषय राजनीतिक स्टन्ट वा लोकप्रियतावादी भाषण गर्ने माध्यम बन्न सक्दैन । द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत निरन्तर संवाद, ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित छलफल र पारस्परिक कूटनीतिक विश्वास नै सीमा समस्या समाधानको प्रमुख आधार हो ।
तर देशको कार्यकारी प्रमुखकै तर्फबाट प्रदर्शित यस्तो भ्रामक र गैरजिम्मेवार कूटनीतिले देशको अन्तर्राष्ट्रिय साख खस्किएको छ । तसर्थ प्रधानमन्त्री शाहले संसद् र आमनेपाली जनतासमक्ष राष्ट्रहित विपरीतको भनाइप्रति अविलम्ब माफी माग्दै सरकारको आधिकारिक र परिपक्व कूटनीतिक धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
मिति २०८३ जेठ १९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
