संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले कर छुट, कर्मचारीको तलब वृद्धि र निजी क्षेत्रको प्रोत्साहनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्यो । साधारण नजरले हेर्दा मध्यमवर्ग र उद्यम व्यवसायलाई राहत दिने गरी कर प्रणालीमा व्यापक पुनरवलोकन गरिएको र व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको आकर्षक नारा बजेटमा
सुनिन्छ तर गहिरिएर हेर्दा बजेटले देशका आमगरिब, विपन्न र श्रमजीवी जनताको वास्तविक जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न असफल भएको छ । वितरणमुखी र लोकप्रियतावादी नाराहरूको जगमा उभिएको २१ खर्बभन्दा बढीको बजेटले आधारभूत धरातलका नागरिकलाई निराश बनाएको छ । बजेटको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास र कमजोरी देशका मौलिक हकहरूसँग जोडिएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको छ ।
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । तर सरकारले शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क गर्ने दृढ संकल्प लिनुको साटो उल्टै अभिभावकको सहयोग स्वीकार्ने नीति अख्तियार गरेको छ । यस्तो नीतिले सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको दायित्व पन्छाउँदै शिक्षाको व्यापारीकरण र निजीकरणलाई नै संस्थागत प्रश्रय मिल्नेछ । गरिबका छोराछोरीले पैसाको अभावमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउन नसक्ने विभेदकारी अवस्थालाई नीतिले झन् बढावा दिनेछ ।
गरिब र असहाय नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचार पूर्णतः निःशुल्क गर्नुपर्ने जनअपेक्षा र आवश्यकता थियो तर बजेटले स्वास्थ्य उपचारलाई निःशुल्क बनाउनेतर्फ कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेन । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भए पनि अस्पतालको ढोकामा पैसा नभएकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने क्रुर यथार्थलाई बदल्ने कार्यक्रम बजेटमा परेनन् ।
मुलुक जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्दै गएको र आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने दाबी गरिरहँदा सरकारले ५० युनिटसम्मको विद्युत् महशुलमा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई समेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने जनविरोधी निर्णय गरेको छ । खाना पकाउने ग्याँस विस्थापन गरी विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै विद्युत्मै भ्याट थपेर सरकारले सर्वसाधारणको भान्छालाई थप महँगो बनाएको छ ।
उत्पादित बिजुली स्वदेशमै सस्तोमा खपत गराउनुको साटो गरिब जनताको ढाड सेक्ने गरी कर असुल्नु कति न्यायसङ्गत छ ? यसले बजेटको कल्याणकारी नारालाई गिज्याइरहेको छ । आर्थिक मन्दी र ऋणको चर्को दबाब झेलिरहेको मुलुकमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारी कोषबाटै अनुदान दिने व्यवस्था गर्न खोज्नु राज्यकोषको चरम दुरुपयोग र लज्जास्पद कदम हो । जनता स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार नपाएर छटपटाइरहेका बेला राजनीतिक दलहरूलाई पोस्न राज्यको ढुकुटी रित्याउने नीति कुनै पनि हालतमा उचित हुन सक्दैन ।
कुल २१ खर्बभन्दा बढीको विशाल बजेटको स्रोत व्यवस्थापन आफैँमा अत्यन्तै महत्वाकांक्षी र अवास्तविक छ । राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट खर्च धान्न नसकी ६ खर्ब ५७ अर्बभन्दा बढीको खुद न्यून (घाटा) बजेट प्रस्तुत गरिएको छ, जसको आपूर्तिका लागि २ खर्ब ४७ अर्ब वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसले देशलाई थप ऋणको खाडलमा डुबाउने निश्चित छ ।
सरकारले ४ वर्षपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नु सकारात्मक देखिए पनि यसले बजारमा महँगी झन् तीव्र रूपमा बढाउनेछ, जसको प्रत्यक्ष मारमा कुनै निश्चित आम्दानी नभएका आमसर्वसाधारण र श्रमिक वर्ग पर्नेछन् । निजी क्षेत्र र उद्योगीहरूले बजेटको प्रशंसा गरे पनि उत्पादकत्व बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस आधार यसमा देखिँदैन । मध्यमवर्ग र व्यापारिक घरानालाई खुसी पार्न करका दरहरूमा खेलबाड गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको जगमा देशमा सुशासन र परिवर्तन आउने आशासहित बनेको दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट निराशाको दस्तावेज बनेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र उर्जा जस्ता आधारभूत
आवश्यकतामा नागरिकलाई राहत दिनुको सट्टा राजनीतिक दल र सीमित वर्गको स्वार्थ अनुकूल ल्याइएको बजेटले आम जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने छैन । नारैनाराको भरमा अर्थतन्त्र गतिशील बन्न सक्दैन, त्यसका लागि भूइँमान्छेका दुःख र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन ।
मिति २०८३ जेठ १८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
