पछिल्लो समय नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रले ठूलो संकटको सामना गरिरहेको छ । विगत ३ महिनायता देशका विभिन्न क्षेत्र, विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका जिल्लाहरूमा देखापरेको बर्डफ्लु (एच–फाइभ एनवान) संक्रमण हाल तीव्र रूपमा फैलिन थालेको छ ।
पशु सेवा विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विक्रम संवत् २०८२ चैत ४ गते मोरङमा पहिलोपटक पुष्टि भएको घातक भाइरस हालसम्म देशका ११ जिल्लाका ८२ स्थानमा फैलिसकेको छ ।
संक्रमण नियन्त्रणका नाममा हालसम्म झण्डै साढे ५ लाखभन्दा बढी पंक्षी, ९ लाखभन्दा बढी अण्डा र करिब २ हजार क्विन्टल दाना नष्ट गरिसकिएको छ । खर्बौँको लगानी रहेको र लाखौँलाई रोजगारी दिएको पोल्ट्री व्यवसाय यसरी संकटमा पर्नुले देशको अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर धक्का पुर्याएको छ ।
अहिले कोशी प्रदेशका केही जिल्ला तथा चितवन र नवलपरासी जस्ता पोल्ट्रीका हब मानिने क्षेत्रमा संक्रमण नियन्त्रणमा आइसकेको दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ । तर देशको मुख्य प्रशासनिक र सघन जनसंख्या भएको काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तथा काभ्रेपलाञ्चोकका केही रैथाने क्षेत्रहरूमा संक्रमण अझै पनि देखिइरहनुले महामारी कति घातक र अनियन्त्रित बन्दैछ भन्ने स्पष्ट पार्छ । पशु सेवा विभागले उपमहानिर्देशको नेतृत्वमा बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी प्राविधिक टोली त परिचालन गरेको छ । तर राजधानीकै भित्रि इलाकामा भाइरस नियन्त्रण बाहिर रहनुले हाम्रो पूर्वतयारी र आकस्मिक प्रतिकार्य प्रणालीको फितलोपनलाई उदाङ्गो पारेको छ ।
संकटको सबैभन्दा डरलाग्दो पाटो भाइरसको जोखिम हो । पशु सेवा विभागले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा भाइरसको ‘जिन अनुक्रमण’ प्रक्रिया सुरु गर्नु सकारात्मक कदम हो । बर्डफ्लु भाइरस म्युटेसन भएर मानिसमा समेत सर्न सक्ने र अर्को महामारी निम्त्याउन सक्ने खतरा सधैँ रहन्छ । त्यसैले पशुपक्षी मर्ने र व्यवसायी टाट पल्टिने कुरा मात्र होइन, बरु समग्र जनस्वास्थ्यको एउटा अत्यन्तै संवेदनशील र जटिल विषय हो ।
पशु सेवा विभागले पंछीपालक किसानहरूलाई फार्ममा जैविक सुरक्षाका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न, पुराना अण्डाका क्रेट पुनः प्रयोग नगर्न र ढुवानीका साधनहरूलाई निसंक्रमण गरेर मात्र फार्मभित्र लैजान आग्रह गरेको छ । यी आग्रहहरू सही छन् । तर विडम्बना नेपालका अधिकांश साना र परम्परागत फार्महरूमा यस्ता मापदण्ड पालना गर्ने न त चेतना छ, न त पूर्वाधार नै । एउटै गाडीले फरक–फरक फार्मबाट कुखुरा र अण्डा ओसारपसार गर्ने, भेटेरिनरी प्रमाणपत्र विना नै रातिको समयमा पंछीजन्य उत्पादनको अवैध ओसारपसार हुने र खुला बजारमा अस्वस्थकर ढंगले पंछीको काटमार हुने प्रवृत्ति रोक्न राज्यका निकायहरू सधैँ असफल हुँदै आएका छन् ।
महामारीबाट मुक्ति पाउन र पोल्ट्री क्षेत्रलाई बचाउन अब परम्परागत शैलीको आग्रह र अपिलले मात्र पुग्दैन । सरकारले ३
वटै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बिचको समन्वयलाई थप तल्लो तहसम्म लैजानुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका फार्महरूको द्रूत अनुगमन गरी शंकास्पद बिरामी पंक्षीहरूको तत्कालै नमूना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पंक्षी नष्ट गरिएका किसानहरूले समयमै र वास्तविक क्षतिपूर्ति पाउने वैज्ञानिक प्रणाली सुनिश्चित हुनुपर्छ । उचित र समयमै क्षतिपूर्ति नपाउँदा धेरै किसानहरूले आफ्नो फार्ममा रोग लागेको कुरा लुकाउने र लुकिछिपी बिरामी कुखुरा बजारमा बेच्ने आत्मघाती कदम चाल्ने गरेका छन्, जसले संक्रमणलाई झन् तीव्र बनाउँछ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो बर्डफ्लुको प्रकोपलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवैमा अपुरणीय क्षति पुर्याउने निश्चित छ । उपभोक्ताहरूले पनि पंछीजन्य उत्पादन खरिद गर्दा र उपभोग गर्दा पूर्ण रूपमा सचेत र सजग रहन आवश्यक छ । सरकारको बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण कक्ष कागजमा मात्र सीमित नभई फिल्डमै कडा निगरानी, सीमा नाकामा चेकजाँच र जैविक सुरक्षाको अनिवार्य कार्यान्वयन गराउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । खर्बौँको पोल्ट्री व्यवसाय र नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि राज्यले सम्पूर्ण शक्ति र संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ ।
मिति २०८३ असार १५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
