नेपाली राजनीतिमा उदीयमान शक्ति र स्थापित दलहरूले बोल्ने नारा र गर्ने व्यवहारबिच विरोधाभाष रहेको तथ्यलाई हालैको एउटा निर्णयले उजागर गरेको छ । देशमा आर्थिक संकट छ, फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्छ र सुशासन कायम गरिनुपर्छ भन्दै भाषण छाँट्ने वर्तमान सरकार चलाउनेहरूले अन्ततः सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव (पीए) को सुविधा ब्युँताउने निर्णय गरेको छ ।
तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले देशमा आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने भन्दै पूर्णरूपमा कटौती गरेको सांसदहरूको सुविधालाई वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले उल्ट्याएपछि राजनीतिक वृत्तमा नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।
विक्रम संवत् २०८२ भदौमा चर्किएको जेनजी आन्दोलनपश्चात् गठित अन्तरिम सरकारले देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न कठोर नीति अख्तियार गरेको थियो ।
सोही वर्षको असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती र प्रशासनिक मितव्ययिता कायम गर्न ऐनमै संशोधन गरेर सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा र बजेट पूर्णरूपमा खारेज गरेको थियो । तर २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनपछि सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले जनभावना र आर्थिक संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै पुनः राज्यकोषमा अर्बौँको भार थप्ने बाटो रोजेको छ ।
जबसम्म शासकहरूको सार्वजनिक मञ्चको बोली र सिंहदरबारभित्रको बन्द कोठाको निर्णयमा एकरूपता आउँदैन, तबसम्म सुशासन र समृद्धिको नारा केवल जनता अल्मल्याउने जालझेल मात्र साबित हुनेछ । स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयमा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भूमिका छ, जसका १८२ जना सांसदहरू सदनमा छन् । विगतमा पुराना दलहरूको बेथिति र फजुल खर्चको चर्को विरोध गरेरै उदाएको रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले नै गत वैशाख ३१ गते संसद्मा बोल्दै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः प्रदान गर्नुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठाएका थिए । चुनावमा जनतासामु मितव्ययिताको कसम खाने तर सत्तामा पुगेपछि आफ्ना लागि सुखसुविधा थप्न मरिहत्ते गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको यस्तो शैली बोली र व्यवहारको नाङ्गो बेमेल हो ।
हाल प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी कुल ३३० भन्दा बढी सांसदहरूले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) स्तरको सेवासुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ । यसले राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार थप्छ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । विगतमा आफ्नै श्रीमान्, श्रीमती, छोरा वा छोरीलाई स्वकीय सचिव राखेर राज्यकोषको पैसा घरभित्रै लैजाने विकृत प्रचलन सर्वविदितै छ । संसद् सचिवालयले पनि पान नम्बर, बैंक खाता र शैक्षिक योग्यता खुलाउनुपर्ने गरी फारम परिमार्जन गरेको त छ तर विगतको नजिर हेर्दा कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने छिद्रहरू अझै बाँकी नै छन् । लोक सेवा जस्तो परीक्षा दिनु नपर्ने र सांसदको तोकआदेशकै भरमा सरकारी खाताबाट पारिश्रमिक निकासा हुने सरल प्रक्रियाको दुरुपयोग हुँदैन भनेर जनताले कसरी पत्याउने ?
देशको अर्थतन्त्र झन् समस्याग्रस्त हुँदै आएको छ । जनता महँगी, बेरोजगारी र आधारभूत आवश्यकताको अभावमा पिल्सिएका छन् । यस्तो संक्टको घडीमा जनप्रतिनिधिहरूले त्यागको उदाहरणीय रूप प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा उल्टै आफ्नो सुविधा ब्युँताउने निर्णय गर्नुलाई नीतिगत स्वार्थ भन्नुबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन । कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्याउन विज्ञ सहयोगी चाहिन्छ भन्ने दलहरूको तर्क जायज होला, तर त्यसका लागि संसद् सचिवालयभित्रै एउटा साझा विज्ञ समूह बनाउन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिसांसद १/१ जना शाखा अधिकृत सरहको पीए राख्ने निर्णय गर्नु जायज हुँदैन ।
सरकारी निर्णयले नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्ताबाहिर रहँदा क्रान्तिकारी देखिने र सत्तामा पुगेपछि पुरानै बेथितिको हिस्सेदार बन्ने रोगबाट मुक्त हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पुरानै व्यवस्था लागू हुने स्पष्ट पारिसकेकी छन्, जसले वर्तमान सरकारको प्रतिगमनकारी सोचलाई समेत उजागर गर्छ । सरकार चलाउनेहरूले बोली र व्यवहारबिचको गहिरो बेमेललाई नसच्याउने हो भने जनताले गर्ने भरोसा पूर्णरूपमा समाप्त हुनेछ । राज्यकोषको पैसा कार्यकर्ता र नातागोता पाल्ने माध्यम नबनोस् र सुविधाको नाममा फेरि अर्को संस्थागत भ्रष्टाचार नजन्मियोस् भन्नेतर्फ नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ ।
मिति २०८३ साउन ३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
