प्राकृतिक विपत्तिले जनधनको अपूरणीय जनधनको क्षतिसँगै देशको अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासलाई दशकौँ पछाडि धकेलिदिन्छ । हालै भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको अभूतपूर्व र विनाशकारी बाढीका कारण सडक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा पुगेको व्यापक क्षतिले मुलुकको विकास संरचनामा ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ ।
सडक विभागको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बाढीका कारण सडक, पुल तथा अन्य संरचनामा मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । तर प्रारम्भिक तथ्यांकभन्दा स्थलगत अध्ययन र विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि क्षति अझै बढ्ने सम्भावना छ । यसले विपद् व्यवस्थापन र आर्थिक पुनर्निर्माणका दृष्टिकोणले नेपालले इतिहासकै जटिल मोडको सामना गर्नुपरेको छ ।
सडक विभागका अनुसार रसुवागढी क्षेत्रमा बाढीको छाल करिब १०० मिटरसम्म माथि उठेको थियो भने पानीको बहावको गति ५२ मिटर प्रतिसेकेन्डसम्म पुगेको थियो । यस्तो भयानक बाढीले सडक पूर्वाधारलाई ध्वस्त पार्दै विद्यमान इन्जिनीयरिङ र पूर्वाधार निर्माणका पुराना मानकहरूमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । हालसम्म पुल र सडकहरू पानीको बहावलाई आधार मानेर निर्माण गर्ने गरिन्थ्यो । तर बाढीले पानीसँगै ठूलो परिमाणमा लेदो, ढुंगा, माटो, रुख र फोहोर बगाएर ल्याइदियो । माथिल्लो क्षेत्रको भत्किएको पुल बगेर तल्लो क्षेत्रका पुलका पिलरमा ठोक्किएर क्षति पुर्याएको दृश्य समेत देख्न पाइयो । जसले अबका पूर्वाधार निर्माण पानी मात्रै थेग्ने नभई ठूलो परिमाणको लेदो र अन्य संरचनाको धक्का समेत थेग्न सक्ने हुनुपर्ने पाठ सिकाएको छ ।
सडक विभागले अघि सारेको ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अर्थात् सुरक्षित, बलियो र आधुनिक पुनर्निर्माणको अवधारणा अत्यन्त अपरिहार्य देखिन्छ । बाढीले भत्काएका संरचनालाई पुरानै अवस्था र डिजाइनमा पुनर्निर्माण गर्दा तत्कालका लागि लागत कम लागे पनि भविष्यका विपद्का अगाडि ती पुनः जोखिममा पर्नेछन् । त्यसैले सडकको उचाइ बढाउने, ठूला र लामा पुलहरूको निर्माण गर्ने र जलवायु परिवर्तन तथा अनपेक्षित विपद्लाई थेग्न सक्ने गरी डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । पुरानै ढाँचामा बनाउँदा ३० अर्ब लाग्ने क्षतिलाई आधुनिक प्रविधि अपनाएर सुरक्षित बनाउँदा पुनर्निर्माणको लागत करिब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । पुनर्निर्माणको दायित्व राज्यका लागि ठूलो आर्थिक भार भए तापनि दीर्घकालीन सुरक्षा र स्थायित्वका लागि लगानीका रूपमा लिनुपर्छ ।
करिब ५० अर्ब रुपैयाँको पुनरुत्थान लगानी जुटाउनु वर्तमान आर्थिक संकुचनको अवस्थामा अर्को चुनौती हो । राष्ट्रिय योजना आयोग र सडक विभागका प्राविधिक टोलीहरूले विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिरहेका बेला सरकारले क्षतिको यथार्थ मापन गरी वस्तुनिष्ठ योजना बनाउनुपर्छ । सडक पूर्वाधार पुनः सञ्चालन नहुँदा छिमेकी मुलुक चीनसँगको व्यापारिक नाका अवरुद्ध हुने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा दैनिक करोडौँको क्षति पुर्याउने भएकाले द्रूतगतिमा काम अघि बढाउनु आवश्यक छ । सरकारले आफ्नै आन्तरिक स्रोतको समुचित परिचालनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू र बहुपक्षीय निकायहरूसँग जलवायु वित्त र विपद् सहायता कोषमार्फत अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालनका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ ।
भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्दा हतारमा काम गर्ने र बजेट सिध्याउने परम्परागत शैलीलाई त्याग्नुपर्छ । बिल्ड ब्याक बेटरको अवधारणालाई कागजमा मात्र सीमित नराखी विस्तृत प्राविधिक अध्ययन, नदीको बहाव र डेब्रिजको जोखिम मूल्यांकनलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । भोटेकोशीको बाढीले दिएको भयानक चेतावनीलाई अवसरमा बदल्दै नेपालले पूर्वाधारहरूलाई जलवायु अनुकूल बनाउनुपर्छ । आगामी दिनमा आउन सक्ने यस्तै विपद्बाट मुलुकलाई जोगाउन र सार्वजनिक धनजनको रक्षा गर्नका लागि आजैदेखि दीर्घकालीन र आधुनिक पुनर्निर्माणको रणनीतिमा लगानी गर्नु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ ।
२०८३ भदौ १९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
