नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक विचार, नयाँ सोच र नयाँ कार्यशैलीको नारा दिएर जनमत जितेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार पछिल्लो समय नीतिगत अलमल र अपरिपक्व निर्णयहरूको भुमरीमा फसेको छ ।
ठूला र लोकप्रिय नारा दिएर सत्तामा पुग्नु एउटा कुरा हो । तर बहुआयामिक राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने परिपक्वता, दूरदर्शिता र गृहकार्यको अभाव बालेन सरकारमा देखिएको छ । लोक सेवा आयोगको नियमित विज्ञापन रोक्ने प्रशासनिक प्रयास होस् वा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क थोपर्ने वित्तीय नीति । यी दुवै विषयमा तीव्र जनदबाबपछि सरकार बाध्य भएर पछि हटेको छ । निर्णय पहिले गर्ने, त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि पछि हट्ने प्रवृत्तिले बालेन सरकारको निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक परिपक्वतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
सरकारको पहिलो र ठूलो अपरिपक्वता लोक सेवा आयोगको नियमित प्रक्रिया रोक्ने प्रयासमा देखियो । मन्त्रालय पुनःसंरचना र संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणलाई कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति विना नयाँ स्थायी पदपूर्तिको माग लोक सेवामा नगर्ने सचिवस्तरीय निर्णय सार्वजनिक भयो ।
वर्षौँदेखि कठोर मेहनत गरेर लोक सेवाको तयारी गरिरहेका देशका लाखौँ युवाहरूको भविष्य र भरोसामाथि कुठाराघात गर्ने गरी ल्याइएको निर्णयको चौतर्फी विरोध हुनु स्वाभाविकै थियो । देशभित्रै बसेर राज्यको सेवा गर्ने युवाहरूको सपनामाथि बज्रपात गराउने गरी हचुवाका भरमा लिइएको निर्णयबारे जब सामाजिक सञ्जाल र सडकमा युवापुस्ताको आक्रोशको ज्वाला फैलियो, तब प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित प्रक्रिया नरोकिने भन्दै लज्जास्पद स्पष्टीकरण जारी गर्न बाध्य भयो । प्रशासनिक पुनःसंरचनाका नाममा युवाहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नुअघि यसको गम्भीरता र असरबारे सरकारले किन सोचेन ?
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनमतको कदर गर्नु र गल्ती सच्याउनु स्वागतयोग्य पक्ष हो । तर पर्याप्त गृहकार्य विना अपरिपक्व निर्णयहरू पोख्ने र जनदबाबपछि निरन्तर ‘यूटर्न’ लिने प्रवृत्तिले सरकारको विश्वसनीयता र नीतिगत स्थिरतामाथि नै संकट पैदा गर्छ । लोक सेवाको विवाद साम्य हुन नपाउँदै बजेटमार्फत घोषित शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको ३ प्रतिशत समता शुल्कले सरकारको अर्को नीतिगत दरिद्रतालाई उजागर गर्यो । दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने, दलित तथा विपन्नलाई सहयोग गर्ने र स्वास्थ्य बिमाका लागि स्रोत जुटाउने जस्ता मीठा र आकर्षक शब्दको जालमा पारेर शुल्कको प्रत्यक्ष मार अन्ततः निजी क्षेत्र, बिरामी, विद्यार्थी र आमअभिभावकमाथि पर्थ्यो ।
संविधानले निःशुल्क घोषणा गरेको र राज्यको दायित्व हुनुपर्ने क्षेत्रमा उल्टै करको भारी थोपरेपछि संसद्देखि सडकसम्म सरकारको चर्को आलोचना भयो । बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुल्क हाललाई लागू नगर्ने घोषणा गर्दै पछि हटे । नागरिकको आवाज सुन्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष त हो । तर नीति बनाउनुअघि सरोकारवालासँग परामर्श र प्रभाव आकलन नगर्ने अनि विरोध भएपछि नागरिकको हितको नारा दिएर पछि हट्ने कुन प्रकारको शासन शैली हो ?
कुनै पनि नीति वा निर्णय लागू गर्नुअघि त्यसले समाजमा पार्ने दूरगामी असर, त्यसको संवैधानिक र कानुनी जटिलता तथा सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रियाबारे पूर्वअध्ययन हुनुपर्छ । तर बालेन सरकार राजनीतिक र प्रशासनिक स्टन्टका आधारमा अपरिपक्व निर्णयहरू गर्ने र जनमतको धक्का लागेपछि लुरुलुरु पछि हट्ने पपुलिस्ट (सस्तो लोकप्रियतावादी) शैलीमा चलेको देखिन्छ । यसले सरकारको पूर्वतयारी, नीतिगत स्थिरता र कार्यक्षमतामाथि सिर्जना गर्छ ।
नयाँ राजनीतिक संस्कारको आशा बोकेका जनताका लागि बालेन सरकारको अपरिपक्वता र अलमल निराशाजनक छ । निर्णय गरेर पछि हट्ने राजनीतिले न त सुशासन ल्याउन सक्छ, न त राज्य संयन्त्रलाई नै कुशल बनाउन सक्छ । अब पनि सरकारले गल्तीहरूबाट पाठ नसिक्ने हो भने यसको प्रत्यक्ष असर देशको समग्र विकास र प्रशासनिक स्थायित्वमा पर्नेछ । तसर्थ प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको टीमले सामाजिक सञ्जालको पपुलिजमबाट माथि उठेर पर्याप्त गृहकार्य, अध्ययन र सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक छलफलपछि मात्र परिपक्व निर्णयहरू लिने गम्भीरता देखाउनु अतिआवश्यक छ ।
मिति २०८३ साउन ७ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
