संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबिच हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्र (एमओयू) कुनै शान्ति सम्झौता होइन । शान्ति सम्झौताका लागि कुनै विश्वसनीय खाका (फ्रेमवर्क) समेत होइन ।
आलोचकहरूको एउटा तप्काले यसलाई अमेरिकाको अपमानका रूपमा चित्रण गर्न हतारो गरिरहेको छ, उनीहरूको दाबी छ कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई जालझेल गरेर वार्तामा ल्याइयो र इरानी शासनले उनलाई चतुरतापूर्वक माथ दिँदै आफ्नो अनुकूलको कमजोर सम्झौता गराउन सफल भयो ।
तर यस्तो बुझाइले भ्रमलाई नै यथार्थ मान्ने गल्ती गरिरहेको छ । ट्रम्प प्रशासन इरानी शासन वास्तवमा के हो, यसले के चाहन्छ र यससँग गरिने जुनसुकै सम्झौताको वास्तविक मूल्य कति हुन्छ भन्ने कुराको सटिक बुझाइका साथ वार्तामा प्रवेश गरेको थियो । अमेरिकी वार्ता टोलीका कुनै पनि सदस्यमा इरानले आफ्ना मुख्य महत्वाकांक्षाहरूलाई सीमित गर्ने प्रतिबद्धताहरू इमानदारीपूर्वक पालना गर्नेछ भन्ने भ्रम छैन । समझदारी पत्र कुनै शान्ति समाधान होइन, दुवै पक्षले आपसी समझदारीमा लिएको एउटा रणनीतिक विराम मात्र हो, जुन दुवै पक्षले कुनै भरोसाका कारण नभई केवल समयको व्यवस्थापनका लागि रोजेको एउटा दाउपेचपूर्ण अन्तराल (ट्रयाक्टिकल इन्टरमिसन) हो ।
यो कुरा बुझ्नका लागि इरानको आजसम्मको अक्षुण्ण रेकर्डलाई हेरे पुग्छ । त्यो रेकर्ड कुनै राजनीतिक विवाद वा व्याख्याको विषय होइन । त्यो त सम्झौताहरू गर्ने, प्रतिबद्धताहरू जनाउने र जब–जब ती प्रतिबद्धताहरू पालना गर्दा आफ्नो सत्ताको उद्देश्यमा धक्का लाग्छ, तब–तब व्यवस्थित रूपमा तिनलाई लत्याउने इरानको प्रमाणित इतिहास हो । यो चक्र यति सुसंगत छ कि यसलाई इरानको एउटा ‘सिद्धान्त’ नै मान्न सकिन्छ । इरान दबाबमा परेका बेला वार्ता गर्छ, त्यो दबाब कम गर्न जे आवश्यक छ त्यसमा हस्ताक्षर गर्छ र तत्कालको संकट टर्ने बित्तिकै पुनः आफ्नै पुरानो बाटोमा फर्किन्छ ।
नयाँ समझदारी पत्रले इरान परिवर्तन भएको संकेत गर्दैन । उसको सोच र हिसाबकिताब सधैँ जस्तै छ, केवल आफ्नो अस्तित्व जोगाउने र साम्राज्य फैलाउने, जसका लागि समयअनुसार जुनसुकै दाउपेचपूर्ण रणनीति अपनाउन उनीहरू तयार हुन्छन् । जब दबाब बढ्छ, इरान वार्ता गर्छ । जब दबाब घट्छ, इरान अगाडि बढ्छ । उपलब्ध प्रमाणहरूअनुसार इरानका वार्ताकारहरू त्यस्ता आश्वासनहरू दिन तयार छन्, जुन पालना गर्ने उनीहरूको कुनै मनसाय नै छैन । यो कूटनीतिक सीपको असफलता होइन । यो त इरान जस्तो शासनसँग गरिने जुनसुकै वार्ताको स्वाभाविक चरित्र मात्र हो ।
यो कुरा इरानको आणविक कार्यक्रममा सबैभन्दा प्रष्ट रूपमा देखिन्छ । आणविक अप्रसार सन्धि (एनपीटी) को हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले इरानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) सँग पारदर्शी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोर्याएको छ । तर उसले ती प्रतिबद्धताहरू पटक–पटक तोडेको छ, निरीक्षणहरू रोकेको छ, गोप्य संवद्र्धन (एनरिचमेन्ट) केन्द्रहरू बनाएको छ, प्रमाणहरू नष्ट गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई व्यवस्थित रूपमा धोका दिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति कुनै आकस्मिक उल्लंघन होइन । यो त एउटै अटल उद्देश्य आणविक हतियार प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ गरिएको जानाजानी र निरन्तरको छलछाम हो ।
नागरिक ऊर्जाका लागि मात्रै आणविक प्रविधि प्रयोग गर्न चाहने देशलाई यति विशाल र अत्यधिक महँगो घरेलु आणविक संवद्र्धन कार्यक्रमको कुनै आवश्यकता पर्दैन । आणविक इन्धन त रसिया लगायतका देशहरूबाट निकै कम लागतमा र कुनै अन्तर्राष्ट्रिय टकराव बिना नै खरिद गर्न सकिन्छ । तर इरानले यति धेरै महँगो र खतरनाक बाटो रोज्नुको एउटै कारण छः आणविक संवद्र्धन उसको लागि साधन मात्र होइन, साध्य (अन्तिम लक्ष्य) नै हो । त्यहाँका शासकहरू आणविक हतियार बनाउन दृढ छन् र उनीहरूको यो दृढता नेतृत्व परिवर्तन, भाषणको शैलीमा फेरबदल र दशकौँको दबाबका बीच पनि अलिकति पनि डगमगाएको छैन ।
यसलाई सामान्य कूटनीतिक सम्झौताबाट पछि हटाइन सम्भव छैन र यहीँ नै त्यो मुख्य बुँदा हो, जसलाई कुनै पनि कूटनीतिक आशावादले ढाकछोप गर्न सक्दैन । इरानका शासकहरू कुनै परम्परागत नाफा–घाटाको हिसाब गर्ने व्यावहारिक सहजकर्ता होइनन् । उनीहरूका लक्ष्यहरू धार्मिक (थियोलोजिकल) र रणनीतिक रूपमा यस्ता छन्, जुन सामान्य वार्ताको दायराभन्दा निकै पर छन् । ट्रम्प प्रशासनले वास्तवमा के गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि पृष्ठभूमि अनिवार्य छ । समझदारी पत्रलाई अमेरिकी कमजोरी वा रणनीतिक अलमलको प्रमाणका रूपमा बुझ्नु गम्भीर भूल हुनेछ । इरानविरुद्ध हालसम्मकै सबैभन्दा प्रभावकारी दबाब अभियानको रचना र कार्यान्वयन गर्ने टोली आफ्नो यस शत्रुको बारेमा अलिकति पनि भ्रममा छैन ।
ट्रम्प रणनीतिक विराममा राम्ररी थाहा पाएर प्रवेश गरेका छन् कि इरानले आफूलाई बाँध्ने कुनै पनि प्रतिबद्धता पालना गर्नेवाला छैन । उनले इरानबाट त्यस्तो अपेक्षा राखेका पनि छैनन् । सम्भवतः दुवै पक्षमध्ये कसैलाई पनि यस्तो भ्रम छैन र यही कारणले नै खराब सम्झौता भयो भनेर चिन्ता गर्ने आलोचकहरूको रोइलोको कुनै तुक देखिँदैन । वास्तवमा समझदारी पत्रले आपसी समझदारीमा लिइएको एउटा रणनीतिक विश्रामलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, जुन तत्कालको सैन्य टकरावको साटो दुवै पक्षले आ–आफ्नै फरक कारणहरूले रोजेका हुन् । इरानलाई आर्थिक राहत चाहिएको छ । आन्तरिक क्षय र रित्तिएको ढुकुटीको सामना गरिरहेको शासनसँग समय किन्ने, आफ्ना स्रोतहरू पुनः भर्ने र आफ्नो हिसाबले अनुकूल समय नआउञ्जेल पर्खिने बलियो बाध्यता छ ।
तेहरानलाई राम्ररी थाहा छ कि ट्रम्पको कार्यकाल अब करिब साढे २ वर्ष मात्र बाँकी छ । उसको दृष्टिकोणमा यो अवधिभर आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु नै आफैँमा एउटा ठूलो विजय हो । अर्कोतर्फ वासिङ्टनको हिसाबकिताब बिल्कुलै फरक छ । हर्मुज जलडमरूलाई खुला राख्नु अमेरिकाको तत्कालको र गैरलागू सम्झौताको लक्ष्य हो । किनभने त्यो मार्ग बन्द हुनुको अर्थ विश्वव्यापी परिणामसहित ऊर्जाको मूल्यमा ठूलो धक्का लाग्नु हो । त्योभन्दा पर अमेरिकाले आफ्नो सैन्य पुनःसंरचना गर्नु छ । हालैका सैन्य अपरेशनहरूका कारण घटेका हतियारका भण्डारहरूलाई पुनः भर्ने काम भइरहेको छ । रणनीतिक विकल्पहरू सुरक्षित र विस्तार गरिँदैछ ।
यस्तो अवस्थामा प्रतिकूल शर्तहरूमा समयभन्दा अगावै हुने टकरावलाई टार्दै आफ्नो शक्ति पुनर्निर्माण गर्न मद्दत गर्ने विश्राम कुनै सम्झौता वा आत्मसमर्पण होइन । यो त आगामी तयारी हो । ट्रम्प इरानलाई रणनीतिक खतराको रूपमा समाप्त गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतामा कहिल्यै डगमगाएका छैनन्, कूटनीतिक कल्पनाबाट होइन, बरु विकल्पहरू नै बन्द गरिदिने दबाबका माध्यमबाट । यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदैमा त्यो प्रतिबद्धता सकिएको छैन। अब तेहरानका लागि मुख्य प्रश्न यो होइन कि अमेरिकाको दृढता अस्तित्वमा छ या छैन, बरु प्रश्न यो हो कि के इरान अमेरिकी दृढताभन्दा बढी समय टिकिरहन सक्छ ? यो एउटा यस्तो दाउ हो, जुन इरानी शासनले यसअघि पनि थापेको थियो र हारेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने सधैँ जस्तै अलि सुरक्षित दूरीबाट यसलाई नियाल्नेछ । धेरै देशहरूले इरानलाई रोक्नका लागि आफैँले कुनै कदम नचाली अमेरिकालाई रोक्न आग्रह गर्नेछन् र अमेरिकाको सक्रियता वा निष्क्रियता दुवैको समान रूपमा आलोचना गरिरहनेछन् ।
ट्रम्प गतिशीलतालाई राम्ररी बुझ्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनप्रतिको उनको दृष्टिकोणको जग नै यही हो, जहाँ उनी साझेदारहरूले अमेरिकी दृढताको भर मात्र पर्ने र आफ्नो तर्फबाट केही योगदान नदिने प्रवृत्तिको साटो समान रूपमा भार बेहोर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन्।
समझदारी पत्रले इरानको समस्यालाई सदाका लागि समाधान गर्ने छैन । यसको डिजाइन त्यसका लागि गरिएको पनि होइन । जब यसका सर्तहरूको अवधि समाप्त हुनेछ वा जब इरानले यसको उपयोगिता सकिएको महसूस गर्नेछ, तब उसको आणविक कार्यक्रम फेरि अगाडि बढ्नेछ, उसका प्रोक्सीहरूले अझ बढी स्रोत पाउनेछन् र हर्मुज जलडमरू फेरि एकपटक तनावको केन्द्र बन्नेछ । (लेखक रिपब्लिकन राजनीतिक रणनीतिकार, विदेश नीति विश्लेषक तथा डोनाल्ड ट्रम्पको सन् २०१६ र २०२४ को राष्ट्रपतीय अभियानका पूर्व प्रतिनिधि हुन् ।) अलजजिराबाट भावानुवाद
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
