ब्रिक्सलाई कमजोर पार्ने ट्रम्पको उल्टो बाटो

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्सप्रति आफ्नो शत्रुतालाई लुकाएका छैनन् ।

गत वर्ष उनले समूहको अमेरिका–विरोधी नीतिहरूसँग आफूलाई पंक्तिबद्ध गर्ने जुनसुकै देशमाथि थप १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने धम्की दिएका थिए । त्यसयता उनको प्रशासनले ब्राजिल, भारत र चीन जस्ता ब्रिक्स सदस्यहरूलगायत आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूविरुद्ध आक्रामक रूपमा भन्सार महसुलको प्रयोग गर्न जारी राखेको छ ।

यसको सन्देश स्पष्ट देखिन्छ : अमेरिकी आर्थिक शक्तिलाई चुनौती दिने देशहरूले त्यसको मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्छ । तर जबरजस्ती वा दबाबका परिणामहरू अर्कै हुन्छन् । ब्रिक्स नेताहरू यसपालि नयाँ दिल्लीमा भेट भइरहँदा ट्रम्पले ती प्रोत्साहनहरूलाई नै बलियो बनाइरहेका हुन सक्छन्, जसले सुरुमा यस ब्लकलाई आकर्षक बनाएका थिए ।

वासिङ्टनले आफ्ना बजारहरू, आफ्नो वित्तीय प्रणाली र डलरको पहुँचलाई राजनीतिक प्रभावको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने इच्छा जति बढी देखाउँछ, अन्य देशहरूसँग तिनीहरूमाथिको आफ्नो निर्भरता घटाउने कारण त्यति नै बढी हुन्छ ।

यसको अर्थ ब्रिक्स अमेरिका विरोधी गठबन्धन बन्दैछ भन्ने होइन । यो त्योभन्दा धेरै टाढा छ । यस ब्लकका ११ सदस्यहरू ब्राजिल, चीन, इजिप्ट, इथियोपिया, भारत, इन्डोनेसिया, इरान, रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका र संयुक्त अरब इमिरेट्सबिच विशाल राजनीतिक र आर्थिक भिन्नताहरू छन् । तिनीहरूले मिलेर विश्वको लगभग आधा जनसंख्या र विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४० प्रतिशत ओगट्छन् । तर तिनीहरूले साझा विचारधारा, सुरक्षा नीति वा भूराजनीतिक दिशानिर्देशन समेत साझा गर्दैनन् ।

हालैका घटनाहरूले ती विभाजनहरूलाई बेवास्ता गर्न असम्भव बनाएका छन् । इरान, साउदी अरेबिया र यूएई आफूहरूलाई बढ्दो क्षेत्रीय द्वन्द्वको विपरीततर्फ पाउँछन् । मे महिनामा नयाँदिल्लीमा भएको परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठकका क्रममा इरानी र यूएईका प्रतिनिधिहरूबिच विवाद भएको थियो । भारत र चीनबिच सीमा विवाद रहेको थियो, जसले २०२०–२०२१ मा घातक भिडन्त गराएको थियो । विगत २ वर्षमा मात्र तिनीहरूको सम्बन्ध बिस्तारै स्थिर भएको छ ।

त्यसैले ट्रम्पले वासिङ्टनविरुद्ध एउटा संयुक्त भूराजनीतिक मोर्चा निर्माण गरिरहेका छैनन् । यद्यपि उनले अन्यथा भिन्न हितहरू भएका देशहरूलाई आर्थिक रूपमा सहकार्य गर्ने एउटा साझा कारण दिइरहेका हुन सक्छन्, अमेरिकी शक्तिको जोखिमबाट सुरक्षा ।

पश्चिमा केन्द्रभन्दा बाहिरका देशहरूका लागि अमेरिका–केन्द्रित आर्थिक पूर्वाधारमाथिको निर्भरताले जोखिमहरू बोक्छ । डलरको केन्द्रीयताले अमेरिकालाई ठूलो संरचनात्मक लाभ दिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारहरू अमेरिकी क्षेत्राधिकारको अधीनमा रहेका वित्तीय संस्थाहरूमार्फत हुन्छन्‌; अमेरिकी बजारहरूमा पहुँच सीमित गर्न सकिन्छ; प्रतिबन्धहरूले सरकार र कम्पनीहरूलाई विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीका केही भागहरूबाट अलग गर्न सक्छन् ।

अमेरिकाको वित्तीय प्रणालीमाथिको निर्भरता घटाउने ब्रिक्सको प्रयासको अर्थ डलरले विश्वव्यापी भण्डार मुद्राको रूपमा आफ्नो स्थान गुमाउन लागेको छ भन्ने होइन । यो दाबी प्रायः ब्रिक्स शिखर सम्मेलनहरू वरपर गरिन्छ, जुन प्रायः नयाँ ब्रिक्स मुद्राको हतारो भविष्यवाणीहरूसँगै आउँछ । प्रमाणहरूले यसलाई समर्थन गर्दैनन् ।

डलर अत्यधिक रूपमा प्रभावशाली नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुसार २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा विश्वव्यापी वैदेशिक विनिमय सञ्चितिको ५७.१ प्रतिशत हिस्सा डलरकै थियो । चिनियाँ यानको हिस्सा मात्र २ प्रतिशत थियो । वास्तवमा सो त्रैमासिकमा डलरको हिस्सा अलिकति बढेको थियो । तर डलरलाई विस्थापित गर्नु र यसमाथिको निर्भरता घटाउनु २ धेरै फरक कुरा हुन् ।

ब्रिक्स देशहरूले पहिले नै पछिल्लो (निर्भरता घटाउने) कुराको प्रयोग गरिरहेका छन् । दक्षिण अफ्रिका चीनको क्रस–बोर्ड इन्टरबैंक पेमेन्ट सिस्टम (सीआईपीएस) सँग जोडिएको छ, जसले चीनसँगको कारोबार सिधै यानमा फछ्र्यौट गर्न अनुमति दिन्छ । ब्राजिल र चीनले द्विपक्षीय व्यापारमा आफ्नै मुद्राहरूको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन्, जबकि भारत र यूएईले रुपैयाँ र दिर्हाममा कारोबार फछ्र्यौट गरेका छन् । चीन र रुसले आफ्ना धेरैजसो द्विपक्षीय व्यापारलाई आफ्ना राष्ट्रिय मुद्राहरूमा सारेका छन् ।

ब्रिक्स आफैँ पनि ठूलो वित्तीय अन्तर–सम्बन्धतर्फ सतर्कतापूर्वक अघि बढिरहेको छ । गत वर्ष यसका नेताहरूले सीमापार भुक्तानी पहलमा निरन्तर काम गर्न र सदस्यहरूको भुक्तानी प्रणालीहरूबिच बढी अन्तर–सञ्चालनीयताका लागि आह्वान गरेका थिए । अगस्टमा भारतीय रिजरभ बैंकका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले पुष्टि गरे कि ब्रिक्स देशहरू आफ्ना द्रूत–भुक्तानी सञ्जालहरू र सम्भावित रूपमा आफ्ना केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राहरूलाई जोड्नेबारे छलफल गरिरहेका छन् । भारत आफैँ पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रुपैयाँको बढी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

न्यू डेभलपमेन्ट बैंकले अर्को उदाहरण प्रस्तुत गर्छ । विकास वित्तको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा मूल ब्रिक्स देशहरूद्वारा स्थापित यस बैंकले सदस्यहरूको मुद्रामा ऋण प्रवाह गर्नुलाई एउटा स्पष्ट रणनीतिक उद्देश्य बनाएको छ । यसको वर्तमान रणनीतिले ऋण लिनेहरूको वैदेशिक विनिमय जोखिम र महँगो मुद्रा विनिमयको जोखिमलाई घटाउन आंशिक रूपमा स्थानीय मुद्राहरूमा ३० प्रतिशत वित्तीय सहयोगको लक्ष्य राखेको छ; यो संख्या अर्को चक्र २०२७–२०३१ का लागि ४०–५० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ ।

यसमध्ये कुनै पनि कुरा प्रतिद्वन्द्वी विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली बन्ने स्तरको छैन । यसको धेरैजसो भाग अझै पनि प्रयोगको रूपमा द्विपक्षीय वा सीमित परिमाणमा छ । तर यही कारणले गर्दा नै ब्रिक्सले डलरलाई विस्थापित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दा के भइरहेको छ भन्ने मुख्य कुरा छुट्न जान्छ । डलर र पश्चिमा प्रभूत्व रहेको वित्तीय पूर्वाधारमा निर्भर नगरी सरकार र व्यवसायीहरूलाई धेरै कारोबारहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिने विकल्पहरूको क्रमिक निर्माण हुनु बढी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो ।

ट्रम्पका नीतिहरूले यो प्रक्रियालाई थप तीव्रता प्रदान गर्छन् । ब्राजिललाई विचार गरौँ । वासिङ्टनले जुलाइमा ब्राजिलका विभिन्न उत्पादनहरूमा नयाँ २५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगायो, जसले सो देशसँग व्यापार बचतमा रहेर पनि अर्बौँ डलरको निर्यातलाई प्रभावित पार्‍यो । ट्रम्प प्रशासनले ब्राजिलको अत्यधिक सफल पिक्स द्रूत भुक्तानी प्रणालीको पनि सूक्ष्म निगरानी गरेको छ, जसले स्थापित कार्ड–भुक्तानी सञ्जालहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ ।

प्रतिबन्धहरूले उस्तै जोखिमलाई अझ नाटकीय रूपमा देखाउँछन् । रुस र इरानलाई वैकल्पिक भुक्तानी र व्यापारिक व्यवस्थाहरूतर्फ धकेलिनुको मुख्य कारण पश्चिमा वित्तीय सञ्जालहरूमा तिनीहरूको पहुँच सीमित हुनु नै हो । वासिङ्टनले अब चीन र भारतलगायत रुसी ऊर्जामा अत्यधिक निर्भर देशहरूलाई ठूलो दण्ड दिन सक्ने थप उपायहरू विचार गरिरहेको छ ।

यसले के संकेत गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न कुनै पनि ब्रिक्स सदस्यले मस्को वा तेहरानप्रति सहानुभूति राख्नु पर्दैन । अमेरिकी वित्तीय शक्ति केवल विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हुनु वा यसको प्रभावशाली मुद्रा जारी गर्नुमा मात्र निर्भर छैन । यो अन्य देशहरूले अमेरिका–केन्द्रित प्रणालीमा सहभागितालाई विकल्पहरूभन्दा बढी लाभदायक मान्न जारी राख्नुमा पनि निर्भर गर्दछ ।

वासिङ्टनले त्यो प्रणालीलाई जति धेरै पटक दबाब वा बाध्यताको हतियारमा परिणत गर्छ, त्यसबाट बाहिरिने बाटोहरू निर्माण गर्ने प्रोत्साहन त्यति नै बलियो हुन्छ । त्यसो भन्दैमा धेरैजसो ब्रिक्स देशहरू वासिङ्टनमाथिको निर्भरतालाई बेइजिङमाथिको निर्भरतासँग साट्न उत्सुक देखिँदैनन् । भारतले रुसी ऊर्जा खरिद गर्दै र ब्रिक्सभित्र घनिष्ठ आर्थिक सहकार्य अघि बढाउँदै अमेरिकासँग व्यापक सम्बन्ध कायम राखेको छ । ब्राजिलले चिनियाँ उपग्रह नबनीकन लामो समयदेखि ठूलो स्वायत्तता खोजेको छ । साउदी अरेबिया र यूएई चीनसँग आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्दै पश्चिमा अर्थतन्त्रहरूसँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन् ।

उनीहरूको उद्देश्य एउटा महाशक्तिलाई अर्कोले विस्थापित गर्नुभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति केन्द्रहरूबिच आफ्नो राजनीतिक वा रणनीतिक चालबाजी गर्ने क्षमता बढाउनु हुने सम्भावना बढी छ । त्यो भिन्नताले फरक पार्छ । रुपैयाँमा फछ्र्यौट गरिएको व्यापारिक कारोबार, यान वा र्‍यान्डमा नामकरण गरिएको ऋण वा उही पश्चिमा मध्यस्थकर्ताहरूमा निर्भर नरहने प्रणालीमार्फत गरिएको भुक्तानीले डलरको प्रभूत्वलाई पल्टाउने छैन ।

तर देशहरूमा र समयसँगै यस्ता व्यवस्थाहरू बढाउँदै लैजाने हो भने तिनीहरूले वासिङ्टनलाई ‘हुँदैन’ भन्ने लागत घटाउन थाल्छन् । यसैले ब्रिक्सलाई केवल अमेरिका–विरोधी खतराका रूपमा चित्रण गर्नु आफैँमा प्रत्युत्पादक हुने जोखिम रहन्छ । वैकल्पिक उपायहरू खोजेकोमा देशहरूलाई सजाय दिनाले तिनीहरूलाई ती विकल्पहरू विकास गर्ने अर्को कारण दिन्छ ।

ट्रम्प अमेरिकी शक्तिलाई चुनौती दिनुलाई महँगो बनाउन चाहन्छन् । यसको सट्टा उनले अमेरिकी शक्तिमाथिको निर्भरतालाई अझ महँगो बनाइरहेका हुन सक्छन् । (अलजजिराबाट भावानुवाद)