मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो उच्च शिक्षाको केन्द्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) यतिबेला भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ३१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै त्रिवि सभा (सिनेट) ले मिचिएका २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याएर लिजमा दिने र आन्तरिक आय बढाउने नीतिगत निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
‘त्रिवि जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति–२०८१’ले १८ वटा निजी, सरकारी तथा धार्मिक संघसंस्थाहरूले विश्वविद्यालयको बहुमूल्य जग्गा हडपेको गम्भीर तथ्य खुलासा गरिसक्दा पनि जग्गा फिर्ता गराउने ठोस र नतिजामुखी कदम चाल्न भएको ढिलासुस्तीले सर्वसाधारण र न्यायिक वृत्तमा अनेकौँ आशंका तथा संशयहरू जन्माएको छ । व्यावसायिक र रणनीतिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै बहुमूल्य मानिएका काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिरका त्रिविका जग्गाहरू वर्षौ देखि राजनीतिक पहुँच, व्यावसायिक स्वार्थ र पहुँचवालाहरूको दबदबाका कारण अतिक्रमित भइरहेका छन् ।
बल्खुस्थित थापाथली क्याम्पसको जग्गा होस् वा उपत्यकाका अन्य आंगिक क्याम्पस परिसर, निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा गैरजिम्मेवार रूपमा उपभोग गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । खोजबिन समितिको प्रतिवेदन आएको लामो समय बितिसक्दा पनि हडपिएका जग्गाहरूमाथि तत्काल कानुनी र प्रशासनिक डण्डा चलाउनुको सट्टा फेरि अर्को नीतिगत निर्णय र तयारीको भाषा प्रयोग गरिनुले विश्वविद्यालय नेतृत्वको इच्छाशक्तिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदन आइसकेपछि पनि अतिक्रमणकारीहरूलाई उम्कने वा समय लम्बाउने मौका दिनुका पछाडि कतै भित्री सेटिङ वा दबाब त छैन भन्ने आशंका उब्जिनु स्वाभाविक छ ।
विश्वविद्यालयले यस वर्ष १५ अर्ब २४ करोडभन्दा बढी अर्थात् कुल बजेटको करिब साढे ४९ प्रतिशत रकम आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो अवस्थामा अतिक्रमणमा परेका २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याएर सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल वा चार्जिङ स्टेसन, सवारी परीक्षण प्रयोगशालाजस्ता आम्दानीमूलक आयोजनामा उपयोग गर्न सके त्रिविको वित्तीय आत्मनिर्भरतामा ठुलो मद्दत पुग्ने निश्चित छ । तर जबसम्म जग्गाको डिजिटल भू–नक्सांकन, तारबार र वास्तविक भोगाधिकार विश्वविद्यालयको मातहतमा आउँदैन, तबसम्म आन्तरिक आय वृद्धिका यस्ता योजनाहरू कागजी अनुमानमा मात्र सीमित हुने खतरा रहन्छ ।
जग्गा अतिक्रमणको मुद्दा जस्तै त्रिविको साख गिराउने अर्को गम्भीर पाटो भनेको प्राध्यापकहरूबाट अध्ययन बिदाको निरन्तर दुरुपयोग हुनु हो । अध्ययन बिदाका नाममा विदेश गएर नफर्किने करिब ४५० जना प्राध्यापकहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहारले त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर र अनुशासनमा ठूलो आघात पुर्याएको छ । सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले १ महिनाको समयसीमा तोकेर सम्पर्कमा नआउने प्राध्यापकहरूमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मार्फत अनुसन्धान र कारबाही गराउने निर्देशन दिनु सकारात्मक र साहसिक कदम हो । बिदा दुरुपयोग गर्नेहरूबाट कडा जरिवाना असुल गरी निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गर्ने र हदैसम्मको कारबाही गर्ने प्रक्रियालाई कुनै पनि राजनीतिक वा व्यक्तिगत भनसुनविना निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउनैपर्छ ।
यद्यपि विश्वविद्यालय प्रशासनको सुस्त कार्यशैली र सिनेटर नियुक्तिमा हुने ढिलाइले बजेट ल्याउनै ढिला हुनुजस्ता प्रशासनिक कमजोरीहरू अझै कायम छन् । ९५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी दीक्षित गराउने क्षमता बोकेको राष्ट्रको प्राज्ञिक धरोहरलाई एकातिर डिजिटल विश्वविद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्ने आधुनिक सोच राखिएको छ भने अर्कातिर यसका आधारभूत सम्पत्ति र जनशक्ति नै बेथितिमा रुमल्लिएका छन् । डिजिटल ड्यासबोर्ड, एकीकृत मोबाइल एप र नतिजा प्रकाशनमा प्रविधिको प्रयोगजस्ता सुधारका योजनाहरू प्रशंसनीय छन् । तर ती योजनाहरू सफल हुन विश्वविद्यालयभित्र सुशासन र कानुनी कठोरता हुनु अनिवार्य शर्त हो ।
त्रिविको मिचिएको जग्गा केवल माटोको टुक्रा मात्र होइन, मुलुकका आगामी पुस्ताको शैक्षिक भविष्य निर्माण गर्ने आधार हो । खोजबिन आयोगको प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्काएर वा भाषणमा मात्र सीमित राखेर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता हुन सक्दैन । सरकार, स्थानीय प्रशासन र विश्वविद्यालय नेतृत्वले कुनै पनि दबाब वा प्रभावमा नपरी १८ वटै संघसंस्थाबाट हडपिएको जग्गा तुरुन्तै कानुनी प्रक्रियामार्फत खाली गराई त्रिविको नाममा ल्याउनैपर्छ । जग्गा फिर्तामा हुने हरेक दिनको विलम्बले राज्य र विश्वविद्यालयप्रतिको जनविश्वासलाई अझ कमजोर बनाउँदै लैजाने भएकाले अब गफमा होइन, कडा र ठोस कारबाहीमा उत्रिनुको विकल्प छैन ।
२०८३ असोज २५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
