काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले श्रम अधिकार र जलवायु न्यायबिना समानता सम्भव नभएको बताएका छन् । शोषण, अन्याय, असमानता र अदृश्यता अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको साझा समस्या भएको उनले बताए ।
नेपाल महिला एकता समाज, यूथ एड्भोकेसी नेपाल र एक्सनएडको संयुक्त आयोजनामा आज आयोजित दुई दिने ‘जलवायु परिवर्तन र मर्यादित श्रम अभियान–२०२५’ को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सुडीले संविधानमा सुनिश्चित गरिएका श्रमिकका अधिकार पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए ।
‘यस्ता अधिकारलाई व्यवहारमा ल्याउने वातावरण निर्माण गर्नु सरकार, नागरिक समाज, श्रमिकसहित सबैको साझा जिम्मेवारी हो’, मन्त्री सुडीले भने– ‘श्रम अधिकार केवल मानव अधिकारको विषय होइन, यो आर्थिक न्याय र समानताको विषय पनि हो ।’
नेपालमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेका र यसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला रहेका मन्त्री सुडीले बताए । ‘समावेशी र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त गर्ने यात्रा त्यति बेलासम्म अपूर्ण रहन्छ जबसम्म श्रम अधिकार सुनिश्चित हुँदैन, मर्यादित श्रम स्थापना हुँदैन र जलवायु न्याय कार्यान्वयन प्राप्ति हुँदैन’, उनले भने । सरकार नागरिक समाज, श्रमिक वर्ग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गरेर श्रमिकका आवाज सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
सङ्घीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून,न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य सन्तोष परियारले भने, ‘हामी समाजमा परिवर्तन चाहन्छौँ भने महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिलगायत श्रमिक समुदायको आवाज उठाउन आवश्यक छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम शोषण अझै पनि विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै श्रमिकको आवाज प्रत्येक ठाउँमा पुर्याउन आवश्यक भएकामा जोड दिए ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सदस्य कुसुमदेवी थापाले जलवायु सङ्कटबाट बढी जसो अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक प्रभावित भएको बताए । उनले समितिको तर्फबाट यस कार्यक्रमबाट आएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
