काठमाडौं । सरकारले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट २०२६ मा २४ खर्ब ४६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरका २३ वटा पूर्वाधार परियोजना लगानीका लागि प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आगामी मंसिर २३ र २४ गते आयोजना हुने सम्मेलनमा यातायात, ऊर्जा, उद्योग, सहरी विकास, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र बहुउद्देश्यीय क्षेत्रका परियोजना शोकेस गर्न लागिएको हो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुने सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गर्ने कार्यक्रम छ । सम्मेलनमा भारतका सडक परिवहन तथा राजमार्गमन्त्री नितिन गडकरीसमेत सहभागी हुने आयोजकले जानकारी दिएका छन् । सम्मेलनमार्फत सरकारले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी जुटाउनुका साथै नेपालमा लगानीका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत वातावरण तयार भएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
सम्मेलनबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नेपालमा लगानीकर्ताले ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरकारले स्वीकृति दिइसकेका परियोजना बीचमै कसैले रोक्न नसक्ने गरी लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालका अनुसार लगानीसम्बन्धी ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने मस्यौदा तयार भइसकेको छ । लगानीकर्ताको लगानी, श्रमिकको अधिकार र बजारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी सुधार अघि बढाइएको उनले बताए । उनले लगानी सम्मेलनको उद्देश्य ठूला परियोजना देखाएर विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता जुटाउनुमा मात्रै सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि भएका नीतिगत र कानुनी सुधारलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने बताए । सुशासन, अधिकार विकेन्द्रीकरण र लगानी सुरक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।
सम्मेलनमा यातायात क्षेत्रका ५ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजना प्रस्तुत गरिने तयारी छ । यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो परियोजनाका रूपमा चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ एक्सप्रेसवे अघि सारिएको छ । ९६.५ किलोमिटर लामो चार लेनको उक्त सडक निर्माण गर्न २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । सडकमा कुल २९.८ किलोमिटर लम्बाइका नौवटा ट्विन ट्युब सुरुङ निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ । यो सडक निर्माण भए काठमाडौं–चितवन यात्रा करिब एक घण्टामा छोटिने अपेक्षा गरिएको छ । हाल पृथ्वी राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्दा ट्राफिक अवस्थाअनुसार पाँचदेखि आठ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । यातायात क्षेत्रकै अर्को महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रस्तुत गरिनेछ । बाराको कोल्हबी क्षेत्रमा प्रस्तावित विमानस्थलको पूर्ण गुरुयोजनाले वार्षिक ६ करोड यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने क्षमताको केन्द्र विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । समग्र परियोजनाको अनुमानित लागत ६.७ अर्ब अमेरिकी डलर छ भने पहिलो चरणका लागि १६२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी, कोहलपुर–सुर्खेत एक्सप्रेसवे निर्माणका लागि ६७ अर्ब ५० करोड, दाउन्ने टनेल रोडका लागि १० अर्ब ८० करोड, बुटवल–पोखरा एक्सप्रेसवेका लागि ८० अर्ब र धरान–लेउती टनेल रोडका लागि ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ १ खर्ब १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरका तीन परियोजना सम्मेलनमा राखिनेछन् । चितवनको शक्तिखोरमा प्रस्तावित औद्योगिक पार्क, नौबस्ता औद्योगिक पार्क र धौबादी फलाम उत्खनन परियोजना यसमा समेटिएका छन् । शक्तिखोर औद्योगिक पार्कको लागत ४० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । चितवनको कालिका नगरपालिकामा पूर्वलडाकु शिविर रहेको क्षेत्रमा प्रस्तावित यो परियोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०१७ को फेब्रुअरीमा स्वीकृति दिएको थियो ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार करिब १ हजार १७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा १ हजार २०० देखि १ हजार ५०० वटासम्म वातावरणमैत्री उद्योग स्थापना गर्ने योजना छ । नौबस्ता औद्योगिक पार्कका लागि १० अर्ब र धौबादी फलाम उत्खनन परियोजनाका लागि ५१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका पाँचवटा ठूला परियोजनामा ८ खर्ब ३९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरिनेछ । यसअन्तर्गत २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ लागतको अप्पर अरुण जलविद्युत् आयोजना, २५ अर्बको कर्णाली एचभीएसी प्रसारण लाइन र २५ अर्बको भेरी एचभीएसी प्रसारण लाइन रहेका छन् । यस्तै, ३ खर्ब ८१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र २ खर्ब रुपैयाँको तमोर जलाशययुक्त आयोजना पनि लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ । सहरी पूर्वाधारतर्फ चार परियोजना अघि सारिएको छ ।
यस क्षेत्रमा भृकुटीमण्डप ग्लोबल कन्भेन्सन तथा डिजिटल हब, छहरे स्याटेलाइट लजिस्टिक सिटी, मानेदोभान इको टाउन र महेशफाँट स्याटेलाइट आईटी सिटी समेटिएका छन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा प्रस्तावित ग्लोबल कन्भेन्सन तथा डिजिटल हबको लागत ५० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यसमा आधुनिक प्रदर्शनी तथा सम्मेलन केन्द्र, प्राविधिक उद्यम परिसर, होटल, व्यापारिक भवन र ई–स्पोट्र्स एरिना निर्माण गर्ने अवधारणा छ । नुवाकोटको करिब ४५० हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रस्तावित छहरे स्याटेलाइट लजिस्टिक सिटीको लागत पनि ५० अर्ब रुपैयाँ छ । यसलाई ट्रान्स–हिमालयन भन्सार तथा लजिस्टिक टर्मिनल, काठमाडौं उपत्यकाको चाप घटाउने स्याटेलाइट सहर र कैलाश–मानसरोवर पर्यटनको ट्रान्जिट हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रस्तावित टोखा–छहरे सुरुङमार्गको उत्तरी प्रवेशविन्दुमा रहने यो परियोजनाले व्यापार तथा यातायात व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीनजिक प्रस्तावित मानेदोभान इको टाउनको लागत ४५ अर्ब रुपैयाँ छ । शून्य उत्सर्जनको अवधारणामा विकास गरिने यस सहरमा आधुनिक चिकित्सा सहर, शिक्षण अस्पताल, आयुर्वेदिक उपचार केन्द्र र सौर्य ऊर्जामा आधारित वातावरणमैत्री आवास निर्माण गर्ने योजना छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विकास गरिने परियोजनामा निजी क्षेत्रले जग्गामा पूर्वाधार तयार गर्ने, अस्पताल सञ्चालक भित्र्याउने र आवास विकास गर्ने प्रस्ताव छ । महेशफाँट स्याटेलाइट आईटी सिटीको लागत भने ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सूचना प्रविधितर्फ दोलखाको रोल्वालिङ र मनाङमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) का लागि आवश्यक डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने परियोजना अघि सारिएको छ । दुवै स्थानमा गरी ४० देखि ५५ मेगावाट क्षमताका वातावरणमैत्री डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजना छ । यसको अनुमानित लागत ५० अर्ब रुपैयाँ छ ।
रोल्वालिङमा तामाकोशी नदीको जलविद्युत् सम्भावनालाई उपयोग गर्दै २२ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ खोला आयोजना सन् २०२७ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मनाङमा १३५ मेगावाट क्षमताको मनाङ मर्स्याङ्दी आयोजना सन् २०२८ सम्म सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ । यी आयोजनाबाट उपलब्ध हुने ऊर्जा उपयोग गरी डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको हो । कृषितर्फ मुस्ताङमा एकीकृत स्याउ खेती तथा प्रशोधन परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ । ३० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको परियोजनाले जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहमा रहेका स्याउ बगैंचाको आधुनिकीकरण, शीतभण्डार निर्माण, प्रशोधन केन्द्र स्थापना र कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनलाई जोड दिनेछ ।
मुस्ताङमा करिब ५८० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती हुँदै आएको छ । सन् २०२२ मा जिल्लामा ४ हजार ६२० टन स्याउ उत्पादन भएको थियो । त्यतिबेला करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको स्याउ निर्यात भएको तथ्यांक छ । तर जिल्लामा हाल छवटा केन्द्रमा गरी जम्मा ७० टन क्षमताका शीतभण्डार मात्रै उपलब्ध छन् । उत्पादन र बजारको सम्भावना बढाउन आधुनिक भण्डारण तथा प्रशोधन पूर्वाधार आवश्यक रहेको परियोजनाको अवधारणा छ । सम्मेलनमा बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजना पनि लगानीका लागि प्रस्तुत गरिनेछ । गोरखा र धादिङको सीमामा पर्ने बूढीगण्डकी नदीमा प्रस्तावित १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको लागत ४ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । काठमाडौंभन्दा करिब ५५ किलोमिटर पश्चिममा निर्माण प्रस्ताव गरिएको आयोजनामा २६३ मिटर अग्लो आर्च ड्याम बनाउने योजना छ । बाँध निर्माणपछि ४५ किलोमिटर लामो जलाशय बन्नेछ । सरकारले सशक्त अधिकारप्राप्त निकायको ढाँचाअन्तर्गत आयोजनाको लगानी खाका स्वीकृत गरिसकेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत निजी तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र क्रेडिट इन्हान्समेन्टको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रतर्फ खप्तड एकीकृत इको टुरिजम परियोजना पनि सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ । बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटी जिल्लामा फैलिएको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जलाई व्यवस्थित पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित यो परियोजना अघि सारिएको हो । परियोजनामा डोटीको झिगरानाबाट सात किलोमिटर लामो केबलकार निर्माण, करिब ४२ किलोमिटर पदमार्ग सुधार, इको रिसोर्ट, लज, होमस्टे तथा स्वास्थ्य र कल्याणसम्बन्धी सुविधा विकास गर्ने प्रस्ताव छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको यस परियोजनाले खप्तडसम्मको पहुँच सहज बनाउँदै पर्यटन गतिविधि विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, मझिमटार–शक्तिखोर सुरुङमार्ग तथा मिश्रित सहर परियोजना पनि सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
पृथ्वी राजमार्गको मझिमटारलाई चितवनको शक्तिखोरसँग जोड्ने पहाडी सुरुङमार्गसँगै योजनाबद्ध सहरी क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने अवधारणा यसमा समेटिएको छ । यसको अनुमानित लागत २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छ । करिडोर उपलब्धता भुक्तानी र जग्गा विकासबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत लगानीको शोधभर्ना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस परियोजना कार्यान्वयन भए काठमाडौं–चितवन यातायात दूरी करिब दुई घण्टामा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले यी परियोजनालाई सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँग लगानीका सम्भावना र साझेदारीका विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी स्रोतको मात्र भर नपरी निजी क्षेत्रको पूँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता उपयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
