नेपाल प्रहरी नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा कायम र अपराध अनुसन्धानमा अग्रपंक्तिमा खटिने मुलुकको प्रमुख व्यावसायिक र अनुशासित सुरक्षा निकाय हो ।
यस्तो संवेदनशील र व्यावसायिक संगठनको सर्वोच्च पद अर्थात् प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को नियुक्ति तथा बहिर्गमन विधिको शासन, वरिष्ठता, व्यावसायिकता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हुनुपर्छ । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हठात् जिम्मेवारीमुक्त गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा राख्ने र एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णयले सुरक्षा संगठनभित्र चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिरताको कालो छाया पारेको छ ।
प्रहरीमै ३० वर्षअघि २०५३ सालमा तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई ल्याइएको चर्चित र विवादित घटनाको पुनरावृत्ति गर्दै गरिएको निर्णयले व्यावसायिक प्रहरी प्रणालीमाथि गम्भीर बज्रपात गरेको छ ।
सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र स्थापित वरिष्ठता, रोलक्रम र मर्यादाक्रमको प्रणालीलाई ध्वस्त पारिदिएको छ । नवनियुक्त आईजीपी केसीभन्दा वरिष्ठता र वरीयताक्रममा अगाडि रहेका एआईजी राजन अधिकारीलाई पन्छाएर गरिएको नियुक्तिले कानुनी शासन र संगठनको व्यावसायिक मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको छ । अझ २०५४ सालमा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा एकैसाथ सेवा प्रवेश गरेका र एआईजीसम्म सँगै बढुवा भएका आफ्नै ब्याचमेट दानबहादुर कार्कीलाई बिचैमा पदमुक्त गरेर केसीलाई नेतृत्व सुम्पिनुले प्रहरीभित्रको शक्ति सन्तुलन र व्यावसायिक मनोबललाई नराम्ररी खस्क्याएको छ । सरकारसँग समन्वय र तालमेल नमिल्दा वा राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल काम नगर्दा बहालवाला आईजीपीलाई नै हटाउने थिति बसाल्नुले भावी नेतृत्वलाई सधैँ राजनीतिक दलको इशारामा नाच्ने पपेट बन्न बाध्य पार्छ ।
३ दशकअघि २०५३ सालमा वामदेव गौतम गृहमन्त्री छँदा अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाउने र प्रधानलाई पछि ३६ दिनमै हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउँदै पुनः खरेललाई फर्काउने जुन अशोभनीय र हास्यास्पद राजनीति भएको थियो, आज सरकारले ठ्याक्कै त्यहीँ कदम दोहोर्याएको छ । कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाइनुले सरकार आफ्नो निर्णयको कानुनी र नैतिक कमजोरी लुकाउन खोज्दै छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई आफूअनुकूल नहुँदा संवैधानिक वा कानुनी आधारबिना हठात् हटाउने र राजनीतिक पदस्थापन गरेर थुमथुम्याउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक सुशासन र संस्थागत निष्पक्षताको खिल्ली उडाएको छ ।
संगठनभित्र वरिष्ठता र मर्यादाक्रमलाई लत्ताडाँदै हचुवाका भरमा गरिने यस्ता निर्णयहरूले प्रहरी सेवाभित्र गुटबन्दी, चाटुकारिता र राजनीतिक पहुँचका आधारमा अघि बढ्ने गलत होडबाजीलाई प्रोत्साहन गर्छ । जब प्रहरी अधिकारीहरूले आफ्नो कार्यसम्पादन र निष्पक्षताभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको चापलूसीबाट पद सुरक्षित हुन्छ भन्ने देख्छन्, तब उनीहरूबाट नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व र निष्पक्ष अपराध अनुसन्धानको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । पदमुक्त आईजीपी कार्की अदालत गएको सन्दर्भले यस प्रकरणलाई पुनः विगतझैँ कानुनी र राजनीतिक उल्झनतर्फ धकेल्ने निश्चित छ । कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितामाथि अदालतले पूर्ववत् नजिरहरूका आधारमा रोक लगाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनु आफैँमा राज्यका अंगहरूबिचको असन्तुलनको संकेत हो ।
नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक खिचातानी र हस्तक्षेपको क्रिडास्थल बनाउने कार्य अविलम्ब बन्द हुनुपर्छ । प्रहरी ऐन र नियमावलीमा आईजीपीको पदावधि, नियुक्ति र बहिर्गमनको स्पष्ट र पारदर्शी कानुनी मापदण्ड बनाएर लागू नगरेसम्म हरेक सरकारले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि सुरक्षा निकायको नेतृत्वमाथि खेलबाड गरिरहनेछन् । सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह र अल्पकालीन स्वार्थभन्दा माथि उठेर संगठनको वरिष्ठता, व्यावसायिकता र विधिको शासनको सम्मान गर्नुपर्छ । हठात् गरिएको अस्वाभाविक हेरफेरले प्रहरीको साख र मनोबलमा पुर्याएको क्षतिको समीक्षा गर्दै राज्यले प्रहरी संगठनलाई स्वायत्त, व्यावसायिक र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनेतर्फ ठोस कदम चाल्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
२०८३ कात्तिक २० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
