नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको करिब १ दशक बित्न लाग्दा पनि राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारसँगै हस्तान्तरण हुनुपर्ने वित्तीय अधिकारका विषयमा संघ र प्रदेशबिचको खिचातानी कायमै रहेको देखिन्छ ।
संघीयताको वास्तविक मर्म र सफलता स्थानीय तथा प्रादेशिक तहको वित्तीय आत्मनिर्भरता र अधिकार सम्पन्नतामा निर्भर रहन्छ । तर संघीय सरकारले प्रदेशहरूलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा अस्वाभाविक कटौती गर्ने र क्षेत्राधिकारभित्र हस्तक्षेप गर्ने परिपाटीले वित्तीय संघीयताको अभ्यासलाई थप जटिल र संघर्षपूर्ण बनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकबाट सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत हस्तान्तरण गर्न र संघीय हस्तक्षेप रोक्न गरेको एकीकृत मागले राज्यका तहहरूबिच वित्तीय सन्तुलन बिग्रेको यथार्थलाई उजागर गरेको छ ।
संघीय सरकारले राजस्व संकलनमा कमी आएको बहाना बनाउँदै बजेटमा विनियोजन भइसकेको वित्तीय समानीकरण अनुदान बिचमै कटौती गर्ने प्रवृत्ति पूर्णरूपमा गैरसंवैधानिक र अव्यावहारिक छ । समानीकरण अनुदान भनेको प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार हो, जसले उनीहरूलाई न्यूनतम प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्न मद्दत गर्छ ।
संघले साना–साना आयोजनाहरू आफैँ सञ्चालन गर्दै प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा डिभिजन तथा आयोजना कार्यालय खडा गर्नु विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ । सशर्त अनुदानको हिस्सा बढाएर प्रदेशलाई आफू मातहतका निकायजस्तै सञ्चालन गर्न खोज्नुले संघीय सरकार अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको पुष्टि गर्छ ।
सातै प्रदेशले उठाएका राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी मुद्दाहरू अत्यन्तै व्यावहारिक र न्यायोचित छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क बाँडफाँटमा प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा बढाउनु, ट्राफिक जरिवानाको शतप्रतिशत राजस्व प्रदेशलाई उपलब्ध गराउनु र चालक अनुमतिपत्र नवीकरण तथा सवारीसाधन कर दाखिला प्रणालीलाई चुस्त बनाउनु वित्तीय सुदृढीकरणका अनिवार्य सर्त हुन् । नदीजन्य पदार्थ, वन र जलविद्युत्को रोयल्टी बाँडफाँटमा तल्लो तटीय प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने मागले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक उल्झनहरूलाई स्पष्ट पारेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भएको ढिलाइले पनि प्रादेशिक प्रशासनलाई कमजोर बनाएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अनुदान वितरण गर्दा अपनाउने सूत्र परिमार्जन गरी प्रदेशको वास्तविक खर्च आवश्यकता, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक र भौगोलिक विशिष्टतालाई आधार बनाउनुपर्ने माग उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसका साथै प्रदेशहरूले पनि संघीय सरकारसँग अधिकार माग्दै गर्दा आफ्ना आन्तरिक कमजोरीहरूको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । दोहोरो भूमिका भएका वा न्यूनतम कार्यजिम्मेवारी रहेका प्रदेशका निकायहरूलाई गाभ्ने वा खारेज गरी प्रशासनिक खर्च घटाउने, बेरुजु फछ्र्योटलाई प्रभावकारी बनाउने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ ।
प्रदेशहरूले बजेट तथा लेखा व्यवस्थापनका लागि डिजिटल प्रणालीको असल अभ्यास अपनाउने र नतिजामा आधारित बजेट प्रणाली विकास गर्ने अठोटलाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अन्ततः संघीयता कुनै एक तहको एकाधिकार नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको संवैधानिक ढाँचा हो । संघीय सरकारले प्रदेशहरूलाई अधिकारविहीन र बजेटविहीन बनाएर संघीयतालाई असफल बनाउने बाटो रोज्नु हुँदैन ।
प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूको साझा प्रतिबद्धता पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणका अवरोधहरू तत्काल हटाउनुपर्छ । प्रदेशहरूले पनि अन्तरप्रदेश व्यापार प्रवद्र्धन, विपद् व्यवस्थापनमा संयुक्त कोष स्थापना र आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै आत्मनिर्भरताको बाटो रोज्नुपर्छ । संघ र प्रदेशबिचको वित्तीय संघर्षलाई संवाद र कानुनी परिमार्जनमार्फत अविलम्ब टुंगोमा पुर्याएर मात्रै सबल संघीयता र नागरिकले चाहेको सुशासन सम्भव हुने देखिन्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
