काठमाडौं । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री दुई दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरी बिहीबार स्वदेश फर्किएका छन् । परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको निमन्त्रणामा बुधबार बिहान काठमाडौं आइपुगेका मिस्रीको यसपटकको भ्रमण मुख्यतः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणको तयारीमा केन्द्रित रह्यो ।
पछिल्लो करिब २७ महिनाको अवधिमा विदेश सचिवका रूपमा मिस्रीले गरेको यो तेस्रो नेपाल भ्रमण हो । यसपटकको भ्रमणलाई विगतका दुई भ्रमणसँग तुलना गर्दा भेटघाटको प्राथमिकता र कूटनीतिक शैलीमा केही महत्त्वपूर्ण भिन्नता देखिएको छ । विशेषगरी भारतीय विदेश सचिवले यसपटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट नगर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । विगतमा नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीय विदेश सचिवले सरकारका प्रमुख व्यक्तिहरूसँगै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेटघाट गर्ने अभ्यास थियो । तर यसपटक भने मिस्रीले सरकारका प्रमुख पदाधिकारी र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रीहरूसँग मात्रै भेटवार्ता गरे ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा उच्चस्तरीय भ्रमण, राजनीतिक सम्पर्क र आपसी विश्वासलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणका क्रममा हुने भेटघाटलाई नियमित कूटनीतिक शिष्टाचारका रूपमा मात्र नभई भारतले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारसँग राखेको सम्बन्धको प्राथमिकताका रूपमा पनि विश्लेषण गरिन्छ । यसपटकको भ्रमणमा देखिएको सीमित भेटघाटले भारतले वर्तमान सरकारसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिएको कूटनीतिक वृत्तको बुझाइ छ । मिस्रीले नेपाल बसाइका क्रममा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गरे । त्यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरे । स्वदेश फर्किनुअघि बिहीबार उनले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि भेट गरे ।
भ्रमणका क्रममा भेटिएका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा छलफल हुने सम्भावित विषय र सम्झौताको तयारीसँग उनीहरूको मन्त्रालय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखिन्छ । ऊर्जा, पूर्वाधार, व्यापार, आर्थिक सहयोग तथा विकास निर्माणका विषयमा भारतसँग सहकार्य अघि बढाउने तयारी भइरहेका बेला सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग भारतीय विदेश सचिवले छुट्टाछुट्टै भेट गर्नुले पनि भ्रमणको उद्देश्यलाई स्पष्ट पारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यसपटक भारतले नेपाली जनमतबाट निर्वाचित भएर सरकार गठन गरेको शक्तिलाई विशेष महत्त्व दिएको छ । ती अधिकारीले भने, “भारतले स्पष्ट सन्देश दिएको छ– जुन दललाई नेपाली जनताले भारी मत दिएर सरकारमा पुर्याएका छन्, उनीहरूलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ । नेपाली जनमतको कदर गर्छौं ।” भारतले वर्तमान सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ । विगतमा विदेश सचिवको भ्रमणमा राष्ट्रपतिदेखि प्रतिपक्षी दलका नेतासम्मलाई भेट्ने परम्परा रहे पनि यसपटक त्यसलाई निरन्तरता नदिनु संयोग मात्रै नभएको कूटनीतिक वृत्तको बुझाइ छ ।
यद्यपि, राष्ट्रपति र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग भेट नगर्नुको पछाडि भारतको अर्को व्यावहारिक सोच पनि हुन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक विषयमा सहमति जुटाउने र सम्झौताको तयारीलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले भ्रमणको कार्यसूची सीमित बनाइएको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । एक उच्च अधिकारीले भने, “अन्य दलका नेताहरूलाई भेट्दा विभिन्न कुरा बाहिर आउन सक्छन् । त्यसले फेरि विवाद सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । बरु यस्ता विवादबाट टाढै बसेर दुई देशबीचका विषयलाई अघि बढाउँदा दुवै देशको हित हुने निष्कर्ष भारतले निकालेको हुन सक्छ ।” मिस्रीले यसअघि २०८२ भदौ १ देखि २ गतेसम्म पनि नेपालको भ्रमण गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ ३१ देखि असोज १ गतेसम्म गर्ने भनिएको भारत भ्रमणको तयारीका लागि उनी काठमाडौं आएका थिए । तर, त्यसको केही दिनपछि अर्थात् २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपरेपछि उनको भारत भ्रमण हुन सकेन ।
त्यतिबेला मिस्रीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसबाहेक उनले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तत्कालीन उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र तत्कालीन विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनालसँग पनि भेटघाट गरेका थिए । मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूसँग समेत उनले छलफल गरेका थिए । अर्थात्, प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको तयारीका लागि भएको भनिएको त्यस भ्रमणमा पनि भारतीय विदेश सचिवले सरकारबाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरूसँग सम्बन्ध कायम राख्न प्राथमिकता दिएका थिए । सरकारका प्रमुख पदाधिकारीसँगै प्रमुख दलका नेताहरूसँग भेट गरेर भारतले नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी लिने र सबै राजनीतिक शक्तिसँग संवादको ढोका खुला राख्ने प्रयास गरेको थियो ।
यसपटक भने त्यस्तो अभ्यास देखिएन । प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले संसद्मा बलियो जनमत प्राप्त गरेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुगेको अवस्थामा भारतले आफ्नो कूटनीतिक प्राथमिकता वर्तमान सरकारमा केन्द्रित गरेको देखिन्छ । यसले भारतले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै नयाँ सरकारसँगको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको संकेत गर्छ । मिस्री विदेश सचिव नियुक्त भएपछि पहिलोपटक २०८१ साउन २७ गते नेपाल आएका थिए । विदेश सचिव बनेपछिको दोस्रो विदेश भ्रमणका रूपमा उनले नेपाललाई रोजेका थिए । त्यतिबेला उनको भ्रमण ३२ घण्टाको थियो । छोटो समय नेपालमा बिताए पनि उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गरेका थिए ।
पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, तत्कालीन उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासँग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यतिबेला तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूसँग भने उनले छुट्टाछुट्टै भेट गरेनन् । तर, तत्कालीन परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले उनको सम्मानमा आयोजना गरेको रात्रिभोजमा ती दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेका थिए ।
त्यस भ्रमणमा पनि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई औपचारिक रूपमा भेट्ने अभ्यास नभए पनि सरकारमा रहेका र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई भेटेर भारतले राजनीतिक सम्बन्धको दायरा फराकिलो बनाउने प्रयास गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा संसद्मा विभिन्न दलको प्रतिनिधित्व र सत्ता समीकरणलाई ध्यानमा राखेर भारतले आफ्नो भेटघाटको कार्यसूची तयार गरेको देखिन्थ्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार त्यसबेला पनि भारतले राजनीतिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेको थियो । “अरू दलका नेताहरूलाई भेट्दा प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ सिटसहित सरकार बनाएको सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू रिसाउलान् भन्ने पनि भारतलाई परेको हुन सक्छ,” ती अधिकारीले भने । तर यसपटकको भ्रमणको प्रकृति विगतभन्दा फरक थियो । भारतले प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणलाई केन्द्रमा राखेर द्विपक्षीय सहकार्यका विषयमा ठोस तयारी गर्न चाहेको देखिन्छ । यसका लागि राजनीतिक भेटघाटभन्दा पनि सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र अधिकारीहरूसँग विषयगत छलफललाई प्राथमिकता दिइएको छ । मिस्रीको नेपाल भ्रमणको मुख्य उद्देश्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी गर्नु नै रहेको उनले आफैँ स्पष्ट पारेका थिए । बुधबार नेपाल–भारत विदेश सचिवस्तरीय द्विपक्षीय बैठकको सुरुवातमै उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई केन्द्रमा राखेर छलफल अघि बढाउने बताएका थिए । बैठकमा उनले भनेका थिए, “आजको हाम्रो छलफल प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका सन्दर्भमा अघि बढाउनुपर्ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण पहलहरूमा केन्द्रित रहनेछ । यसका लागि विस्तृत कार्यसूची तयार गरिएको छ । उक्त विषयमा तपाईंसँग छलफल गर्न म उत्सुक छु ।”
उनको भनाइले यसपटकको भ्रमण राजनीतिक अवस्थाको सामान्य जानकारी लिने वा विभिन्न दलका नेताहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेको थियो । त्यसपछि नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने विषय, सम्भावित समझदारी र द्विपक्षीय सहकार्यका प्राथमिकताबारे छलफल भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार बैठकमा मुख्यतः छवटा विषयमा केन्द्रित रहेर विचारविमर्श भएको थियो । बैठकमा पहिलो प्राथमिकता उच्चस्तरीय भ्रमणलाई दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी, भ्रमणको कार्यसूची र त्यस क्रममा हुन सक्ने द्विपक्षीय समझदारीका विषयमा दुवै पक्षबीच गम्भीर छलफल भएको थियो । नयाँ सरकार गठनपछि हुन लागेको प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने अवसरका रूपमा हेरिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई राजनीतिक र कूटनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । भारतसँग नेपालको खुला सीमा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पूर्वाधार र जनस्तरको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हुने सहमति तथा सम्झौताले आगामी दिनमा दुई देशबीचको सहकार्यको दिशा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
दोस्रो विषयका रूपमा कनेक्टिभिटी अर्थात् सम्पर्क सञ्जाल विस्तारलाई छलफलमा समेटिएको थियो । नेपाल र भारतबीच हवाई, रेल, सडक तथा पुललगायतका पूर्वाधारमार्फत सम्पर्क विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने विषयमा दुवै पक्षले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले भारतसँगको सडक, रेल तथा पारवहन सम्पर्कलाई आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक तथा पुल निर्माण, रेलमार्ग विस्तार, हवाई सम्पर्क र व्यापारिक नाकाको स्तरोन्नतिजस्ता विषयमा सहकार्य आवश्यक रहेको नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यस्ता परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास हुन सक्ने देखिन्छ । तेस्रो विषय व्यापार प्रवद्र्धन र सहजीकरण थियो । नेपाल र भारतबीचको व्यापारलाई थप सहज बनाउने, व्यापारिक अवरोध कम गर्ने र आर्थिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदारमध्ये एक हो । नेपालबाट भारततर्फ हुने निर्यात तथा भारतबाट नेपालमा हुने आयात दुवैको आकार ठूलो छ । तर, व्यापार घाटा, भन्सार प्रक्रिया, सीमावर्ती पूर्वाधार र गैरभन्सार अवरोधजस्ता विषय नेपालका लागि चुनौतीका रूपमा रहँदै आएका छन् । त्यसैले द्विपक्षीय व्यापारलाई सन्तुलित, व्यवस्थित र सहज बनाउने विषय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्नेछ ।
चौथो विषय विकास सहयोग थियो । नेपालमा सञ्चालन भइरहेका तथा आगामी दिनमा अघि बढाउन सकिने विकास परियोजनाबारे दुवै पक्षबीच छलफल भएको थियो । विकास सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने र आवश्यकताअनुसार नयाँ परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा दुवै पक्षले धारणा राखेका थिए । भारतले नेपालमा सडक, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा र सामुदायिक पूर्वाधारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा यस्ता परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र नयाँ प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको हो । पाँचौँ विषय ऊर्जा सहकार्य थियो । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना ठूलो रहेकाले भारतसँगको ऊर्जा व्यापार र सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने विषयलाई महत्त्वका साथ उठाइएको थियो । नेपालले उत्पादित विद्युत् भारत तथा तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको अवस्थामा विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन विस्तार र ऊर्जा पूर्वाधारमा सहकार्य आवश्यक रहेको छ । दुवै पक्षले ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान सहकार्यलाई थप विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने विषयमा सहमति जनाएका थिए । नेपालले जलविद्युत् उत्पादन क्षमता बढाउँदै लगेको र भारतसँग विद्युत् निर्यातको सम्भावना विस्तार भइरहेको अवस्थामा यस क्षेत्रको सहकार्यले आर्थिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सक्नेछ ।
छैटौँ विषय जनस्तरको सम्बन्ध थियो । नेपाल र भारतका नागरिकबीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । खुला सीमा र पारिवारिक सम्बन्धका कारण दुई देशका नागरिकबीचको आवतजावत पनि निरन्तर रहन्छ । त्यसैले नागरिकस्तरको सम्पर्कलाई थप सहज बनाउने, आपसी सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने र जनस्तरको सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार यी छवटा विषयबाहेक नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र आयामबारे पनि बैठकमा विचारविमर्श भएको थियो । दुवै देशबीच रहेका साझा चासो, आपसी हित र भविष्यमा सहकार्य गर्न सकिने क्षेत्रबारे छलफल भएको उनको भनाइ छ । यसपटकको भ्रमणमा अर्को महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा भोटेकोसी बाढीपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई पनि उठाइएको थियो । हालैको बाढीले नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । यसबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र जनजीवन सामान्य बनाउन ठूलो स्रोत र सहकार्य आवश्यक पर्ने देखिएको छ । भारतीय विदेश सचिव मिस्रीले नेपाललाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन भारत तयार रहेको सन्देश दिएका थिए । बुधबार भएको द्विपक्षीय बैठकमा उनले नेपालले भोगेको कठिन परिस्थितिमा भारतले आफ्नो सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए, “हामी सुख र दुःख दुवै परिस्थितिमा एकअर्काका साझेदार रहँदै आएका छौँ । विशेषगरी भोटेकोसीमा आएको बाढी र त्यसपछिको कठिन परिस्थितिमा यो सम्बन्धलाई व्यवहारमा देखाउने अवसर प्राप्त भयो ।” बाढी आएको लगत्तै भारतले विभिन्न प्रकारका सहयोग उपलब्ध गराएको स्मरण गर्दै उनले त्यसबाट नेपालको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएको आफूहरूले बुझेको बताएका थिए । पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग र परियोजनासम्बन्धी प्रस्तावमाथि विचार गर्न भारत तयार रहेको उनको भनाइ थियो । मिस्रीले भनेका थिए, “उक्त घटनाले नेपालको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति र विनाश पुर्याएको हामीले बुझेका छौँ । सधैँझैँ पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको चरणमा आवश्यक सहयोग वा परियोजनासम्बन्धी प्रस्तावहरूमा विचार गर्न भारत तयार रहेको छ ।” यस विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालका नेतृत्वसँग थप विवरणसहित छलफल गर्न भारत इच्छुक रहेको बताएका थिए । यसले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि भारतको सहयोग प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखाएको छ ।
भोटेकोसी बाढीले उत्तरी क्षेत्रमा रहेका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएपछि नेपालका लागि पुनर्निर्माण ठूलो चुनौती बनेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुलाई दुई देशबीचको विकास सहकार्यको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा हेरिएको छ । समग्रमा भारतीय विदेश सचिव मिस्रीको यसपटकको नेपाल भ्रमण विगतका भ्रमणभन्दा बढी विषयकेन्द्रित र सीमित भेटघाटमा आधारित देखिएको छ । विगतमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग व्यापक भेटघाट गर्दै आएको भारतले यसपटक भने प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको संवादलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
यसले भारतले नेपालको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्दै वर्तमान सरकारसँग प्रत्यक्ष सहकार्य अघि बढाउन चाहेको संकेत गरेको छ । अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई सफल बनाउन आवश्यक राजनीतिक तथा प्रशासनिक तयारी तीव्र पारिएको पनि देखिन्छ । तर, विदेश सचिवको भ्रमणका क्रममा भएका छलफल र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा हुने सम्भावित सहमतिले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने विषय भने आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ । विशेषगरी ऊर्जा व्यापार, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार सहजीकरण, विकास सहयोग र भोटेकोसी बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा ठोस समझदारी हुन सके त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई व्यवहारमै नयाँ दिशा दिन सक्नेछ । भारतले यसपटक राजनीतिक भेटघाटलाई सीमित राखेर सरकारसँगको संवादलाई प्राथमिकता दिएको छ । अब प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा हुने छलफल र सम्झौताले यो कूटनीतिक प्राथमिकता केवल सन्देशमा सीमित रहन्छ वा नेपालका विकास आवश्यकता पूरा गर्ने ठोस सहकार्यमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुराको परीक्षण गर्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
