जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा सरकार गठनदेखि लिएर सभामुखविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावसम्मका विषयले राजनीति झनै तातेको छ। सात राजनीतिक दलले लगातार प्रदर्शन गरिरहँदा प्रदेशसभाको नियमित सञ्चालनमै अवरोध उत्पन्न भएको छ ।
यही परिस्थिति बीच उपसभामुख बबिताकुमारी राउतले शनिबार जनकपुरको एक खुला चौरमा नै प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरेकी छन्, जसले मधेश प्रदेशको राजनीतिक संकट नयाँ मोडमा पुगेको संकेत गर्छ । गत कात्तिक २३ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
उनले भोलिपल्ट नै होटलमा शपथसमेत दिलाएपछि सात दलले यसलाई असंवैधानिक र राजनीति नैतिकताविरुद्ध भएको भन्दै निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन्। आन्दोलनरत दलहरूको दाबी छ—संविधानको धारा १६८(२) अनुसार ७४ सांसदको समर्थन रहेको गठबन्धनलाई बहुमतको दाबीका साथ सरकार गठनको अवसर दिनुपर्ने थियो, तर बिना उचित कारण धारा १६८(३) प्रयोग गरी अल्पमत नेतृत्वलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको हो।
यही विवादका बीच सात दलीय मोर्चाले सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध पदीय आचरण विपरीत काम गरेको आरोप लगाएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अविश्वास प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने क्रममा सांसदहरूबीच हातपातसमेत भएको थियो । त्यसपछि सभामुख मण्डलले पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेका थिए, जसले मधेश प्रदेशकै राजनीतिक वातावरण झनै अस्थिर बनाएको छ । पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई प्रतिपक्षी दलहरूले मनोगत र प्रतिशोधप्रेरित निर्णय भन्दै खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् । सरकार गठन र सभामुखको कदमविरुद्ध सात दलले जनकपुरमा निरन्तर विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । शनिबार पनि उनीहरूले ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता र सांसदसहित शक्ति प्रदर्शन गर्दै संविधानको रक्षा र नैतिकतामाथि आधारित सरकार को माग दोहोर्याए ।
विवाद झनिँदै जाँदा सभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको भन्दै उपसभामुख बबिताकुमारी राउतले दाबी गरिन् । “अविश्वास दर्ता भइसकेपछि सभामुखले सांसद पदमुक्त गर्ने अधिकार राख्दैनन् ।” यही तर्कसहित उनले प्रदेशसभा भवनभित्र बैठक अवरुद्ध भएपछि जनकपुरकै एक चौरमा वैकल्पिक बैठक सञ्चालन गरिन् । चौरमै सञ्चालित उक्त बैठकमा सहभागी सांसदहरूले सभामुखको निर्णय र मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध जारी राख्ने घोषणा गरे ।
उपसभामुखले सञ्चालन गरेको यो खुला बैठकले मधेश प्रदेशमा उत्पन्न संवैधानिक विवाद अब संघीय अदालत वा सर्वोच्च तहसम्म जाने सम्भावना बलियो बनाएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार– सरकार गठन प्रक्रिया, सभामुखद्वारा सांसद पदमुक्त गर्ने निर्णय, अविश्वास प्रस्तावको वैधता, यी सबै विषय अदालतमा चुनौती बन्न सक्छन् । यसबीच सात दलको आन्दोलन, खुला चौरमै सञ्चालन भएका बैठक र संघीय मामिलामा समेत चर्को बहसले मधेश प्रदेश राजनीतिक रूपमै सबैभन्दा अस्थिर मोडमा उभिएको देखिन्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
