प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि तोकिएको फागुन २१ नजिकिँदैछ । अब ९७ दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि देशमा चुनावी माहौल बन्न सकेको छैन ।
निर्वाचन आयोगको प्राविधिक तयारी त तीव्र देखिन्छ, तर मतदाता, दल र सरकारले देखाउनुपर्ने उत्साह, सक्रियता र दृढतामा स्पष्ट कमी छ । सरकारबाट वातावरण बनाउने पहल कमजोर छ, राजनीतिक दलभित्र ‘चुनाव फागुनमै हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने द्विविधाजनक अवस्था छ, र समाजमा अनिश्चयको बादल बाक्लिँदै गएको छ ।
यस्तै अवस्थाका बीच देशका विभिन्न ठाउँ—बारा, विराटनगर, सुर्खेत र धनगढीमा एमाले नेतामाथि गरिएको निषेध प्रयास अत्यन्त चिन्ताजनक संकेत बनेर देखा परेको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मूल आत्मा हो ; तर जनतामाझ जाने वैधानिक अधिकार नै कुण्ठित गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु भनेको आगामी चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सुरक्षित वातावरणमा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु हो ।
तर सबैभन्दा गम्भीर कुरा भनेको—यदि फागुन २१ मा चुनाव सम्पन्न भएन भने मुलुक फेरि अनिश्चिततामा धकेलिनेछ । भदौ २३ र २४ को जेन जी आन्दोलनले हल्लिएको राजनीतिक भूमिकालाई स्थायित्व दिन, आन्दोलनको मर्मअनुसार सुधारका ढोका खोल्न र संरचनागत परिवर्तनको बाटो पहिल्याउन जनमत आवश्यक छ । जेन जी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तत्कालै ठूला कानुनी तथा संवैधानिक सुधार गर्न नसक्ने कुरा कार्की स्वयंले स्वीकार गरेकी छन् । त्यसैले अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको चुनावमा जनतालाई जान दिनु, नयाँ जनादेश लिन दिनु र राजनीतिक स्थिरताका लागि बाटो खोलिदिनु हो ।
यतिबेला जेन जी समूहहरूको भूमिका पनि उत्तिकै प्रश्नमा परेको छ । आन्दोलनका नेतृत्वसम्बन्धी स्पष्टता नहुँदा, दर्जनौँ समूह आ–आफ्नो धार र उद्देश्यसहित सक्रिय छन् । मिराज ढुंगना समूहले सिंहदरबार प्रवेश नदिएको बहानामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आन्दोलनलाई राजनीतिक दिशातर्फ मोड्न खोजिरहेको छ । तर उनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने—अन्तरिम सरकार संविधान संशोधन गर्ने संरचना होइन, न त प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्था जस्ता गहिरा परिवर्तन अहिले नै सम्भव छन्। यस्तो अवस्थामा राजीनामाको माग होइन, चुनावी वातावरण सुगम बनाउन योगदान आवश्यक थियो ।
उता सुदन गुरुङ समूहले त ‘अहिलेकै अवस्थामा चुनाव हुन दिनु हुँदैन’ भनेर खुलेआम अडान लिएको छ। कतिपय जिल्लामा पुराना दलका नेतामाथि गरिएको निषेध प्रयास यही समूहको सक्रियतामा देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामै ठेस पुर््याउने हो । मतदाताले मन नपराए मतपेटिकामार्फत दण्डित गर्नेछन्—तर सडकमा दल वा नेतालाई प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतान्त्रिक संस्कारविपरीत कदम हो ।
यता एमालेमाथि पनि जेन जी आन्दोलनको ‘विद्रुपीकरण’ गरेको आरोप छ । तर दल दर्ता गरी चुनावमा जाने अधिकार उसकै जस्तै अरू सबै दलकै हो । जनताले मन पराउँछन् भने जितेर आउनेछ, नपराए सत्ताबाट बाहिरिनेछ । लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको आधार नै ‘जनताको निर्णय’ हो, न कि कुनै समूहको निषेध वा अवरोध ।
यस्तो जटिल परिस्थिति मध्ये फागुन २१ को चुनाव अब ‘विकल्प’ होइन, ‘अनिवार्य’ भएको छ। सरकार, दल र नागरिक समाज सबैले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका नबुझ्ने हो भने देश पुनः अस्थिरताको गर्तमा फस्नेछ । त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता—चुनावी वातावरण निर्माणमा तीन तहबाट सहकार्य हो । सरकार दृढ, दलहरू उत्तरदायी र जेन जी समूहहरू संयमित तथा व्यवहारिक भए मात्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले सही दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्छ ।
देशले भोगेको अराजकता, अस्थिरता र अनिश्चितताबाट निस्कने सबैभन्दा जवाफदेही बाटो यही चुनाव हो । त्यसैले फागुन २१ को मिति अब कुनै पनि बहानामा सार्न मिल्दैन—यो मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णायक क्षण बनेको छ ।
मिति २०८२ मङ्सिर १२ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
