काठमाडौं । आसन्न फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न गराउन सरकारका तर्फबाट सुरक्षा तयारीलाई थप मजबुत बनाइएको छ ।
यही सन्दर्भमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेना परिचालनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको सिफारिसलाई स्वीकृति प्रदान गरेका छन् । स्वीकृतिसँगै निर्वाचन अवधिभर मुलुकभर सेनाको औपचारिक तैनाथी हुने निश्चित भएको छ ।
नेपाली सेनाको परिचालनको प्रक्रिया राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णयबाट सुरु भएको हो । मंसिर ४ गते बसेको परिषद्को बैठकले निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी विस्तृत मूल्याङ्कन गर्दै सेना परिचालन अत्यावश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । परिषद्को निर्णयलाई मंसिर ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिसका लागि अगाडि बढायो । अन्ततः बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयमा बसेको छलफलपछि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त सिफारिसलाई अनुमोदन गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिले स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी दिए ।
सुरक्षा निकायहरूले देशका विभिन्न भूभागबाट संकलित सुरक्षा प्रतिवेदन, गत वर्षका घटना र यस पटकको राजनीतिक वातावरणलाई आधार बनाएर समग्र जोखिम मूल्याङ्कन गरेको बताइएको छ । पहाडी जिल्लादेखि तराई–मधेस, दुर्गम क्षेत्रदेखि सीमावर्ती बिन्दुसम्म सुरक्षा चुनौती छुट्टाछुट्टै रहेको सुरक्षास्रोतहरूले बताए । विशेषगरी संवेदनशील ठहर गरिएका करिब २० प्रतिशत मतदान केन्द्र, रात्रीकालीन गतिविधि बढ्ने क्षेत्र, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहका राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने ठाउँ तथा आन्तरिक विवाद देखिएका क्षेत्रहरूमा सेना तैनाथीलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।
सरकारका अनुसार, हाल राजनीतिक गतिविधि अत्यधिक सघन भएको, उम्मेदवार तथा कार्यकर्ता बिच प्रतिस्पर्धा बढेको र सामाजिक सञ्चारमाध्यममार्फत गलत सूचना तथा भड्काउने सामग्री फैलिन सक्ने सम्भावनाले सुरक्षा व्यवस्था थप कसिलो बनाउनु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । यस्तै चुनावी बहिष्कार, अवरोध वा हिंसात्मक गतिविधि भड्काउने प्रयास हुन सक्ने जोखिम मूल्याङ्कनमा पनि सेना सहयोगी निकायका रुपमा तैनाथ गरिने उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले समेत सुरक्षाका लागि सरकारसँग लगातार समन्वय गर्दै आएको छ । आयोगले मुलुकभर सञ्चालन हुने मतदान, मतपेटिका ढुवानी, परिणाम संकलन र संवेदनशील क्षेत्रको व्यवस्थापनमा तीनवटै सुरक्षा निकायबीच सुचारु समन्वय आवश्यक पर्ने भन्दै औपचारिक रूपमा सुरक्षा योजना माग गरेको थियो । सेना परिचालनपछि अब आयोगले गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर एकीकृत सुरक्षा योजना सार्वजनिक गर्नेछ ।
नेपाली सेनाले विगतका निर्वाचनहरूमा पनि प्रत्यक्ष सुरक्षा घेराको बाहिर रहँदै महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ। सेनाको भूमिका मुख्यतः— संवेदनशील क्षेत्रमा उच्च स्तरको गस्ती, हवाई निगरानी वा आवश्यक परे सहायक उडान, मतपेटिका ढुवानी सहयोग, आपतकालीन अवस्थामा द्रुत प्रतिक्रिया दल (र्यापिड रिस्पोन्स), सुरक्षा निकायबीच समन्वयस्थापकको भूमिकाजस्ता कार्यमा केन्द्रित रहने बताइएको छ ।
यस पटकको निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो चरणमा व्यापक मात्रामा मतदाताको उपस्थिति हुने अपेक्षा गरिएकाले सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी अझ बढेको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले मतदान केन्द्रमा पुलिस र सशस्त्र प्रहरीको प्राथमिक जिम्मेवारी रहने, तर बाह्य सुरक्षा घेरामा सेना तयार रहने जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार, “मतदान केन्द्रदेखि निर्वाचन सामग्री सुरक्षित ढुवानीसम्म सबै तहमा बहु–स्तर सुरक्षा राखिएकाले मतदाताले निःशङ्क रूपमा मतदान गर्न सक्ने वातावरण बनाइनेछ ।”
यसबीच विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि सुरक्षा व्यवस्थालाई स्वागत गरेका छन् । कतिपय दलहरूले सम्भावित अवरोध र विवादका स्थितिमा सेना राखिनु उपयुक्त भएको टिप्पणी गरेका छन् । तर केही विश्लेषकहरूले भने सेनालाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राखेर पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक सावधानी अपनाउन जबर्दस्त जोड दिएका छन् । यता स्थानीय प्रशासनले समेत सुरक्षा बैठकहरू तीव्र पार्दै आएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र स्थानीय सेनाका प्रतिनिधिहरूबीच निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर दैनिक समन्वय बैठक बसिरहेका छन्। यातायात व्यवस्थापन, भीड नियन्त्रण, सम्भावित विवादग्रस्त ठाउँ पहिचान र सूचनाको आदानप्रदानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
राष्ट्रपति स्वीकृतिसँगै निर्वाचन सुरक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ । अब सुरक्षा निकायहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार तैनाथी योजना, मानवीय संसाधन परिचालन, प्राविधिक सहयोग र आकस्मिक योजनालाई लागू गर्दै जानेछन् । सरकारले आम नागरिकलाई निडर, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न आह्वान गर्दै निर्वाचनलाई सफल बनाउन सबै तहबाट सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
