काठमाडौं । सरकारले विघटन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः ब्युँताइदिएको छ ।
भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको आयोगसम्बन्धी खारेजी निर्णय बदर गरेको हो ।
सरकारको असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति र संरचना पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने नीतिगत निर्णय लिइएको थियो । सो निर्णय सार्वजनिक भएपछि आयोगका अध्यक्ष रिजालले सरकारको निर्णय मनोमानी, पूर्वाग्रही र जनहितविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक ९ गते रिट दायर गरेका थिए । रिट दायर गर्नेहरूको तर्क थियो कि आयोगले भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण काम अघि बढाइरहेको अवस्थामा आयोग नै खारेज हुनु संवैधानिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हमला हो ।
रिजालले रिटमार्फत आयोग खारेज गर्ने निर्णय विकासको निरन्तरता, कानुनी प्रक्रिया र जनताका आधारभूत अधिकारअनुरूप नचलिएको प्रस्ट आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले आयोगले सुरू गरेका भूमि अभिलेखीकरण, तथ्यांक संकलन, जग्गा वितरणका आधार निर्माण, भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान जस्ता काम मध्येमा रोकिनु राज्यले दशकौं देखिको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको संकेतका रूपमा देखिने दाबी गरेका थिए । रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न कात्तिकमै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले सरकारको निर्णयले दीर्घकालीन सार्वजनिक हितमा असर गर्न सक्ने आशंकाको आधारमा प्रारम्भिक संरक्षण आदेश दिएको थियो । सोमबारको विस्तृत बहसपछि सर्वोच्चले आयोगलाई पूर्ण रूपमा पुर्नस्थापित गर्दै सरकारको खारेजी निर्णय बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा जिल्लास्तरीय संरचना पुनः काममा फर्कन पाउने भएका छन् । यससँगै आयोगले अघिको निरन्तरता कायम गर्दै विभिन्न जिल्लामा सुरु भएका जग्गा विवरण संकलन, अभिलेख परिमार्जन, सुकुम्बासी विवरण अद्यावधिक, सम्भावित जग्गा वितरण प्रक्रिया र लाभान्वित सूची तयार गर्ने काम पुनः सञ्चालन हुनेछ । आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार अदालतको आदेशले आयोगले गरेका सबै प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारीलाई संरक्षण मिलेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग २०७७ मा गठन गरिएको संरचना हो, जसले देशभर रहेका भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । आयोगले गठन भएको समयदेखि नै विस्तृत अभिलेख तयार गर्ने, भूमिहीनको पहिचान, बसोबास सुरक्षित गर्ने आधार निर्माण तथा विभिन्न जिल्लामा जग्गा वितरणका सम्भावित संरचनाहरू पहिचान गर्ने काम अघि बढाएको थियो ।
सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय किन गर्यो भन्ने विषयमा आधिकारिक रूपमा विस्तृत कारण सार्वजनिक गरिएको छैन । तर मन्त्रीस्तरीय स्रोतहरूका अनुसार सरकार आयोगका कामसम्बन्धी विवाद, पुनरावृत्ति भएका दाबी, राजनीतिक प्रभाव र संरचनागत दोहोरोपनका कारण आयोग खारेज गर्दै अन्य विकल्पबाट भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने तयारीमा थियो । यद्यपि, सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारका यी योजनाहरू हालका लागि स्थगित हुने देखिएको छ । अन्तिम फैसला नआउँदासम्म आयोग पुनः सक्रिय भइरहनेछ । तर सर्वोच्चले अन्तिम फैसलामा आयोग कायम राख्ने कि सरकारलाई नयाँ संरचना बनाउन बाटो खोलिदिने भन्ने विषयमा बहस अझै बाँकी छ । अदालतको अन्तिम निर्णयले आगामी दिनमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको दीर्घकालीन समाधानको संरचना कस्तो रहनेछ भन्ने निर्धारित गर्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
