जेन जी आन्दोलनको बलमा अन्तरिम सरकार प्रमुख बनेकी सुशीला कार्कीको स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ । फागुन २१ मा चुनाव गराउने जिम्मेवारी बोकेकी उनी सरकारको नेतृत्वमा पुगेकी थिइन्, तर आन्दोलनकारीहरू दिशाहीन भएका छन्।
भदौ २३–२४ मा सुरु भएको जेन जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको तीन महिना बितिसकेको छ । काठमाडौंमा चिसो मौसम बढ्दै गए पनि राजनीतिक माहौल भने झन् तातेको छ । युवा विद्रोहको आँखीझ्यालबाट सुरु भएको यो आन्दोलनले पुराना राजनीतिक खेलाडीहरूलाई किनारामा धकेलेको जस्तो देखिए पनि, वास्तविकता फरक छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले आफ्नो सान्दर्भिकता जोगाउन नयाँ रणनीति अपनाएका छन् । अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकार भने ’शेरको सवारी’ जस्तो सन्तुलनहीन अवस्थामा पुगेको छ । फागुन २१ मा चुनाव गराउने जिम्मेवारी बोकेकी कार्कीको सरकारलाई पुराना नेताहरूको सक्रियताले ठूलो चुनौती दिएको छ । यस लेखमा यो राजनीतिक उथलपुथलको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ ।
जेन जी आन्दोलनको इतिहासः पृष्ठभूमि, घटनाक्रम र प्रभाव
जेन जी आन्दोलन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक महत्वपूर्ण युवा–केन्द्रित विद्रोह हो, जसले २०२५ मा देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई पूर्ण रूपमा बदलिदियो । यो आन्दोलन मुख्य रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचार (विशेष गरी नातावाद, कर दुरुपयोग र असमानता) विरुद्ध सुरु भएको थियो । यसले मात्र ४८ घण्टामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ढालिदियो । आन्दोलनको नाम “जेन जी“ राखिए पनि यसमा विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरू संलग्न थिए, तर नेतृत्व मुख्य रूपमा युवा पुस्ता (१९९७–२०१२ जन्मिएका) को हातमा थियो । यो आन्दोलनलाई विश्वव्यापी युवा आन्दोलनहरू (जस्तै स्विडेनको जलवायु परिवर्तन आन्दोलन) सँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । निम्नमा यसको विस्तृत इतिहास प्रस्तुत गरिएको छ ।
पृष्ठभूमि र कारणहरू
नेपालमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार, नातावाद र आर्थिक असमानताको समस्या थियो । युवा पुस्तामा बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मुद्दाहरूले असन्तोष बढाइरहेको थियो । आन्दोलनको मुख्य ट्रिगर २०२५ सेप्टेम्बर ४ (वि.सं. २०८२ भदौ १९) मा सरकारले २६ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स आदि) लाई अनधिकृत घोषणा गरी प्रतिबन्ध लगाएको घटना थियो । यो प्रतिबन्धलाई सरकारले “सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने“ बहानामा लगाएको थियो, तर युवाहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हननको रूपमा लिए ।
यसअघि, २०१८ मा स्विडेनमा ग्रेटा थुनबर्गबाट सुरु भएको जलवायु आन्दोलन जस्तै, नेपालका युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउन थालेका थिए । “नेपो किड्स“ (नातावादबाट लाभान्वितहरू) विरुद्धको असन्तोषले आन्दोलनलाई बल पुर्यायो । यसमा ३६ वर्षीय मिलेनियल सुदन गुरुङ जस्ता नेताहरूको भूमिका महत्वपूर्ण थियो, जसले आन्दोलनलाई संगठित गरे । आन्दोलनको सुरुवात सामाजिक सञ्जालमा भएको थियो, तर प्रतिबन्धपछि यसले डिस्कर्ड जस्ता वैकल्पिक प्लेटफर्ममा स्थानान्तरण भयो ।
नेताहरूको भूमिका
२०२५ मा नेपालमा भएको जेन जी आन्दोलनले देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदियो । यो आन्दोलन मुख्य रूपमा युवा पुस्ताको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार, नातावाद, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको थियो । आन्दोलनले तत्कालीन गठबन्धन सरकारलाई ढालिदियो र अन्तरिम सरकार गठन गर्यो । यसमा विभिन्न नेताहरूको भूमिका थियो – कसैले आन्दोलनलाई दबाउने प्रयास गरे, कसैले यसलाई समर्थन गरे, भने कसैले यसबाट फाइदा उठाउने रणनीति अपनाए । निम्नमा मुख्य नेताहरूको भूमिकालाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ, जसमा पुराना राजनीतिक खेलाडीहरू र युवा नेतृत्वकर्ताहरू समावेश छन् ।
१. केपी शर्मा ओली
केपी शर्मा ओली तत्कालीन गठबन्धन सरकार (नेपाली कांग्रेस– एमाले) का प्रधानमन्त्री थिए, जसलाई जेन जी आन्दोलनले ढालिदियो । आन्दोलनको मुख्य ट्रिगर सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध थियो, जसलाई ओली सरकारले “सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने“ बहानामा लागू गरेको थियो । यो कदमले युवाहरूमा ठूलो असन्तोष निम्त्यायो र आन्दोलनलाई तीव्र बनायो । आन्दोलनको पहिलो दिन (भदौ २३–२४) मा सुरक्षाकर्मीहरूले दमन गर्दा १९ युवाको ज्यान गएपछि ओलीले राजीनामा दिए र भक्तपुरमा गुप्त रूपमा लुके ।
आन्दोलनपछि ओलीले आफ्नो राजनीतिक पुनरागमन गरे । हालै उनी एमालेको अध्यक्ष पदमा पुनःनिर्वाचित भएका छन् र अन्तरिम सरकारलाई चेतावनी दिइरहेका छन् । उनी संसद् पुनर्स्थापना र निर्वाचनविरुद्ध उभिएका छन्, जसले अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई अप्ठेरोमा पारेको छ । ओलीको भूमिका आन्दोलनलाई दबाउने प्रयासबाट सुरु भए पनि, पछि उनी यसलाई आफ्नो फाइदामा प्रयोग गर्ने चतुर खेलाडीको रूपमा देखिएका छन् । उनले देउवा र प्रचण्डसँग मिलेर संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा अदालतमा उठाएका छन् ।
२. शेरबहादुर देउवा
शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसका सभापति थिए र तत्कालीन गठबन्धन सरकारमा ओलीसँग साझेदार थिए । आन्दोलनको क्रममा भाद्र २४ मा उनी र उनकी श्रीमती आरजु राणामाथि भौतिक आक्रमण भयो, जसले उनलाई सक्रिय राजनीतिबाट केही समय टाढा राख्यो । तर, उपचारपछि सिंगापुरबाट फर्किएर उनी फेरि सक्रिय भएका छन् । देउवाको भूमिका मुख्य रूपमा आन्दोलनपछि आफ्नो पार्टीमा वर्चस्व कायम राख्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा सान्दर्भिकता जोगाउनेमा केन्द्रित छ ।
आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै उनी फागुन २१ को निर्वाचनमा होमिने पक्षमा थिए, तर हाल ओलीसँग मिलेर संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएका छन् । देउवाको “क्लोज्ड डोर“ राजनीतिक खेलले उनलाई व्यक्तिगत लाभमा सीमित गरेको छ, तर आन्दोलनपछि उनी युवा असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा देखिएका छन् । गत मंसिरमा ओलीसँगको भेटघाटले यो गठबन्धनलाई बल पुर्याएको छ ।
३. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
प्रचण्ड २०१५ को संविधानपछि ओली र देउवासँगै सत्तामा संलग्न थिए । जेन जी आन्दोलनमा उनको प्रत्यक्ष भूमिका कम थियो, किनकि उनी तत्कालीन सरकारमा थिएनन् । तर, आन्दोलनपछि उनी विभिन्न वाम झुकावका दलहरूलाई एकीकृत गरेर ’नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ गठन गरी संयोजक बनेका छन् । यो कदमले उनको सान्दर्भिकता जोगाउने प्रयासलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।
सार्वजनिक रूपमा उनी निर्वाचनमा भाग लिने पक्षमा छन्, तर संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा मौन छन् । स्रोतहरूका अनुसार, यदि संसद् पुनर्स्थापना भयो भने उनी देउवालाई समर्थन गर्न तयार छन्, जसले गत निर्वाचनको समझदारीलाई दोहोर्याउँछ । प्रचण्डको भूमिका आन्दोलनलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नेमा केन्द्रित छ, तर उनको सरकार नेतृत्वको लोभले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ ।
४. सुशीला कार्की
सुशीला कार्की पूर्व प्रधानन्यायाधीश थिइन् र जेन जी आन्दोलनकारीहरूले उनलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिफारिस गरेका थिए । सेप्टेम्बर १२ मा उनी अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त भइन् । आन्दोलनको बलमा उनी सत्तामा पुगेकी थिइन्, तर हाल उनको सरकार अकर्मण्यता र विवादमा परेको छ । फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बोकेकी कार्कीको भूमिका मुख्य रूपमा संक्रमणकालीन न्याय र सुशासनमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो, तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार जस्ता निर्णयहरूले उनलाई आलोचनाको शिकार बनाएको छ ।
पुराना नेताहरूको सक्रियताले उनको सरकारलाई चुनौती दिएको छ । ओलीले उनलाई पदबाट हट्न चेतावनी दिएका छन् । कार्कीको भूमिका आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेमा हुन सक्छ, तर हाल यो ’शेरको सवारी’ जस्तो सन्तुलनहीन देखिएको छ ।
५. सुदन गुरुङ
सुदन गुरुङ जेन जी आन्दोलनका प्रमुख युवा नेता थिए, जसले ल्न्इ ’हामी नेपाल’ बाट युवाहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित गरे । उनी फेसबुक र भिडियोहरूबाट युवालाई मैतिघर मण्डलामा भेला गराउने मुख्य व्यक्ति थिए । आन्दोलनपछि उनी अन्तरिम सरकारसँग वार्तामा संलग्न भए, तर प्रतिस्पर्धी जेन जी समूहहरूका कारण वार्ता जटिल बनेको छ ।
कार्कीले उनलाई ’जेठो छोरो’ भनेर सम्बोधन गर्थिन्, तर हाल उनी निर्वाचनविरुद्ध उभिएका छन् र कार्कीविरुद्ध वक्तव्य दिइरहेका छन् । गुरुङको भूमिका आन्दोलनलाई नेतृत्व दिने र युवा असन्तोषलाई आवाज दिनेमा केन्द्रित छ, जसले पुराना नेताहरूलाई फाइदा पुगिरहेको छ ।
६. रवि लामिछाने
रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा थिए, तर हालै उच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गरेको छ । आन्दोलनपछि उनी राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएका छन् । उनको भूमिका मुख्य रूपमा युवा–केन्द्रित राजनीतिमा छ, जसले जेन जी आन्दोलनको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यो मुक्तिले ओली–देउवा–प्रचण्डको संसद् पुनर्स्थापना प्रयाससँग जोडिएको छ, जसले उनलाई नयाँ राजनीतिक खेलाडीको रूपमा स्थापित गर्न सक्छ ।
आन्दोलनको छाया र पुराना नेताहरूको पुनरुत्थान
जेन जी आन्दोलनको पहिलो दिनमा तत्कालीन सरकारको दमनबाट १९ युवा मारिएपछि राजनीतिक परिदृश्य पूर्ण रूपमा बदलियो । यो घटनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा निम्त्यायो र ओली, देउवा तथा प्रचण्ड जस्ता नेताहरूलाई पृष्ठभूमिमा धकेल्यो । तर, तीन महिनापछि यी नेताहरू फेरि सक्रिय भएका छन् ।
केपी शर्मा ओली, जो आन्दोलनपछि राजीनामा दिएर भक्तपुरको गुन्डुमा गुप्त रूपमा बसेका थिए, बिहीबार नेकपा (एमाले) को अध्यक्ष पदमा तेस्रोपटक विजयी भएका छन् । यो विजयलाई उनको राजनीतिक पुनरागमनको रूपमा हेरिएको छ । ओलीले पार्टी अधिवेशनमा प्रयोग गरेको धमकिपूर्ण भाषाले उनको आत्मविश्वास झल्काउँछ । उनी संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा कडा रूपमा उभिएका छन् । एमालेले अन्तरिम सरकार प्रमुख कार्कीको सिफारिसमा भाद्र २७ मा भएको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ओलीको यो कदमले पुराना संसदीय अभ्यासलाई पुनर्जीवित गर्न खोजेको संकेत गर्छ ।
यता, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सक्रिय छन् । भाद्र २४ मा श्रीमती आरजु राणासँगै भौतिक आक्रमणमा परेपछि उनले सक्रिय राजनीतिबाट विदा लिने जस्तो आभास दिएका थिए । तर, ’उपचार’ पछि सिंगापुरबाट फर्किएपछि उनी फेरि राजनीतिक मैदानमा उत्रिएका छन् । देउवाले पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा सान्दर्भिकता जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन् । कांग्रेसले आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै फागुन २१ को निर्वाचनमा होमिने तयारी गरेको छ, तर देउवाको व्यक्तिगत सक्रियताले यसलाई जटिल बनाएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले भने विभिन्न वाम झुकावका दलहरूलाई एकीकृत गरेर ’नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ गठन गरेका छन् । उनी यस दलको ’संयोजक’ को रूपमा आफ्नो सान्दर्भिकता देखाउन खोज्दै छन् । सार्वजनिक रूपमा उनी चुनावमा भाग लिने पक्षमा देखिए पनि, संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा मौन छन् । तर, स्रोतहरूका अनुसार, तीन महिनाभन्दा कम समयमा हुने चुनावभन्दा संसद् पुनर्स्थापना नै उनको लागि फाइदाजनक हुन सक्छ । गत साता देउवा र प्रचण्डबीच भएको भेटघाटले यो सम्भावनालाई बल पुर्याएको छ । यदि संसद् पुनर्स्थापना भयो भने प्रचण्डले देउवालाई समर्थन गर्ने तयारी गरेको बताइन्छ । यो अवस्था गत निर्वाचनको समझदारी जस्तै देखिन्छ, जहाँ प्रचण्डको सरकार नेतृत्वको लोभ र ओलीको चतुरताले परिदृश्य बदलिदियो ।
ओली–देउवाको गठबन्धन र अदालती खेल
मंसिर १९ मा ओली देउवाको महाराजगञ्ज निवास पुग्दा गत साल असार १५ को दृश्य दोहोरिएको जस्तो लाग्यो । अघिल्लोपटक देउवा ओलीको बालकोट निवास पुगेका थिए । यो भेटलाई राजनीतिक समझदारीको रूपमा हेरिएको छ । स्रोतहरूका अनुसार, दुवै नेताबीच संसद् पुनर्स्थापनामा सहमति भएको छ । पोहोर देउवाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद दिएजस्तै, यसपालि अदालतको ’प्रयोग’ गरेर संसद् पुनर्स्थापना गर्ने र ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना छ ।
लगत्तै, कांग्रेस पनि संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुग्यो । देउवानिकट श्याम घिमिरेले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । दुवै दलले विघटित संसद्का बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर जुटाएर संयुक्त पूरक निवेदन दिने तयारी गरिरहेका छन् । यो कदमले पुराना नेताहरूको एकताको संकेत गर्छ ।
ओली र देउवाको यो सक्रियताले कार्की सरकारलाई सशंकित बनाएको छ । दुवै नेताहरूको बुझाइमा ’अदालतमा आफ्नै मान्छे’ छन् भन्ने विश्वास छ । राजनीतिक नियुक्तिलाई अभ्यास बनाएका यी नेताहरूले अदालती प्रक्रियालाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने क्षमता राख्छन् ।
कार्की सरकारको अकर्मण्यता र चुनौतीहरू
जेन जी आन्दोलनको बलमा अन्तरिम सरकार प्रमुख बनेकी सुशीला कार्कीको स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ । फागुन २१ मा चुनाव गराउने जिम्मेवारी बोकेकी उनी सरकारको नेतृत्वमा पुगेकी थिइन्, तर आन्दोलनकारीहरू दिशाहीन भएका छन् भने पुराना नेताहरू सक्रिय । हालैको मन्त्रिपरिषद् विस्तारले सरकारको अस्पष्टता झल्काएको छ । सरकारभित्रकै वरिष्ठ मन्त्री र सल्लाहकारहरूले मन्त्री नियुक्तिबारे जानकारी नपाउनुले कार्कीको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारको यो अकर्मण्यताले पुराना दलहरूलाई फाइदा पुगेको छ । पूर्वन्यायाधीश कार्कीको ’पर्फर्मेन्स’ माथि गम्भीर प्रश्न छन् । राम शाह पथ (सर्वोच्च अदालत) ले यो अवस्थालाई नजिकबाट हेरिरहेको छ । यसैबीच, सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत बुटवलले थुनामुक्त गरेको छ । यो आदेशलाई राजनीतिक रूपमा हेरिएको छ, किनकि यो ओली–देउवा–प्रचण्डको संसद् पुनर्स्थापना प्रयाससँग जोडिएको छ । कार्कीले ’जेठो छोरो’ भन्ने गरेका सुदन गुरुङ पनि निर्वाचनविरुद्ध उभिएका छन् । उनी कार्कीविरुद्ध वक्तव्य दिइरहेका छन्, जसले पुराना नेताहरूलाई फाइदा पुग्छ ।
आगामी परिदृश्यः संसद् पुनर्स्थापना र ’त्यसपछि के ?’
यी नेताहरू संसद् पुनर्स्थापनामा एकमत जस्ता देखिए पनि, आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न कुनै हदसम्म झर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । यदि कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन नमिले भने के गर्ने भन्नेमा मतैक्य छैन । देउवाको हरेक कदम व्यक्तिगत लाभमा सीमित छ भने ओलीको ’कन्फिडेन्स’ देउवासँगको भेटपछि बढेको छ ।
सरकारको अकर्मण्यता र पुराना नेताहरूको सक्रियताले संसद् पुनर्स्थापना हुन सक्छ । तर, ’त्यसपछि के ?’ यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । जेन जी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु पर्ने बेलामा पुराना खेलाडीहरूको पुनरागमनले नेपालको राजनीतिलाई थप जटिल बनाएको छ । अबको दिशा अदालतको फैसला र चुनावी तयारीले निर्धारण गर्नेछ । नागरिक समाज र युवाहरूको भूमिका यसमा निर्णायक हुन सक्छ ।
सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यहरू
नेपालको राजनीतिक इतिहास अस्थिरता र संक्रमणकालका घटनाक्रमले भरिएको छ । २०२५ सेप्टेम्बरमा भएको जेन जी आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई ढालेपछि संसद् विघटन भयो र अन्तरिम सरकार गठन भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित यो सरकारले फागुन २१ (मार्च ५, २०२६) मा प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति तोकेको छ । यो चुनावले संक्रमणकाल अन्त्य गरी स्थिरता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यदि यो चुनाव हुन सकेन भने—चाहे जेन जी अगुवाहरूको अवरोध, प्रमुख दलहरूको विरोध वा अन्य कारणले—देश थप राजनीतिक संकटमा फस्न सक्छ ।
पहिलो सम्भावित परिदृश्य भनेको अन्तरिम सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नु र यसको लम्बाइ बढ्नु हो । यदि फागुन २१ मा चुनाव भएन भने, सरकारको वैधानिकता समाप्त हुने चेतावनी प्रमुख दलहरूले दिइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता आठ दलहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संसद् पुनर्स्थापना मागेका छन् । यो स्थिति २०२१ मा केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दाको जस्तो हुन सक्छ, जहाँ चुनाव नभएपछि संवैधानिक र राजनीतिक शून्यता सिर्जना भएको थियो । अन्तरिम सरकारले चुनावका लागि तयारी नगरेको आरोप लागिरहेको छ, जसले गर्दा यसको वैधानिकता कमजोर बन्छ । फलस्वरूप, सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउन पनि कठिनाइ भोग्न सक्छ । कर्मचारीहरूको मनोबल घट्छ, नीतिगत निर्णयहरू स्थगित हुन्छन् र आर्थिक गतिविधिहरू प्रभावित हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि वैधानिक सरकारको अभावमा सहायता रोक्न सक्छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप दबाब दिन्छ।
दोस्रो परिदृश्यमा सडक आन्दोलन र अस्थिरता बढ्न सक्छ । जेन जी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङले चुनाव रोक्ने धम्की दिएका छन्, जसले युवाहरूलाई फेरि सडकमा उतार्न सक्छ । सेप्टेम्बर ८–९ को आन्दोलनले भ्रष्टाचारविरुद्धको असन्तुष्टि देखाएको थियो, तर चुनाव स्थगित भएपछि यो आन्दोलन थप उग्र बन्न सक्छ । प्रमुख दलहरूले पनि संसद् पुनर्स्थापना माग्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो स्थितिले देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्छ । उदाहरणका लागि, २००६ को जनआन्दोलनपछि संक्रमणकाल लम्बिँदा हिंसात्मक घटनाहरू भएका थिए । यदि आन्दोलन बढ्यो भने, सुरक्षा बलहरूको प्रयोग हुन सक्छ, जसले मानवअधिकार उल्लङ्घन र अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप निम्त्याउन सक्छ । यसले जातीय, क्षेत्रीय वा राजनीतिक विभाजनलाई उक्साउन सक्छ, जसको दीर्घकालीन असर हुन्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुनाव सफल बनाउन अपील गरेका छन्, तर यदि चुनाव भएन भने उनीमाथि पनि दबाब बढ्छ । राष्ट्रपतिले संसद् पुनर्स्थापना वा नयाँ अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ, जसले थप जटिलता थप्छ ।
तेस्रो सम्भावना भनेको अदालती हस्तक्षेप र संवैधानिक संकट हो । यदि चुनाव स्थगित भयो भने, प्रमुख दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छन्, जसले संसद् विघटनलाई चुनौती दिन्छ । विगतमा ओलीको संसद् विघटनलाई अदालतले खारेज गरेको थियो । यसपटक पनि अदालतले संसद् पुनर्स्थापना आदेश दिन सक्छ, जसले अन्तरिम सरकारलाई हटाउँछ । तर, यदि अदालतले चुनावको पक्षमा फैसला गर्यो भने पनि तयारीको अभावले चुनाव सम्भव नहुन सक्छ । यो स्थितिले संवैधानिक शून्यता निम्त्याउँछ, जहाँ कुनै वैधानिक निकाय हुँदैन । संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ, तर संसद् नभएपछि यो प्रक्रिया जटिल बन्छ । फलस्वरूप, राष्ट्रपतिले आपतकाल घोषणा गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसले लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्छ । यो परिदृश्यले नेपालको संघीय संरचनालाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ, किनकि प्रदेशहरूमा पनि अस्थिरता फैलिन्छ ।
चौथो परिदृश्यमा राजनीतिक सहमति र नयाँ बाटो खुल्न सक्छ । यदि चुनाव भएन भने, सबै दलहरू र जेन जी प्रतिनिधिहरूबीच वार्ता हुन सक्छ । यो वार्ताले राष्ट्रिय सहमति सरकार गठन गर्न सक्छ, जसले चुनावको नयाँ मिति तोक्छ वा संविधान संशोधन गर्छ । विगतका संक्रमणकालमा जस्तै, यो सहमतिले युवा पुस्तालाई राजनीतिमा समावेश गर्न सक्छ । तर, यो सकारात्मक परिदृश्य कम सम्भावित छ, किनकि दलहरूबीच अविश्वास गहिरो छ । यदि सहमति भएन भने, देश लामो अराजकतामा फस्न सक्छ, जसले आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र सामाजिक अशान्ति बढाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू (भारत, चीन, अमेरिका) ले पनि मध्यस्थता गर्न सक्छन्, तर यो नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हुन सक्छ ।
अन्तमा, फागुन २१ को चुनाव स्थगित भएपछि नेपालले गम्भीर राजनीतिक संकटको सामना गर्नुपर्नेछ । वैधानिकता ह्रास, आन्दोलन, अदालती द्वन्द्व वा सहमति—यी परिदृश्यहरूले देशको भविष्य निर्धारण गर्छन् । जेन जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू (भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन) लाई सम्बोधन नगरी कुनै पनि परिदृश्य सकारात्मक हुन सक्दैन । सबै पक्षले राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिई चुनाव गराउनु नै उत्तम विकल्प हो । अन्यथा, नेपाल फेरि दशकौँ पछाडि धकेलिन सक्छ, जसको मूल्य आम नागरिकले चुकाउनुपर्छ । यो समयमा संवाद र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार आवश्यक छ, न कि अडान र द्वन्द्व । यदि चुनाव भएन भने, यो नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको लागि ठूलो झट्का हुनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
