नेपालले जैविक विविधता र वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्दै आएको छ । बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्नु र गैँडा तथा हात्तीको संरक्षणमा अब्बल देखिनु राष्ट्रका लागि गौरवको विषय हो ।
तर संरक्षणको गौरवयुक्त अवस्थामा अर्को अँध्यारो र दर्दनाक यथार्थ पनि लुकेको छ । पछिल्लो समय मुलुकभर चरम रूपमा चुलिँदै गएको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व यसको चित्र हो ।
निकुञ्ज र आरक्षहरूमा वन्यजन्तुको संख्या बढ्दै जाने तर प्राकृतिक वासस्थानको क्षयीकरण, संकुचन र अव्यवस्थित भू–उपयोगका कारण वन्यजन्तुहरू गाउँबस्तीमा पस्न थालेका छन् । परिणामतः संरक्षित क्षेत्र वरपरका नागरिकहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने कृषि बाली र पशुधनको विनाशले कैयौ गाउँबस्ती नै विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकले समस्या कति भयावह छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ । गत १ वर्षमा मात्रै वन्यजन्तुको आक्रमणबाट १५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ७१ जना नागरिक घाइते भएका छन् । ३ हजार ७०० भन्दा बढी पशुधन र ४ हजार ६०० भन्दा बढी अन्नबालीमा क्षति भएका घटना दर्ता भएका छन् ।
हात्ती, बाघ र गैँडाको आक्रमणबाट तल्लो तटीय क्षेत्र र चितवन, बर्दिया जस्ता निकुञ्ज वरपरका नागरिक आक्रान्त छन् भने मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बाँदर, बँदेल, नीलगाई, दुम्सी र हिउँचितुवाका कारण किसानहरूको उठिबास लागेको छ । एकै वर्षमा साढे ८ हजारभन्दा बढी क्षतिका घटना दर्ता हुनु र राज्यले ७ करोड ११ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ राहत स्वरूप बाँड्नुले समस्या वन मन्त्रालयको मात्र नभई राष्ट्रकै प्रमुख आर्थिक र सामाजिक चुनौती बनेको पुष्टि गर्छ ।
यस्तो संकटको समाधानका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ढिलै भए पनि जेठ ४ गते एउटा प्राविधिक कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र प्रकृति संरक्षण कोषका विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदलले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत उपायहरू सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । कार्यदलले विशेषगरी किसानहरूलाई प्रताडित बनाउने बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीको नियन्त्रण र कृषि बाली रक्षाका लागि १५ दिने सूचना जारी गरी सुझाव संकलन थाल्नु सकारात्मक कदम हो । तर नेपालमा समस्या समाधानका लागि कार्यदल र समितिहरू बन्नु नौलो कुरा होइन, मुख्य कुरा ती कार्यदलका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनको तहमा उत्रिन्छन् कि सिंहदरबारका दराजमा थन्किन्छन् भन्ने हो ।
वन्यजन्तुहरू गाउँ पस्नुको मुख्य कारण जंगलभित्र आहारा, पानी र घाँसे मैदानको अभाव हुनु हो । त्यसैले निकुञ्जभित्रै वासस्थान सुधार गर्ने, जलाशयहरूको निर्माण गर्ने र मानवीय हस्तक्षेपलाई न्यून गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ जंगलमा घाँस–दाउरा र वन पैदावार संकलनका लागि स्थानीय समुदायको बारम्बार हुने आवतजावतलाई रोक्न होमस्टे, पर्यापर्यटन र वैकल्पिक आयआर्जनका अवसरहरूसँग जोड्नुपर्छ । जब स्थानीय जनताको जंगलमाथिको प्रत्यक्ष निर्भरता घटेपछि द्वन्द्वका घटनाहरू कम हुँदै जानेछन् ।
अर्कोतिर गत वर्ष मात्रै सडक दुर्घटना, कुकुरको आक्रमण र भौतिक संरचनामा फसेर ३३९ वटा वन्यजन्तुको पनि मृत्यु भएको छ । यसले विकासका पूर्वाधारहरू (जस्तैः राजमार्ग, सिँचाइका कुला, विद्युतीय प्रसारण लाइन) निर्माण गर्दा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसतर्फ सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनुपर्नेछ ।
मिति २०८३ जेठ ३१ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
