गत महिना अमेरिकामा कार्यरत भारतीय प्रविधि इन्जिनीयरले रेडिटमा गरेको एउटा पोस्ट निकै भाइरल भयो । उनले आफूले केही महिनाको अवधिमा १ हजार ५०० भन्दा बढी जागिरका लागि आवेदन दिएको तर एउटा अन्तर्वार्ताको निम्ता समेत नपाएको बताएका थिए ।
३ वर्षदेखि एच–१बी भिसामा कार्यरत ती डाटा इन्जिनीयरले लेखेका थिए, ‘दुर्भाग्यवश, मेरो हालको कम्पनीले मेरो एच–१बी आवेदन नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।’
यसपछि अमेरिकामा यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका अन्य भारतीयहरूले पनि आफ्ना अनुभव सार्वजनिक गरे र भारतीय पेशाकर्मीहरूबिच रोजगारी संकट कति व्यापक र गम्भीर भइसकेको छ भन्ने पुष्टि गरे ।
हरेक वर्ष अमेरिकाले विदेशी नागरिकहरूलाई ३ वर्षका लागि ८५ हजार वटा एच–१बी भिसा जारी गर्छ । तीमध्ये अधिकांश भारतीयहरूले प्राप्त गर्दै आएका छन् । उच्च सीप भएका पेशाकर्मीहरूका लागि दिइने कार्य अनुमति भिसा रोजगारदाताको सिफारिसमा थप ३ वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिन्छ । यसले अन्ततः ‘ग्रीन कार्ड’ र पछि अमेरिकी नागरिकतासम्म पुग्ने बाटो खोल्छ ।
सन् २०२५ मा जारी भएका एच–१बी भिसामध्ये करिब ७८ प्रतिशत भारतीयहरूले प्राप्त गरेका थिए, जुन सन् २०२४ को तुलनामा ७ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । अमेरिकाको प्रविधि उद्योगका धेरै शीर्ष नेतृत्वकर्ताहरू यही बाटो हुँदै अघि बढेका हुन् । संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्क, सुन्दर पिचाइ जस्ता व्यक्तित्वहरू यसका उदाहरण हुन् ।
यस्ता सफल व्यक्तित्वहरूको पदचिह्न पछ्याउने सपना देख्नु युवा भारतीय पेशाकर्मीहरूको दृष्टिमा स्वाभाविक हो । तर अहिले धेरै युवा तथा मध्यम तहका इन्जिनीयर र अन्य पेशाकर्मीहरू गम्भीर रोजगारी अस्थिरताको सामना गरिरहेका छन् । यसको प्रमुख कारणहरूमा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को तीव्र विस्तार, कम्पनीहरूको पुनःसंरचना तथा कमजोर अर्थतन्त्र समावेश छन् ।
सयौं भारतीय प्रविधि इन्जिनीयरहरूले पहिले नै जागिर गुमाइसकेका छन् र अझ धेरैको रोजगारी जोखिममा छ । यसको असर केवल उनीहरूमा मात्र सीमित छैन, अमेरिकामा रहेका उनीहरूका परिवार र भारतमा आश्रित सदस्यहरूमाथि पनि गम्भीर रूपमा परिरहेको छ ।
टेक क्षेत्रको भर्ती तथा परामर्श कम्पनी एक्सफेनोका अनुसार सन् २०२५ मा १५ हजारभन्दा बढी भारतीय टेक पेशाकर्मी अमेरिकाबाट भारत फर्किएका थिए भने यस वर्ष मात्रै ७ हजार ३०० जना फर्किसकेका छन् । कम्पनीले दिएको जानकारीअनुसार अवस्था झन् बिग्रिँदै गएको छ र एच–१बी भिसासम्बन्धी हालैका अमेरिकी निर्णयहरूले भविष्यमा अमेरिकातर्फ जाने भारतीय टेककर्मीहरूको संख्याभन्दा फर्किनेहरूको संख्या बढी हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । कम्पनीका अनुसार धेरै भारतीय टेक पेशाकर्मीहरू अब अमेरिकी सपनाबाट टाढिँदै गइरहेका छन् ।
ट्रम्पको चकित पार्ने निर्णय
२०२५ सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले एच–१बी भिसा शुल्कलाई ५० गुणासम्म बढाएर १ लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने घोषणा गरेपछि प्रविधि जगत् र लाखौं भारतीयहरू स्तब्ध बने । उनले निर्णय कार्यक्रमको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक भएको दाबी गरे । उनका अनुसार केही अमेरिकी कम्पनीहरूले कम पारिश्रमिकमा विदेशी कामदार नियुक्त गरेर अमेरिकी कामदारहरूको तलब घटाउने काम गरिरहेका थिए ।
आरोप ट्रम्पको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (एमएजीए) समर्थक समूहले लामो समयदेखि लगाउँदै आएको थियो । उनीहरू भारतीयहरूले अमेरिकीहरूको रोजगारी खोसिरहेको आरोप लगाउँछन् । ट्रम्पले १ लाख डलर शुल्कले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई विदेशीभन्दा अमेरिकी कामदार नियुक्त गर्न बाध्य बनाउने बताए।
यद्यपि शुल्कमा भएको ठूलो वृद्धिले केही कम्पनीलाई स्थानीय भर्ती गर्न प्रेरित गर्न सक्छ तर अधिकांश विदेशी, विशेषगरी भारतीयहरू, आफ्नो उच्च दक्षताका कारण नियुक्त गरिएका हुन्छन् । यही कारण केही अमेरिकीहरूमा असन्तुष्टि र ईर्ष्याको भावना देखिएको छ ।
तर अनुसन्धानहरूले भारतीय पेशाकर्मीहरूले अमेरिकीहरूको रोजगारी अवसर बढाउन मद्दत गर्ने देखाएका छन् । अमेरिकास्थित गैरनाफामूलक संस्था आईजेडए इन्स्टिच्युट अफ लेबर इकोनोमिक्सले सन् २०२४ मा गरेको अध्ययनले एच–१बी कामदारहरूले कम्पनीहरूको रोजगारी विस्तारमा सहयोग पुर्याउने निष्कर्ष निकालेको थियो । अध्ययनअनुसार प्रत्येक एच–१बी कामदार नियुक्त गर्दा कम्पनीमा थप रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना बढ्छ, जसमा स्थानीय अमेरिकीहरूको नियुक्तिसमेत समावेश हुन्छ ।
घट्दै गएका रोजगारीहरू
मध्यम तहका धेरै भारतीय पेशाकर्मीहरूको भविष्य पनि उत्साहजनक देखिँदैन । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को बढ्दो प्रयोग र कम्पनीहरूको पुनःसंरचनाका कारण प्रविधि उद्योगमा रोजगारीहरू तीव्र रूपमा हराउँदै गएका छन् ।
रोजगारी कटौतीसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्ने संस्था लेअफ्स.एफवाईआईका अनुसार १६० भन्दा बढी प्रविधि कम्पनीहरूले कम्तीमा १ लाख १६ हजार कर्मचारी कटौती गरिसकेका छन् ।
फेसबूक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामको स्वामित्व रहेको मेटाले आफ्ना करिब १० प्रतिशत कर्मचारी अर्थात् झण्डै ८ हजार जनालाई हटाउन थालेको छ ।
मेटाजस्तै, कोइनबेस र ब्लकले पनि हालैका हप्ताहरूमा आफ्ना १० प्रतिशत कर्मचारी हटाएका छन् । स्न्याप च्याटको स्वामित्व रहेको स्न्यापले आफ्ना १६ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गरेको छ । सिस्को र ओरेकलले पनि हजारौं रोजगारी कटौती गरेका छन् ।
माइक्रोसफ्टले अमेरिकास्थित आफ्ना करिब ७ प्रतिशत कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको प्रस्ताव गरेको छ । पछिल्ला ५ वर्षमा सबैभन्दा धेरै एच–१बी भिसा प्राप्त गर्ने कम्पनी अमेजनले अक्टोबरयता ३० हजार कर्मचारी हटाइसकेको छ ।
साँचो हो, जागिर गुमाउनेमध्ये अधिकांश अमेरिकी नागरिक नै छन् । तर यसले भारतीयहरूलाई खासै सान्त्वना दिँदैन, किनभने यस्ता परिस्थितिमा उनीहरू अमेरिकी नागरिकभन्दा पहिलेदेखि नै कमजोर अवस्थामा हुन्छन् ।
एच–१बी भिसाधारीले अमेरिकामा बसिरहन ६० दिनभित्र अर्को जागिर खोज्नुपर्छ । तर हालको रोजगारी कटौतीपछि नयाँ अवसरहरू कम भएकाले झन् कठिन बनेको छ । अमेरिकी नागरिकहरूजस्तो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सुविधा भारतीयहरूसँग हुँदैन । त्यसैले आफ्नो परिवारको खर्च धान्न उनीहरू बाध्य भएर गैरप्रविधि क्षेत्रमा कम पारिश्रमिकका काम गर्नुपरेको छ, जबसम्म आफ्नै क्षेत्रमा नयाँ अवसर प्राप्त हुँदैन ।
एआई : बहाना कि वास्तविक कारण ?
अमेरिकाका धेरै प्रविधि कम्पनीहरूले एआईसम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्न स्रोत जुटाउन कर्मचारी कटौती आवश्यक भएको तर्क दिएका छन् । मेटाले आफ्ना रोजगारी कटौतीहरू एआई पूर्वाधारमा बढ्दो खर्च व्यवस्थापन गर्न गरिएको जनाएको छ । कम्पनीले यस वर्ष एआई डेटा सेन्टर निर्माण र तिनमा चिपहरू जडान गर्न मुख्यतः केन्द्रित भएर १४५ अर्ब डलरसम्म पूँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।
मेटाले आफ्ना कर्मचारीहरूको किबोर्ड थिचाइ र माउस चलाउने गतिविधिसमेत निगरानी गरेर कम्प्युटर सञ्चालन गर्न सक्षम एआई प्रणालीलाई तालिम दिइरहेको छ । एक अर्थमा कर्मचारीहरूले आफैँलाई प्रतिस्थापन गर्ने एआईलाई प्रशिक्षित गरिरहेका छन् । तर मेटा, ब्लक तथा अन्य कम्पनीहरूलाई महामारीका बेला नियुक्त गरिएका कर्मचारी हटाएर लागत घटाउने र नाफा बढाउने उद्देश्य लुकाउन एआईलाई बहानाका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
निवेश बैंक एभरकोरका विश्लेषक मार्क महानेले गत हप्ता न्यूयोर्क टाईम्ससँग भनेका थिए, ‘एआईका लागि जागिर कटौती गरियो भन्नु राम्रो बहाना हुन सक्छ तर यस्ता निर्णय लिने सबै कम्पनीहरू आवश्यक रूपमा उत्कृष्ट र राम्रो व्यवस्थापन भएका कम्पनीहरू भने होइनन् ।’ कतिपय कम्पनीहरूले भने जागिर कटौतीको कारण खुलस्त स्वीकार गरेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी क्लाउडफ्लेयरले ३० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हासिल गरिरहेको अवस्थामा पनि हालै आफ्ना २० प्रतिशत कर्मचारी हटाएको छ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत म्याथ्यु प्रिन्सले वाल स्ट्रिट जर्नलमा लेख्दै भने, ‘मैले यो निर्णय लिएँ, किनभने व्यापारको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ र भविष्यमा सफल हुन क्लाउडफ्लेयर पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।’
धेरै भारतीय टेक इन्जिनीयरहरूले आफूलाई एआईसम्बन्धी सेवाका लागि पुनः तालिम दिएका छन् । तर अरू धेरैले भने आफ्नो भविष्य अन्धकारमय देखिरहेका छन् ।
विद्यार्थीहरू पनि प्रभावित
अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूका लागि भारतीय विद्यार्थीहरू लामो समयदेखि पहिलो रोजाइमा पर्दै आएका छन् । सन् २०२४–२५ मा पनि अमेरिकामा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमध्ये करिब ३१ प्रतिशत भारतीय थिए, जसले चीनलाई दोस्रो स्थानमा धकेलेको थियो । तर अब यो अवस्था परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ ।
आईसीएफ मोनिटरका अनुसार गत वर्ष भारतीय विद्यार्थीलाई जारी गरिएका एफ–१ विद्यार्थी भिसा ६० प्रतिशतले घटेका थिए । अफ्रिकी देशहरू, पाकिस्तान र बंगलादेशका विद्यार्थीहरूको भिसा अस्वीकृति दर अझ बढी भए पनि तथ्यांक भारतीयहरूका लागि ठूलो निराशाको विषय बनेको छ । भिसा पाएर अमेरिकी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेकाहरूका लागि समेत भविष्य उत्साहजनक छैन ।
ट्रम्प प्रशासनले अप्सनल र्प्याक्टिकल ट्रेनिङ (ओपीटी) कार्यक्रमलाई सीमित वा समाप्त गर्ने योजना बनाइरहेको छ । विगतमा धेरै भारतीय युवाहरूले यही कार्यक्रममार्फत एच–१बी भिसा प्राप्त गरेका, आकर्षक रोजगारी हासिल गरेका र अन्ततः अमेरिकामा स्थायी बसोबास गरेका थिए ।
प्रविधि कम्पनीहरू तथा अन्य रोजगारदाताहरूले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई कार्यअनुभवका लागि नियुक्त गर्दै आएका थिए, जसको आधारमा उनीहरूले पछि कार्य अनुमति प्राप्त गर्थे ।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी विद्यार्थीहरूलाई अमेरिकामा अधिकतम ४ वर्षसम्म मात्र बस्न अनुमति दिइनेछ । यसले उनीहरूको रोजगारीका अवसरहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा सीमित गर्नेछ ।
राजनीतिक असर
यस्ता निर्णयहरू अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिबाट पनि प्रभावित भइरहेका छन् । जनवरीमा टेक्सासका रिपब्लिकन गभर्नर ग्रेग एबोटले राज्यका सबै सार्वजनिक विश्वविद्यालय तथा सरकारी निकायहरूलाई नयाँ एच–१बी भिसा आवेदन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिए ।
उनले एक स्थानीय रेडियोसँग कुरा गर्दै करदाताको पैसाबाट सञ्चालित संस्थाहरूमा विदेशी कामदार राख्नुपर्ने कुनै कारण नदेखेको बताएका थिए । यो निर्णयले अमेरिकामा रहेको भारतीय प्रविधि समुदायलाई स्तब्ध बनायो, किनभने क्यालिफोर्नियापछि सबैभन्दा ठूलो एच–१बी भिसाधारी जनसंख्या टेक्सासमै रहेको छ । ट्रम्प प्रशासनले यस्ता भिसाधारीहरूलाई ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्न पनि झन् कठिन बनाइरहेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो असर भारतीयहरूमा परेको छ, किनकि उनीहरू नै एच–१बी भिसाका सबैभन्दा धेरै लाभग्राही हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०२५ मा जारी गरिएका ३ लाख ५० हजार १२० ग्रीन कार्डमध्ये केवल १५ हजार ४६० भारतीयहरूले मात्र प्राप्त गरेका थिए । यस आधारमा भारत पाँचौँ स्थानमा पुगेको थियो, चीनभन्दा समेत पछि । नेसनल फाउन्डेसन फर अमेरिकन पोलिसीको विश्लेषणअनुसार सबैभन्दा उच्च दक्षता भएका व्यक्तिहरू (मुख्यतः एच–१बी भिसाधारी) का लागि ग्रीन कार्ड अस्वीकृत हुने दर आर्थिक वर्ष २०२४ को चौथो त्रैमासिकदेखि आर्थिक वर्ष २०२५ को चौथो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा झण्डै दोब्बर भएको थियो ।
अमेरिकी सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल १८ लाखभन्दा बढी ग्रीन कार्ड आवेदनहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् । तीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीयहरूको आवेदन रहेका छन् ।
अब कहाँ जाने ?
भारतीयहरूजस्तै धेरै चिनियाँ प्रविधि पेशाकर्मीहरू पनि स्वदेश फर्किरहेका छन् । कतिपयलाई त उनीहरूका आफ्नै प्रविधि कम्पनीहरूले पुनः स्वदेश बोलाएका छन् । चीनको तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको उच्च प्रविधि उद्योगले उनीहरूमध्ये धेरैलाई रोजगारी प्रदान गर्न सफल भएको छ । तर भारतमा अवस्था त्यति सहज छैन ।
एक्सफोनोका अनुसार भारतको प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको माग अहिले तल्लो तहको प्रतिस्पर्धातर्फ झर्दै गएको छ । यस महिनामा यो माग २८ महिनायताकै सबैभन्दा न्यून स्तरमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । ट्रम्पको भन्सार नीति तथा इरानसँगको तनावले पनि प्रविधि उद्योगलाई प्रभावित पारेको छ । यद्यपि केही आशाका किरणहरू भने देखिएका छन् । गूगल र माइक्रोसफ्टजस्ता अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूले पछिल्ला महिनाहरूमा भारतमा लगानी बढाएका छन् । तर अमेरिकाबाट फर्किरहेका ठूलो संख्याका प्रविधि पेशाकर्मीहरूलाई समेट्न यस्ता लगानीहरू मात्र पर्याप्त हुने अवस्था भने देखिँदैन ।
(नरेश बीबीसी र एसोसिएटेड प्रेसका पूर्व सम्पादक हुन् । उनी हाल लन्डनमा बसोबास गर्छन् ।) एनडीटीभीबाट भावानुवाद
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
