अमेरिका र इजरायलले सत्ता परिवर्तन गर्ने योजनाबद्ध रणनीतिअन्तर्गत इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेको १०० दिन भइसकेको छ ।
गत अप्रिलदेखि एउटा कमजोर युद्धविराम त लागू भएको छ तर दुवै पक्षबाट हुने नियमित गोलाबारीका कारण यसको लगातार उल्लंघन भइरहेको छ । हर्मुज जलडमरू अझै पनि बन्द छ भने लेबनानमा लडाइँ जारी नै छ ।
यस घडीमा शान्ति अझै पनि मृगतृष्णा जस्तै बनेको छ, किनकि दुवै पक्षका उद्देश्यहरू पूरा हुन सकेका छैनन् । वासिङ्टन र तेल अभिभको लक्ष्य इरानको आणविक कार्यक्रमलाई ध्वस्त पार्नु मात्र थिएन, बल्की इरानको सुरक्षा र सैन्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाएर त्यहाँभित्र राजनीतिक परिवर्तनका लागि वातावरण तयार गर्नु पनि थियो । अर्कोतर्फ तेहरानको मुख्य उद्देश्य जस्तैसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि आफ्नो शासन व्यवस्थाको रक्षा गर्नु र यसको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु थियो । यस अर्थमा इरानले अहिले आफ्नो पल्ला भारी भएको ठानेको छ ।
युद्धले दर्जनौँ वरिष्ठ राजनीतिक तथा सैन्य नेताहरूसहित ३ हजार ४०० भन्दा बढी इरानी नागरिकको ज्यान लिइसकेको छ । यसले इरान आफ्नो नेतृत्व, सैन्य हतियार वा आणविक कार्यक्रमको रक्षा गर्न पूर्णरूपमा सक्षम छैन भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारिदिएको छ ।
द्वन्द्व सुरु भएको पहिलो २ हप्ताभित्रै इरानको मिसाइल र ड्रोन आक्रमणमा ९० प्रतिशतले कमी आयो । किनभने अमेरिकी र इजरायली सैन्य अपरेसनहरूले इरानले नयाँ मिसाइल लन्चरहरू प्रतिस्थापन गर्न पाउने समयभन्दा तीव्र गतिमा पुराना लन्चरहरू ध्वस्त पारिदिए । यसले इरानले २ दशक लगाएर निर्माण गरेको सैन्य प्रतिरोधको सीमिततालाई उजागर गरिदिएको छ ।
सन् २०२५ को १२ दिने युद्धमा पहिले नै क्षतिग्रस्त भइसकेको इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लक्षित गरी यसपटक थप प्रहारहरू गरिए । गैरसैनिक पूर्वाधार र ऊर्जा सुविधाहरू पनि क्षतिग्रस्त र नष्ट भएका छन् । युद्ध सुरु हुनुअघि नै शिथिल बनेको इरानको अर्थव्यवस्था यसपटक थप धराशायी भएको छ ।
यसैबिच तेहरानले मध्यपूर्व क्षेत्रभरि विस्तार गरेको आफ्ना सहयोगी शक्तिहरूको सञ्जाल लगातार कमजोर हुँदै गएको छ । अमेरिकी सेना रहेका खाडी मुलुकका सैन्य अखडाहरूलाई निशाना बनाएर इरानले विगतमा सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेका आफ्ना छिमेकीहरूलाई झन् चिढ्याउने काम गरेको छ ।
तर युद्धले इरानका विरोधीहरूलाई पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ । इरानी मिसाइल र ड्रोनहरूले यस क्षेत्रमा रहेका कैयौ अमेरिकी सैन्य बेसहरूमा प्रहार गरे, जसले अमेरिकी सुरक्षा छाताको सीमिततालाई छताछुल्ल पारिदियो ।
खाडी मुलुकहरू आफूले नचाहेको द्वन्द्वमा तानिए र उनीहरूको आफ्नै भूभागमा आक्रमण भयो । वासिङ्टनसँगको रणनीतिक सामीप्यतालाई आधार दिएको सुरक्षा ग्यारेन्टी अहिले पहिलेभन्दा कम भरपर्दो देखिएको छ ।
त्यसैले युद्धको सबैभन्दा दीर्घकालीन असर इरानको क्षमतामा पुगेको क्षतिभन्दा पनि क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनामा पैदा भएको अनिश्चितता हुन सक्छ ।
सैन्य कमजोरीबाट आर्थिक रणनीतिको लाभतर्फ
अमेरिका–इजरायल आक्रमणको केही दिनभित्रै इरानले विश्वको समुद्री मार्गबाट हुने कुल तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को लगभग पाँचौँ हिस्सा ओगट्ने हर्मुज जलडमरूमध्येबाट हुने यातायातमा प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गर्यो ।
यसको जवाफमा अमेरिकाले मार्च महिनामा सो जलमार्ग पुनः खोल्नका लागि हवाई अभियान चलायो र अप्रिलमा इरानी बन्दरगाहहरूमा नौसैनिक नाकाबन्दी लागू गर्यो । यी प्रयासहरूका बाबजुद जलमार्ग अझै पनि बन्द छ । इरानले कडा जाँचबुझ गरेर अनुमति दिएका केही सीमित जहाजहरूलाई मात्र त्यहाँबाट आवतजावत गर्न दिइएको छ ।
सैन्य अवस्था जटिल बनिरहँदा कूटनीतिक चुनौतीहरू झन् थपिएका छन् । जब वासिङ्टनले जलमार्ग सुरक्षित गर्न नाटो र आफ्ना युरोपेली एवं एसियाली साझेदारहरूसँग सहयोग माग्यो, उनीहरूले अस्वीकार गरिदिए । युरोपेली सरकारहरूले यस द्वन्द्वलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय भन्दै पन्छाए ।
तेहरानका लागि यो परिणामले के प्रमाणित गरिदियो भने, जसले इरानी राज्यको मुटुमै प्रहार गरेको थियो, त्यही शक्ति (अमेरिका) ले एउटा सामान्य व्यापारिक जलमार्ग खुलाउनका लागि आफ्ना सहयोगीहरूलाई समेत एकजुट गराउन सकेन । त्यसैले हर्मुज जलडमरू बन्द हुनुलाई इरानमा केवल एउटा आर्थिक रणनीतिको रूपमा मात्र हेरिएको छैन, बरु यसलाई अमेरिका र इजरायलको राजनीतिक र रणनीतिक असफलताको रूपमा अर्थ्याइएको छ । विरोधीहरूलाई क्षति पुर्याउने आफ्नो रणनीति प्रभावकारी रहेको प्रमाणका रूपमा इरानले यसलाई लिएको छ ।
यसबाट आत्मबल बढेको महसूस गर्दै इरानले विना शर्त आत्मसमर्पण गर्ने अमेरिकी मागलाई अस्वीकार गरिदिएको छ र घुँडा टेक्नुको सट्टा वार्तालाई निरन्तरता दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका मञ्चहरूमा रुस र चीनबाट प्राप्त भइरहेको निरन्तर समर्थनले तेहरानलाई यस युद्धलाई एउटा एक्लो द्वन्द्वका रूपमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था परिवर्तनको व्यापक लडाइँको हिस्साका रूपमा प्रस्तुत गर्न मद्दत पुर्याएको छ ।
आन्तरिक मोर्चामा इस्लामिक गणतन्त्रले शासनको निरन्तरता प्रदर्शन गर्दै स्थिरता कायम राख्न सफल भएको छ । सर्वोच्च नेता अली खामेनीको हत्यापछि उनका छोरा मोज्ताबालाई केही दिनभित्रै उत्तराधिकारी चयन गरियो । नयाँ नेता लामो समयदेखि सार्वजनिक रूपमा नदेखिँदा थप प्रश्नहरू त उब्जिएका छन्, तैपनि इस्लामिक गणतन्त्रले आफ्नो स्थिरता र एकताको भ्रमपूर्ण सन्देशलाई कायम राख्न सकेको छ ।
अबको बाटो
आफ्नै मापदण्डका आधारमा हेर्दा तेहरानले अहिले आफ्नो पल्ला भारी भएको ठानेको छ । इरानी नेतृत्वको नजरमा विरोधीहरूले त्यहाँको शासन व्यवस्थालाई ढाल्न नसक्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, इस्लामिक गणतन्त्र जीवित रहेसम्म अरू सबै क्षतिहरू समयक्रममा पूर्ति गर्न सकिने उनीहरूको बुझाइ छ ।
इरानले अब आफ्नो अस्तित्व रक्षाको सफलतालाई क्षेत्रीय स्तरमा आफ्नो गुमेको साख आंशिक रूपमा फर्काउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । विशेषगरी यस द्वन्द्वको कुनै पनि समाधानलाई लेबनानको युद्ध अन्त्यसँग जोडेर इरानले आफूलाई क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने एउटा मुख्य हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्न चाहेको छ ।
उसको उद्देश्य विगत केही वर्षहरूमा गुमेको प्रभाव, विशेषगरी सिरियामा गुमेको आफ्नो बलियो उपस्थितिलाई रोक्नु र बाँकी रहेको रणनीतिक शक्तिलाई आफ्नो सान्दर्भिकता बचाइराख्न प्रयोग गर्नु हो ।
तथापि आफ्नो परम्परागत सैन्य क्षमताको असफलताले इरानी नेतृत्वभित्र एउटा नयाँ तर्कलाई बलियो बनाएको छ, केवल आणविक क्षमताले मात्र अमेरिका–इजरायलको यस्तो आक्रमणलाई रोक्न सक्थ्यो । यस दृष्टिकोणले आणविक मुद्दालाई समाधान गर्न अझ जटिल बनाउनेछ र फलस्वरूप अमेरिकासँगको वार्तालाई थप गम्भीर मोडमा पुर्याउन सक्छ ।
आन्तरिक रूपमा युद्धले केही समयका लागि आर्थिक र सुशासनका ती असन्तुष्टिहरूलाई पाखा लगाइदिएको छ जसले हिउँदको समयमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शनहरूलाई इन्धन दिएका थिए । अहिले ती आन्तरिक एजेन्डाहरू बाह्य खतरा र राष्ट्रिय प्रतिरोधको चर्को नाराले विस्थापित भएका छन् । तर राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायले आन्तरिक परिस्थितिलाई फरक–फरक नजरले हेरिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व प्रदर्शनले उजागर गरेका सुशासनका असफलताहरूप्रति सचेत छ, जबकि सुरक्षा संयन्त्रले आन्तरिक असन्तुष्टि र बाह्य दबाब दुवैलाई एउटै अस्तित्वगत खतराका रूपमा हेर्ने गर्दछ । युद्ध जत्तिकै यो आन्तरिक दृष्टिकोणको मतभेदले पनि इरानको भावी आन्तरिक राजनीति कुन दिशामा जान्छ भन्ने कुरा तय गर्नेछ, थप दमनतर्फ वा राजनीतिक मेलमिलाप र सुधारतर्फ ।
अझै पनि केही अनुत्तरित प्रश्नहरू बाँकी नै छन्ः के आफ्नो सत्ता जोगिनुलाई नै जीत ठान्ने नेतृत्वले देशमा दिगो शान्ति कायम गर्न सक्ला ? वा ऊ यस निष्कर्षमा पुग्नेछ कि केवल थप आक्रामक रणनीति र सम्भावित आणविक हतियारले मात्र उसको भविष्यको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ? आगामी १०० दिनले हामीलाई यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछन् । (अलजजिराबाट भावानुवाद)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
