काठमाडौं । नागरिक सरकारबाट राजीनामा दिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका मन्त्रीहरूको कदमलाई जेन–जी आन्दोलनका अभियन्ताहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले नागरिक सरकारको मर्म र जनआन्दोलनको भावनालाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रीहरू व्यक्तिगत राजनीतिक यात्रामा लागेको आरोप लगाएका हुन्।
राजनीतिक अस्थिरताका बीच चुनावी सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको नागरिक सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि यो विषय विवादमा आएको हो। जेन–जी अभियन्ताहरूका अनुसार नागरिक सरकारमा सहभागी हुनु भनेको निश्चित समयावधिका लागि जिम्मेवारी लिने प्रतिबद्धता हो। यस्तो अवस्थामा कार्यकाल पूरा नगरी चुनावी राजनीतिमा होमिनु नैतिक रूपमा गलत भएको उनीहरूको ठम्याइ छ।
जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमले मन्त्रीहरूको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भनिन्, “नागरिक सरकार राजनीतिक संक्रमणको समयका लागि बनाइएको थियो। मन्त्रीहरू निश्चित अवधिका लागि आएका थिए। यदि चुनावमै जानुपर्ने थियो भने सरकारमा सहभागी हुनु नै हुँदैनथ्यो। संवैधानिक अधिकारका नाममा राजीनामा दिनु कानुनी भए पनि नैतिक भने होइन।” नागरिक सरकारमा रहेका कुलमान घिसिङ, जगदीश खरेल, महावीर पुन र बब्लु गुप्ताले राजीनामा दिँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। ऊर्जा मन्त्री रहेका कुलमान घिसिङले २३ पुसमा राजीनामा दिएका थिए। उनले उज्यालो नेपाल पार्टीका तर्फबाट काठमाडौं–३ बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौताका कारण उनी विवादमा तानिएका थिए।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री रहेका जगदीश खरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर–३ मा उम्मेदवारी दिन पद त्याग गरेका हुन्। शिक्षा मन्त्री रहेका महावीर पुनले म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् भने खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले सिरहा–१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। शिक्षा मन्त्री पुनले आफूले अघि सारेका शैक्षिक सुधारका योजनाहरू अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। शैक्षिक सुधारका एजेन्डा रोकिएपछि चुनावमार्फत जनताबाट प्रत्यक्ष म्यान्डेट लिएर काम गर्ने निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ छ। “मन्त्रिपरिषद्मा योजनाहरू प्रस्तुत गर्दा स्रोत छैन भनेर रोकियो,” पुनले भने, “अब जनताबाट चुनिएर जनताकै काम गर्ने निष्कर्षमा पुगेँ।”
तर जेन–जी अभियन्ताहरू भने शिक्षा मन्त्रालयका महत्वपूर्ण काम—त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार, शिक्षा नियमावली संशोधनलगायत—अधुरै छोडेर चुनावमा जानु गैरजिम्मेवार व्यवहार भएको बताउँछन्। सञ्चार मन्त्री खरेलप्रति पनि अभियन्ताहरू आलोचक देखिएका छन्। जेन–जी अभियन्ता माजिद अन्सारीका अनुसार इ–गभर्नेन्स सुधारमा ठोस पहल हुनुपर्नेमा मन्त्री लोकप्रियतामुखी गतिविधिमा सीमित भए। “हामीले इ–गभर्नेन्स सुधारका विषयमा स्पष्ट सुझाव दिएका थियौँ,” अन्सारी भन्छन्, “तर सरकारको प्राथमिकता जनसेवाभन्दा प्रचारमा केन्द्रित देखियो।”
यस्तै खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता अमेरिका भ्रमणका कारण विवादमा तानिएका थिए। राजीनामा दिन सुझाव दिँदा समेत अमेरिका भ्रमण सकेपछि मात्र पद त्याग गर्ने अडान लिएपछि उनी थप आलोचित बनेका थिए। जेन–जी अभियन्ता उपार्जुन चाम्लिङका अनुसार नागरिक सरकार गठनको मूल उद्देश्य विगतका अस्थिर सरकारहरूको कमजोरी सच्याउनु थियो। “मन्त्रीहरू बारम्बार फेरिने, जिम्मेवारी पूरा नहुने अवस्था अन्त्य गर्न नागरिक सरकारको अवधारणा ल्याइएको थियो,” चाम्लिङ भन्छन्, “तर चुनावमा गएका पात्रहरूले पूरा कार्यकाल काम गर्नुपर्थ्यो।” माजिद अन्सारीले राजीनामा दिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका नेताहरूले जनताबाट परीक्षण हुने नैतिक धरातल गुमाइसकेको आरोप लगाए। “नागरिक सरकारको भावनाको कदर नगरी व्यक्तिगत राजनीतिक हैसियत बढाउने प्रयासले जेन–जी आन्दोलन बदनाम भएको छ,” उनले भने।
चार मन्त्रीको राजीनामापछि सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारमा हाल १० मन्त्री रहेका छन्। रामेश्वर प्रसाद खनालले अर्थ तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री छन्। अनिलकुमार सिन्हाले उद्योग, वाणिज्य, कानून, पर्यटन, ऊर्जा लगायत चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
अन्य मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी क्रमशः मदनप्रसाद परियार, सुधा गौतम, कुमार इङनाम, राजेन्द्रसिंह भण्डारी, माधव चौलागाईं, श्रद्धा श्रेष्ठ र बालानन्द शर्माले सम्हालेका छन्। नागरिक सरकारप्रति उठेका यी प्रश्नहरूले आगामी निर्वाचनमा जनताले कस्तो मूल्यांकन गर्छन् भन्ने चासो बढाएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
