काठमाडौं उपत्यका र मुलुकका शहरी इलाकामा ५ वर्षअघि ६ महिनासम्म खोज्दा समेत कोठा, सटर र फ्ल्याट पाइँदैन्थ्यो । घर बन्नुअघि नै त्यहाँका कोठाहरू भाडामा लागिसकेको हुन्थ्यो, १–५ महिनासम्मको कोठा, सटर वा फ्ल्याट भाडा दिइन्थ्यो र त्यहीँ पैसाबाट घरधनीले आफ्नो घर बनाउँथे ।
कतै घर खाली हुनेबित्तिकै नयाँ मान्छे आइहाल्थे । पुरानो डेराबहाल सर्न नपाउँदै नयाँ डेराबहाल बस्न आइपुग्थे । नयाँ घनाबस्तीमा ठूला र राम्रो घर छ भने त बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको हानाथाप नै हुन्थ्यो ।
घरधनीहरूले ठाउँअनुसार कोठा भाडा असुल्थे । एउटै कोठाको मासिक भाडा ५ हजारदेखि २५ हजारसम्म लिइन्थ्यो । १ फ्ल्याटको २० हजारदेखि ३ लाख र सटरको २५ हजारदेखि २० लाखसम्म मासिक भाडा असुल्थे । खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच गरिन्थ्यो । बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेट र सवारीसाधन पार्किङको घरधनीले मागेजति तिर्नुपर्ने, यति मात्र होइन, कोठा छोड्ने बेला रंग लगाइदिनुपर्ने, ढोका, धारा नयाँ फेर्न लगाउने ।
घर बनाएपछि भाडामा लगाएरै खान पाइने । केही कामै गर्नु नपर्ने । अनि मानिसहरूले आफूसँग भएको सबै पुँजी घरजग्गामै लगानी गरे । १–४ आना जग्गामा २–१९ तलासम्म घर बनाइएको पाइन्छ । एउटै व्यक्तिले पाँचदेखि ६७ वटासम्म घर बनाएका छन् । घर भाडामा लगाएरै उनीहरू अर्बपति बनेका छन् ।
जम्माजम्मी ४ आना जग्गामा खेती गरेमा १ महिना खान पुग्ने अन्न नफल्ने तर त्यसमा घर बनाएमा मासिक लाखौं भाडा असुल्न पाइने । अनि मानिसहरूले धमाधम जग्गा किन्दै घर बनाए । त्यसका लागि बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिए । घर त बन्यो तर सबै शहरी इलाका वा जिल्लाको सदरमुकाममा । गाउँ रित्तो भयो ।
गाउँको जग्गा–जमिन र घर छाडेर वा बेचेर मानिसहरूले शहरमा घर बनाए । यता जग्गा दलालहरूले १ हजार आना नपर्ने जमिन खण्डीकरण गरेर आनाकै लाखौंदेखि करोडौंमा बेचिदिए । शहरी इलाकामा भएकाले मानिसहरूले जस्तोसुकै जग्गा पनि जतिसुकै मूल्य हालेर किने । त्यसक्रममा धेरै नराम्ररी डुबेका छन् ।
दलालहरूले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढीको जग्गा समेत प्लटिङ गरेर आमसर्वसाधारणलाई बेचे । जग्गा राम्रो देखेपछि मानिसहरूले केही जाँच नगरी दलालको विश्वासमा भनेजति मूल्य हालेर किने । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट करोडौं ऋण लिएर त्यो जग्गामा घर बनाए । तर अहिले उनीहरू चुलुम्मै भएका छन् । एकातिर घर भाडामा जाँदैन, अर्कोतिर जग्गा सरकारी । जुनसुकै बेला आफ्नो घर भत्किने चिन्ता उनीहरूमा छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता घरजग्गामा मन्दी छ । सँगै कोठा, सटर र फ्ल्याट पनि भाडामा गएको छैन । यसले भाडामा लगाउनकै लागि करोडौं खर्चिएर घर बनाएकाहरूको रुवाबासी चलेको छ । घर बेच्न खोज्दा बिक्री हुन्न, बैंकको ऋण तिर्न पैसा छैन । करोडौंको घरजग्गा बैंकले लाखमै पचाइरहेको छ । अहिले पनि अधिकांश सरकारी कार्यालय भाडामा बसेका छन् । सरकारी कार्यालय भवनमा राख्दा पनि आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । जनतालाई सहज हुने ठाउँमा कार्यालय राख्नुको साटो जसले पैसा दिन्छ, उसैको घरमा कार्यालय राखिन्छ । जसको उदाहरण हुन्, भक्तपुरको राधेराधे र सल्लाघारी तीनकुनेमा रहेका यातायात कार्यालयहरू । ५ मिनेटको दूरीमा एउटै मन्त्रालयका २ वटा कार्यालय राखिएका छन्, तैपनि मासिक ३ लाख भाडा तिरेर । घर हेरेमा महिनामा १ लाख भाडा समेत नआउने अवस्थाका छन् । राजाको पालादेखि पहुँको आधारमा सरकारी कार्यालय आफ्नो घरमा भाडामा लगाउँदै आएको दाबी गर्ने यहाँका घरधनीहरू भन्छन्, ‘यी कार्यालय सर्दै सर्दैन, किनकि हामीले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई हातमा लिएका छौं ।’
सरकारी कार्यालय आफ्नो घरमा बसाउन घरधनीहरू भनेजति खर्च गर्छन् । घरधनी मात्र होइन, पूरै टोलबासीले खर्चिन्छ । किनकि सरकारी कार्यालय आफ्नो टोलमा बस्नेबित्तिकै एकातिर घरजग्गाको मूल्य बढ्छ, अर्कोतिर व्यापार व्यवसाय फस्टाउँछ । यसकारण जसरी पनि सरकारी कार्यालय आफ्नो घरमा भाडामा राख्न घरधनीहरूबीच हानाथाप हुने गरेको छ । अर्कोकुरा, घरधनीहरू डेराबहालसँग चर्को भाडा असुल्छन् तर राज्यलाई कर तिर्दैनन् ।
कानूनअनुसार घरधनीले डेराबहालसँग लिएको भाडाको १० प्रतिशत राजस्व राज्यलाई तिर्नुपर्छ । तर घरधनीहरू आफ्नो घर महिनौंदेखि खाली रहेको, साथी, आफन्त सित्तैमा बसिरहेको, मासिक १ हजार रुपैयाँ भाडामा दिएकोजस्ता झूटो बोलेर राजस्व छल्छन् । स्थानीय तहबाट कोही पनि कर्मचारी अनुगमनमा नखटिने भएकाले घरधनीले जे भन्छन्, त्यहीँ विश्वास गरेर राजस्व छुट दिन्छन् ।
यसरी राज्यलाई राजस्व तिर्ने बेलो दाँतबाट पसिना झार्ने घरधनीहरू डेराबहालले चाहीँ भनेजति भाडा नतिरे निकालिहाल्छन् । घरधनीहरूले असुल्ने आएको भाडा सरकारले निर्धारण गरेको होइन । उनीहरूले आफूखुशी भाडा लिँदै आएका छन् । महिना मर्नुअघि घरधनीहरू भाडा माग्न आइपुग्छन् । १ दिन ढिलो भएमा सरेर जासम्म भन्छन् । घरधनीहरूको अत्याचार सहिसक्नु छैन । विडम्बना ! राज्यका कुनै पनि निकायको यसतर्फ आँखा गएको देखिँदैन ।
अहिले डेरामा बस्नेहरू भन्छन्, ‘रोजगारी छैन ।’ फ्ल्याट र सटर भाडामा लिएकाहरू भन्छन्, ‘व्यापार व्यवसाय ठप्पै छ ।’ महिनामा ५ हजारको समेत व्यापार नहुने उनीहरू गुनासो गर्छन् । तर भाडा चाहीँ महिनाकै लाखौं छ । भाडा घटाइदिन आग्रह गर्दा घरधनी मान्दैन, तिर्न व्यापार व्यवसाय शून्य छ । अनि कसरी तिर्ने ? भाडा तिर्न नसकेपछि धेरैले सामानसँगै सटर वा फ्ल्याट छोडिदिएका छन् ।
२०७२ वैशाखमा उपत्यकासहित दर्जनौं जिल्लामा महाभूकम्प गयो । भूकम्पले धेरै घर भत्किए । नभत्किएका घर चर्किए । घरधनीहरूले चर्किएका घरलाई रंगरोगन गरेर वा टालेर राखेका छन् । त्यहीँ घरलाई चर्को भाडामा लगाएका छन् । भूकम्प फेरि नआउला भन्न सकिँदैन । अनि भूकम्प आउनेबित्तिकै त्यस्ता घरमा भाडामा बसेकाहरूले किचिएर, थिचिएर ज्यान गुमाउनुपर्ने छ । एकातिर पैसा पनि तिर्नुपर्ने, अर्कोतिर ज्यान पनि गुमाउनुपर्ने ।
आखिर कहिलेसम्म डेराबहालले घरधनीहरूको यस्तो अन्याय, अत्याचार सहनुपर्ने सरकार ? डेराबहालको पीडा सरकारले सुनोस्, देखोस् । जनता र राज्य दुवैलाई ठग्ने घरधनीहरूलाई राजस्वको दायरामा ल्याइयोस् । घरभाडा निर्धारण र कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् । हुन त पाप धुरीबाट कराउँछ भनिन्छ । घरधनीहरूको हकमा पनि यो लागू भइसक्यो । त्यसैले हिजो डेराबहाललाई लुटेका उनीहरू आज बैंक, वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेपछि घरबारविहीन बन्दैछन् । (लेखक थापा भक्तपुरकी वासिन्दा हुन् ।)
