काठमाडौं । प्रत्येक निर्वाचनअघि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आफ्नो योजना, नीति र प्रतिबद्धता समेटिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ ।
यही परम्पराअनुसार आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पनि दलहरू घोषणापत्रको तयारीमा जुटेका छन् । निर्वाचनमा सहभागी हुने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, उज्यालो नेपाल पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टीलगायत सबैजसो दलले घोषणापत्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । अधिकांश दलले विशेष समिति वा टिम बनाएर घोषणापत्र लेखनको काम अघि बढाइरहेका छन् ।
कांग्रेसले सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा, एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा, नेकपाले नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा र रास्वपाले उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति बनाएर घोषणापत्र तयार गरिरहेका छन् । अन्य दलहरू पनि आ–आफ्नो ढंगले घोषणापत्र निर्माणमा सक्रिय छन् । विगतका निर्वाचनझैँ मतदानको तीन हप्ता वा एक महिना अघिसम्म घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी दलहरूले गरेका छन् ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बढीमा दश दिनभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार घोषणापत्र ढिला हुनुको कारण देशभरबाट सुझाव संकलन गर्न समय लागेको हो । “घोषणापत्र आउन धेरै समय लाग्दैन । यसपटक घोषणाका लागि मात्र होइन, कामका लागि घोषणापत्र बनाउँदैछौँ,” उनले भने, “देशलाई दिने खाका स्पष्ट हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ ।” नेकपाका नेता दीनानाथ शर्माले पनि घोषणापत्र अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मसौदा तयार भइसकेको छ र अब एक हप्ताभित्र सार्वजनिक गरिनेछ । अन्य दलहरू पनि एक हप्ता वा दश दिनभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको बताइन्छ । तर घोषणापत्र सार्वजनिक हुनुअघि नै दलका उम्मेदवारहरू भने आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सक्रिय भइसकेका छन् । मतदातासँग भेटघाट गर्ने, संवाद गर्ने र विभिन्न आश्वासन दिने काममा उनीहरू व्यस्त छन् । निर्वाचन आचारसंहिताले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर त्यसकै आधारमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि उम्मेदवारहरू घोषणापत्र नआउँदै घरदैलोमा पुगिसकेका छन् ।
दलहरू भने यसलाई औपचारिक चुनावी प्रचार नभई सामान्य भेटघाट र संगठन परिचालनको प्रक्रिया भएको दाबी गर्छन् । कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेका अनुसार अहिले नेताहरू घरदैलोभन्दा पनि व्यक्तिगत सम्पर्क, भेटघाट र छलफलमा केन्द्रित छन् । नेकपाका नेता शर्मा पनि यही तर्क गर्छन् । उनका अनुसार ३ फागुनदेखि मात्रै औपचारिक चुनावी प्रचार सुरु हुनेछ । अहिले नेताहरू संगठन सुदृढीकरण, कार्यकर्ता परिचालन र आन्तरिक छलफलमै केन्द्रित छन् । चुनावी घोषणापत्रले दलको वैचारिक पहिचान, राजनीतिक दृष्टिकोण, आर्थिक तथा सामाजिक सुधारका योजना स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने मान्यता छ । तर प्रतिबद्धता एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर हुने राजनीतिक संस्कारका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा घोषणापत्रप्रति मतदाताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । घोषणापत्रमा लेखिएका धेरै विषय कार्यान्वयन नहुने अनुभवले गर्दा मतदाताले घोषणापत्रभन्दा व्यक्ति हेरेर मतदान गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसै कारण घोषणापत्रको प्रभाव र महत्व क्रमशः घट्दै गएको विश्लेषण गरिन्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
