काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ ढिलो भइरहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् ।
रिटलाई छिटो अगाडि बढाउन माग गर्दै उनीहरूले बिहीबार प्रधानन्यायाधीशसँग भेटका लागि समय लिएका हुन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका श्यामकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा पूर्व सांसदहरूको टोलीले संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी रिटमाथि पेसी नतोकिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
घिमिरेका अनुसार कांग्रेस, एमालेलगायत विभिन्न दलका तर्फबाट संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दर्जनभन्दा बढी रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भइसकेका छन् । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि ती रिटमाथि सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि नबढेको उनीहरूको भनाइ छ । घिमिरेले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राउतलाई भेटेर रिटमाथि शीघ्र पेसी तोक्न र संवैधानिक व्याख्यासहित मुद्दा टुंग्याउन आग्रह गरिने जानकारी दिए ।
“कांग्रेस, एमालेलगायतका दलका तर्फबाट संसद् पुनर्स्थापना माग गर्दै दर्जनभन्दा बढी रिट परेका छन् । तर अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतले पेसी तोकेको छैन,” घिमिरेले भने, “रिट परेपछि त्यसको छिनोफानो हुनुपर्छ । न्यायालयले संविधानको व्याख्या गर्ने हो । पेसी तोक्नुस्, सुनुवाइ गर्नुस् र मुद्दा टुंग्याउनुस् भनेर हामी प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउन जाँदैछौँ ।” उनका अनुसार यो पहलमा कांग्रेसका साथै एमालेका पूर्व सांसदहरूलाई पनि सर्वोच्च अदालत जानेबारे जानकारी गराइएको छ । संसद् पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसका ६५ जना पूर्व सांसदले सामूहिक रूपमा रिट दायर गरेका छन्।
घिमिरेले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि रिट दायर गरेका सबै पूर्व सांसदहरू बिहीबार सर्वोच्च अदालत पुग्ने जानकारी दिए । उनीहरूले न्यायालयले संविधानअनुसार निष्पक्ष र समयमै फैसला गर्नुपर्ने माग राख्ने तयारी गरेका छन् । पूर्व सांसदहरूको यस कदमलाई प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको संवैधानिक बहस र न्यायिक प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आगामी कदमले संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी राजनीतिक र संवैधानिक बहसमा महत्वपूर्ण मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
