पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको ५ महिना पूरा भएको छ । यसबिचमा उनले आफ्नो मन्त्रिमण्डलको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनन्, न त भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता तथा देशभित्रै हड्पिएको सार्वजनिक जग्गा पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गरिन् ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी उनले जेनजीकै मागलाई समेत बेवास्ता गरिन् । सत्ताबाहिर रहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको ठूल्ठूला कुरा गर्ने उनी अहिले त्यहीँ अप्रिय बाटोमा हिँडिरहेकी छन् ।
नेपाल र भारतबिच सन् १९५० मा शान्ति सन्धि भयो । सन्धिअनुरूप दार्जिलिङ, सिक्किम, कागडा टिष्टा, हाजीपुर, गोरखपुर, बाघघाम भारतको स्वामित्वमा गयो । तिब्बत चाहिँ चीनले लियो ।
सन्धिपछि समेत भारतले थुप्रै नेपाली भूभागमाथि कब्जा गरिसकेको छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा भारतीय कब्जा कायमै छ भने हाम्रो सीमाना मिच्ने क्रम पनि जारी छ । विडम्बना ! न त प्रधानमन्त्री कार्की यसविरुद्ध बोल्छिन्, न कुनै कदम चाल्छिन् । हुन त देशभित्रै कब्जा भएका सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन केही गर्न नसक्ने उनले छिमेकी देश भारत र चीनले हडपेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउँछिन् भनेर कल्पना गर्नु पनि मूर्खता हो ।
मुलुकमा २०२१, २०२८ र २०३२ सालमा सरकारले जग्गा नापी गर्यो र जनताको जग्गा जनतालाई नै दियो । लालपूर्जा दिएर बाँकी भएका सबै जग्गा राज्यको नाममा गयो । गुठी, हदबन्दी बढी, तालतलैया, पोखरी, मठमन्दिर, पाटीपौवा, कुँवा, आल, खोला, सरकारी, वनजंगलजस्ता नाममा सरकारी जग्गामा राखियो । यस्ता जग्गा देशभरका जनताको हो, कुनै सीमित व्यक्तिको होइन । दुर्भाग्य ! सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, दलाल, भूमाफिया, कानून व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा यस्ता सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा लगियो । २०३२ सालपछि दर्ता भएका जग्गाको लट्टाकट्टा खारेज हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालिसकेको छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यान जाओस् ।
यातायात क्षेत्रमा विगत ५ दशकदेखि सिण्डिकेट छ । कालो–हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडी, माइक्रो बस लगायतको नयाँ दर्ता नखुलेको ५ दशक बितिसकेको छ । एउटै व्यवसायीको रजगज चलिरहेको छ । उनीहरू नयाँ व्यवसायी आउन दिँदैनन् । सँगै जनता र राज्य दुवैलाई लुटिरहेका छन् । जनतासँग जथाभावी भाडा असुल्ने अनि राज्यलाई राजस्व नतिर्ने क्रम जारी छ ।
२० वर्षे पुराना ट्याक्सीलगायत सार्वजनिक गाडीको स्क्राइभ गरेको नम्बर प्लेट ११ लाखमा बेचबिखन भइरहेको छ । यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई नयाँ दर्ता खोल्न नदिएर पहिल्यै दशकौं चलाइसकेको नम्बर प्लेटबाट लाखौं कमाइरहेका छन् । यातायात क्षेत्रमा कतिसम्म सिण्डिकेट छ ? बयान गरिसाध्य छैन । नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग व्यवसायीहरू २ लाखदेखि १५ लाखसम्म असुल्छन् ।
व्यवसायीहरूकै दबाबका कारण यातायात क्षेत्रबाट सरकारले दिने ३२ वटा विषयवस्तुमा ३५ वर्षदेखि राजस्व वृद्धि भएको छैन । जबकि यसबिचमा व्यवसायीले यात्रुसँग उठाउने भाडा सयौंपटक बढिसकेको छ । व्यवसायीहरू तोकिएभन्दा बढी भाडा असुलेर दैनिक १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन् । सरकारसँग छुट लिन्छन् तर लक्षित वर्ग (विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग) लाई छुट दिँदैनन्, व्यवसायीहरूको दादागिरी सहीसक्नु छैन ।
तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल्छन्, अनि त्यसविरुद्ध बोल्ने यात्रुलाई गाडीबाटै निकालिदिन्छन् । गाडी थोत्रा, पुराना चलाउँछन् । गाडीमा बस्दा यात्रुको कपडा नै च्यातिन्छ । कतिपय गाडीको छत चुहिने हुन्छ त कतिपयको सिसा नै फुटेको हुन्छ । भाडा तिरेर गाडी चढे पनि यात्रुले कुनै सुविधा पाउँदैनन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको यसतर्फ पनि आँखा जान जरुरी छ ।
किनकि सर्वसाधारण भाडा तिरीतिरी मर्नका लागि गाडी चढेका होइनन् । आँखिर यातायात व्यवसायीको दादागिरी कहिलेसम्म सहनुपर्ने ? यसविरुद्ध राज्यले ‘एक्सन’ लिनु आवश्यक छ । अहिले देशभरका खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ भइरहेका छन् । त्यस्ता जमिनमा धमाधम घर ठड्याइँदैछ । सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई लाखौं घुस खुवाएर खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन अनुमति लिइरहेको अवस्था छ ।
सँगै सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, राजपरिवार, वनजंगल, चौतारा लगायतको जग्गा पनि मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा लगिने क्रम जारी छ । घरजग्गाबाट राज्यले राजस्व उठाउँदै आएको छ । तर यसमा पनि राज्य ठगिने गरेको छ । एउटाले २ करोडमा घरजग्गा बेच्छ, अर्कोले किन्छ तर मालपोतमा नामसारी गर्ने बेला सरकारी मूल्यअनुसार अर्थात् २०–५० लाखमा किनबेच भएको देखाएर त्यतिको मात्र राजस्व तिरिन्छ ।
गाडी र शेयरमा पनि यस्तै हुन्छ । सवारीसाधन मोडेल र सिसिअनुसार ५ लाखदेखि करोडौंमा खरिदबिक्री हुन्छ । तर यातायातमा नामसारी गर्ने बेला जम्मा ८०० राजस्व तिरिन्छ । बैंक, वित्तीय संस्थाले १०० रुपैयाँ प्रतिकित्तामा निष्कासन गरेको शेयर बजारमा २ हजार ६०० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । यद्यपि नामसारी गर्ने बेला राज्यको ढुकुटीमा मात्र १०० राजस्व आउँछ । सुनबाट त झनै सुको कर उठ्दैन । सुन प्रतितोला २ लाख ८६ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ । बनाउने ज्याला ४० हजार लिइन्छ । तर सुन किनबेच हुँदा राज्यलाई सुको कर आउँदैन । यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले ध्यान दिने कि ?
घरधनीहरूले डेरावालसँग चर्को भाडा असुल्दै आएका छन् । ठाउँअनुसार एउटै कोठाको ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म मासिक भाडा लिइन्छ । १ फ्ल्याटको ३० हजारदेखि ३ लाख र १ सटरको २५ हजारदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म भाडा असुल्ने गरिन्छ । डेरावालसँग यत्रो भाडा उठाउने घरधनीहरू राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । घरबहालको १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि घरधनीहरूले छल्दै आएका छन् ।
अहिले एउटै व्यक्तिको ५ देखि ६७ वटासम्म घर पाइन्छ । घर भाडाबाटै मासिक करोडौं आम्दानी गरिन्छ । तर राज्यलाई न घरजग्गामा गरिएको लगानीको राजस्व तिरिन्छ, न आम्दानीको । फेरि सरकारको पनि यसतर्फ नजर गएको देखिँदैन । सरकार भन्छ– श्रमिकलाई मासिक साढे १९ हजार रुपैयाँ तलब दिनुपर्छ । त्यो पनि बैंकबाट । बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र काम लगाउन पाउने, सार्वजनिक बिदाका दिन छुट्टी दिनुपर्ने, उपचार खर्च तथा दशैं पेश्की दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
विडम्बना ! घरायसी काम गर्ने, पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट, उद्योग, कारखाना, निजी संघसंस्थाहरूमा अहिले पनि मासिक ५ हजारदेखि बढीमा १२ हजार रुपैयाँ तलबमा मानिसहरू काम गरिरहेका छन् । त्यो पनि बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म । उनीहरूलाई हातमै तलब थमाइन्छ । कतिपयले त्यो पनि नपाएको धेरै बितिसक्यो । न श्रमिकलाई सार्वजनिक बिदाको दिन छुट्टी दिइन्छ, न उपचार खर्च वा दशैं पेश्की ।
श्रमिकको रगत–पसिना चुस्ने क्रम जारी छ । सरकार भने कानूनी व्यवस्था देखाएर पन्छिन्छ । अहिले मुलुक ऋणै–ऋणको बोझमा छ । वैदेशिक ऋण झण्डै ३० खर्ब पुगिसक्यो । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको ४३ अर्ब, दूध तथा उखु किसानको ७ अर्ब बक्यौता दिन सकिएको छ । सरकार न राजस्व उठाउन चासो दिन्छ, न ऋण मिनाहाका निम्ति विदेशीलाई पत्र लेख्छ । सुशीला सरकार पूर्णरूपमा असफल भइसकेको छ ।
कार्की सरकार राजस्व उठाउनभन्दा पनि सरकारी तथा निजी सम्पत्ति खरानी बनाउनेलाई जोगाउनतर्फ केन्द्रित छ । जेनजीका नाममा देश खरानी बनाउनेलाई सरकार धमाधम छोड्दैछ भने भदौ २३ र २४ गते घटनासँग सम्बन्धित कुनै पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न लागिरहेको छ । यस्तो सरकारबाट देश बन्छ भनेर आशा गर्नु हास्यास्पद छ । जनताको पैसा खाने रविलाई छोडियो । उनको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरियो । जेनजीलाई उकास्ने बालेनसँग बयानसमेत लिइएन ।
यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि सुशीला सरकार आमनेपालीको सरकार होइन, रवि, बालेन र सुधनको मात्र सरकार हो । यहीँ सरकारकै कारण अब जनताले कर तिर्न
छोड्नेछन् । किनकि सार्वजनिक, निजी सम्पत्ति खरानी बनाउनेलाई छोड्ने सरकारलाई जनताले कुन आधारमा कर तिर्ने ?
(लेखक भक्तपुरकी वासिन्दा हुन् ।)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
