ढाका । वर्षौंको राजनीतिक उथलपुथल पछि देशको लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण परीक्षाको रूपमा हेरिएको संसदीय चुनावमा बिहीबार बंगलादेशभर मतदाताहरूले मतदान गरेका छन् ।
ढिलो सुरुवात पछि, राजधानी ढाका र अन्यत्र मध्यान्हसम्म मतदान केन्द्रहरूमा भीड आयो । मतदान बिहीबारसम्म जारी रहनेछ र शुक्रबार नतिजा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
धेरैले जेन जेड विद्रोहको रूपमा चिनिने हप्तौंको व्यापक विरोध पछि २०२४ मा पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकार पतन भएपछि बंगलादेशको पहिलो चुनावमा १२ करोड ७० लाख भन्दा बढी मानिसहरू मतदान गर्न योग्य छन् । हसिना देशबाट भागिन् र उनको पार्टीलाई चुनावबाट प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उनी भारतस्थित निर्वासनमा बसिरहेकी छिन् ।
बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टीका तारिक रहमान अर्को सरकार गठन गर्ने एक प्रमुख दावेदार हुन् । उनी पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा हुन् र लन्डनमा १७ वर्षसम्म स्वनिर्वासनमा बिताएपछि डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्किएका छन् । रहमानले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पुनर्निर्माण, कानूनको शासन पुनर्स्थापित गर्ने र संघर्षरत अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने वाचा गरेका थिए ।
बीएनपीलाई चुनौती दिने भनेको देशको सबैभन्दा ठूलो इस्लामिक पार्टी जमात–ए–इस्लामीको नेतृत्वमा रहेको ११–दलीय गठबन्धन हो, जुन हसिनाको नेतृत्वमा प्रतिबन्धित थियो तर उनको बर्खास्ती पछि प्रमुखता प्राप्त भएको छ । रूढिवादी धार्मिक समूहको बढ्दो प्रभावले चिन्ता बढाएको छ, विशेष गरी महिला र अल्पसंख्यक समुदायहरूमा, यदि तिनीहरू सत्तामा आए भने सामाजिक स्वतन्त्रता दबाबमा पर्न सक्छ । बंगलादेशमा ९० ्प्रतिशत भन्दा बढी मुस्लिम छ, जबकि लगभग ८ प्रतिशत हिन्दु छन् ।
जमात–ए–इस्लामीका प्रमुख शफिकुर रहमानले मतदान केन्द्रमा मतदान गरेपछि आशावाद व्यक्त गरेका छन् । ‘यो (चुनाव) एक मोड हो,’ उनले एसोसिएटेड प्रेसलाई भने । ‘मानिसहरूले परिवर्तन चाहन्छन् । तिनीहरू परिवर्तन चाहन्छन् । हामी पनि परिवर्तन चाहन्छौं ।’ निर्वाचनमा मतदाताहरूले नयाँ सांसदहरू छनौट गरिरहेका छन् ।
नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकार अन्तर्गत मतदान भइरहेको छ, जसले यो एक विश्वसनीय र पारदर्शी चुनाव प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । त्यो प्रयासको एक भागको रूपमा, लगभग ५०० अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू र विदेशी पत्रकारहरू उपस्थित हुनेछन्, जसमा युरोपेली संघ र राष्ट्रमंडलका प्रतिनिधिमण्डलहरू पनि समावेश छन्, जुन बंगलादेशसँग सम्बन्धित रहेको छ ।
बंगलादेशको संसदमा ३ सय ५० सिटहरू छन्, जसमा ३ सय सिटहरू एकल–सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित छन् र ५० महिलाहरूको लागि आरक्षित छन् । सांसदहरू बहुलताद्वारा छानिन्छन् र संसदले पाँच वर्षको कार्यकाल सेवा गर्दछ । निर्वाचन आयोगले हालै एक उम्मेदवारको मृत्यु पछि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान स्थगित गरेको छ ।
यो चुनाव भीड हिंसा, हिन्दू अल्पसंख्यकहरू र प्रेसमाथि आक्रमण, इस्लामवादीहरूको बढ्दो प्रभाव र कानूनको शासनको कमजोरीले चिन्हित अशान्त अवधि पछिको हो ।
यसले बंगलादेशको घरेलु स्थिरतालाई पुनः आकार दिन सक्छ, जुन देशको पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेदेखिको १९७१ पछिको इतिहास राजनीतिक दलहरू, सैन्य विद्रोह र मत धाँधलीको आरोपले चिह्नित भएको छ । २०२४ को विद्रोहमा धेरैले केन्द्रीय भूमिका खेलेका युवा मतदाताहरू प्रभावशाली हुने अपेक्षा गरिएको छ । लगभग ५० लाख पहिलो पटक मतदाताहरू योग्य छन् ।
‘मलाई लाग्छ यो धेरै महत्त्वपूर्ण चुनाव हो किनभने यो पहिलो पटक हो जब हामी स्वतन्त्रताका साथ आफ्नो विचार प्रकट गर्न सक्छौं,’ २८ वर्षीय मतदाता इकराम उल हकले भने, विगतका चुनावहरू निष्पक्ष थिएनन् ।
‘हामी चुनावी उत्सव मनाइरहेका छौं । यो यहाँ उत्सव जस्तै छ,’ उनले भने । ‘मलाई आशा छ कि बंगलादेशमा ठूलो परिवर्तन हुनेछ ।’ त्यसै गरी जनमत संग्रहले भविष्यमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू स्थापित गर्नेछ ।
बिहीबारको चुनाव नेतृत्वको मात्र नभई बंगलादेशको लोकतान्त्रिक भविष्यमा विश्वासको पनि महत्वपूर्ण परीक्षण हो । मतदाताहरूले गत वर्ष प्रमुख राजनीतिक दलहरूले हस्ताक्षर गरेको राष्ट्रिय बडापत्रबाट उत्पन्न प्रमुख सुधार प्रस्तावहरूलाई समर्थन गर्न ‘हो’ भन्न सक्छन् ।
यदि बहुमत मतदाताहरूले जनमत संग्रहको पक्षमा छन् भने, नवनिर्वाचित संसदले आफ्नो पहिलो सत्रबाट १८० कार्य दिन भित्र परिवर्तनहरू गर्न संवैधानिक सुधार परिषद् गठन गर्न सक्छ । प्रस्तावहरूमा नयाँ संवैधानिक निकायहरूको निर्माण र संसदलाई एकल निकायबाट द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकामा परिवर्तन गर्ने समावेश छ जसको माथिल्लो सदन बहुमतले संविधान संशोधन गर्न अधिकार प्राप्त हुनेछ ।
बीएनपी र जमात–ए–इस्लामी दुवैले सुरुमा केही असहमति व्यक्त गरेपछि केही परिवर्तनहरू सहित दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरे । हसिनाको अवामी लिग पार्टी, जुन एक प्रमुख दल हो, र यसका केही पूर्व सहयोगीहरूलाई छलफलबाट बाहिर राखिएको थियो । मतदाताहरूका अगाडि राखिएका विकल्पहरूलाई सीमित गरेकोमा जनमत संग्रहको अझै पनि आलोचना गरिएको छ ।
