काठमाडौं । सरकारले रसुवाको स्याफ्रुबेसी बजारसम्म सडकमार्ग सञ्चालनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाएको छ ।
भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले सडक तथा पुल बगाएपछि नुवाकोटको त्रिशूलीदेखि चीनसँगको रसुवागढी नाकासम्मको सडक सम्पर्क पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको अवस्थामा सरकारले तत्कालका लागि सीमा नाकाभन्दा स्थानीय बासिन्दाको आवागमन सहज बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको हो ।
बाढीले रसुवागढी नाकासम्म पुग्ने सडक मात्रै नभई सीमा क्षेत्रमा रहेका भन्सार, सुक्खा बन्दरगाहलगायतका महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ । चीनसँगको व्यापारका लागि सबैभन्दा भरपर्दो मानिएको रसुवागढी नाका बाढीपछि बन्द छ। नाकालाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुभन्दा पहिले सडक र सीमा क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले पहिलो चरणमा त्रिशूली–वेत्रावती–धुन्चे हुँदै स्याफ्रुबेसीसम्मको सडक सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको हो ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलका अनुसार स्थानीय बासिन्दाको दैनिक आवागमन र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि स्याफ्रुबेसीसम्म सडक पुर्याउनु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हो । ‘सिमानामा पुग्ने, व्यापारिक गतिविधि सञ्चालनमा ल्याउनेभन्दा पहिले त्यहाँका स्थानीयको आवागमन सहज बनाउनुपर्यो। पहिलो प्राथमिकता त्यसमा छ । स्याफ्रुबेसीसम्मको सडकमार्ग पुनर्स्थापित गरेपछि थप योजना अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने । हाल नुवाकोटको त्रिशूलीबाट वेत्रावतीसम्म पुग्ने सडकखण्डमै ठूलो समस्या छ। त्रिशूलीबाट वेत्रावती बजार करिब १० किलोमिटरको दूरीमा छ । तर, वेत्रावती बजार पुग्नुअघि नै बाढीले सडकको ठूलो भाग बगाएको छ। त्यसमाथि वेत्रावतीमा फलाकु खोलामाथि रहेको पुलसमेत बाढीले बगाएपछि रसुवातर्फको सडक सम्पर्क टुटेको हो ।
सरकारले सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने र वेत्रावतीमा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ । सचिव सिग्देलका अनुसार वेत्रावतीमा पहिले पुल रहेको स्थान पहिचान भइसकेको छ । उक्त स्थानमा करिब ७५ मिटर लामो बेलिब्रिज दुई साताभित्र तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘वेत्रावतीमा पहिले पुल भएको ठाउँ पत्ता लागेको छ। त्यहाँ ७५ मिटरको बेलिब्रिज दुई हप्तामा तयार हुन्छ। बट्टारबाट वेत्रावती पुग्ने सडक बगेको छ । त्यहाँ सडक पुनर्स्थापना गर्न अलि कठिन छ। त्यहाँ सडक समस्या नै नभएको ठाउँ थियो। अहिले नयाँ समस्या सिर्जना भयो। केही दिनमा त्यहाँ पनि नयाँ ट्र्याक बन्छ,’ सिग्देलले भने ।
वेत्रावतीमा पुल निर्माण र बाढीले बगाएको सडकमा नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएमा रसुवातर्फको सडक सम्पर्क पुनः जोडिनेछ । वेत्रावती तरेपछि धुन्चेसम्मको करिब ४० किलोमिटर सडक र धुन्चेदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको करिब १२ किलोमिटर सडक पक्की भएकाले ती सडकखण्डमा ठूलो समस्या छैन । यसले करिब ५२ किलोमिटर सडकमार्ग प्रयोग गरेर स्याफ्रुबेसीसम्म पुग्ने अवस्था बन्नेछ । तर धुन्चेबाट १२ घुम्ती पार गरेपछि भोटेकोसी नदीमा अर्को पुल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले त्यहाँ ७५ देखि १०० मिटरसम्म लामो बेलिब्रिज राख्ने तयारी गरेको छ। उक्त पुल निर्माण भएपछि स्याफ्रुबेसीसम्मको सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न सकिने सरकारको आकलन छ ।
सिग्देलका अनुसार पुरानै बाटो प्रयोग गरेर स्याफ्रुबेसीसम्म पुग्ने विकल्पमा काम भइरहेको छ। ‘रसुवागढी जाने पहिलेको बाटोलाई स्याफ्रुबेसीसम्म पुनर्स्थापित गर्न सक्दा स्थानीयहरूका लागि पनि कनेक्टिभिटी हुन्छ भनेर त्यसमा जोड दिइरहेका छौँ । वेत्रावती आसपासको बाटो तयार भएपछि धुन्चे हुँदै १२ घुम्ती पुग्न सक्छौँ । वेत्रावतीभन्दा माथिको बाटोमा समस्या छैन । १२ घुम्ती कटेपछि भोटेकोसी नदीमा सय वा ७५ मिटरको बेलिब्रिज हाल्न सक्यौँ भने स्याफ्रुबेसी पुग्न सक्छौँ। हामी त्यसकै लागि तयारी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । सरकारले स्याफ्रुबेसीसम्म सडक सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिए पनि त्यहाँबाट रसुवागढी नाकासम्म पुग्ने सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन भने चुनौती छ । स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब १८ किलोमिटर सडक बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ । सडकको पुरानो संरचना मात्रै होइन, कतिपय ठाउँमा सडक रहेको ट्र्याक नै नरहने गरी नदीले कटान गरेको छ ।
यस खण्डको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न सरकारले चीनसँग औपचारिक रूपमा आग्रह गरिसकेको छ। पूर्वाधार मन्त्रालयले करिब एक साताअघि चीनलाई पत्र लेख्दै स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको १८ किलोमिटर सडक पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो । तर चीनबाट त्यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया आइनसकेको सचिव सिग्देलले जानकारी दिए । यसअघि पनि रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी सडकखण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा चीनको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको थियो। २०८२ असार २४ गते आएको बाढीले ल्हेन्दे खोलामा रहेको मितेरी पुलसहित स्याफ्रुबेसीसम्मको सडकमा क्षति पुर्याएपछि रसुवागढी नाका करिब ६ महिना बन्द भएको थियो। चीनले २०८२ पुस १७ गते बेलिब्रिज सञ्चालनमा ल्याएपछि मात्रै नेपाल–चीन व्यापार पुनः सुरु भएको थियो ।
त्यसपछि चीनले नेपालतर्फको सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढाएको थियो। चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिजङ पियानलु प्रालिले बाढीबाट क्षतिग्रस्त स्थानमा टेवा पर्खाल निर्माण, सडक चौडा बनाउने, सम्भावित पहिरो नियन्त्रण, मेसिनरी वाल निर्माण तथा कालोपत्रेलगायतका काम गरिरहेको थियो। तर भदौ १० गतेको बाढीले ती संरचना र निर्माणका अधिकांश कामलाई पुनः ध्वस्त बनाइदिएको छ । अहिले चीनतर्फ भने पुनर्निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। चीनले बाढीले बगाएको केरुङतर्फको सडक सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । चिनियाँ पक्ष ठूला निर्माण उपकरणसहित रसुवागढी नाकासम्म आइपुगेको छ । यही कारण नेपाल सरकारले चिनियाँ टोलीले नेपालतर्फको सडक निर्माणमा समेत सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको थियो ।
तर पुरानो सडकको संरचना नै नरहेको र नदीभन्दा निकै माथिबाट नयाँ ट्र्याक खोल्नुपर्ने अवस्था रहेकाले चिनियाँ पक्षले तत्कालै नेपालतर्फ सडक निर्माण गरिहाल्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘पुरानो अलाइनमेन्टमा सडक कायम गर्न सकिने अवस्था छैन । नदीभन्दा निकै माथिबाट ट्र्याक खोल्नुपर्ने अवस्था छ। ती क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना बनाएर मात्रै सडक निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ,’ सिग्देलले भने ।
रसुवागढी नाका सञ्चालनका लागि सडक मात्रै पुनर्निर्माण गरेर पुग्ने अवस्था पनि छैन। सीमा क्षेत्रमा रहेका व्यापारिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधारसमेत बाढीले ध्वस्त पारेका छन्। गत वर्षको बाढीले नै नवर्निर्मित भन्सार कार्यालय भवनमा ८१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको थियो । त्यस्तै सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । त्यसपछि सरकारले टिमुरेमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिरहेको थियो। परियोजनामा करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो। निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेका बेला भदौ १० गते आएको बाढीले बन्दरगाहका संरचनासमेत बगाएको छ। यसले रसुवागढी नाकाको पुनः सञ्चालनका लागि सडक, पुल र भन्सार तथा बन्दरगाहका संरचना सबै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
यस कारण सरकारले तत्काल रसुवागढी नाकामा व्यापार सञ्चालन गर्नेभन्दा स्याफ्रुबेसीसम्मको सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्ने रणनीति बनाएको हो। स्याफ्रुबेसीसम्म सडक पुगेपछि स्थानीय बासिन्दाको आवागमन, राहत तथा उद्धार, खाद्यान्न ढुवानी र अन्य अत्यावश्यक गतिविधिमा सहजता आउने सरकारको अपेक्षा छ । उता चीनले पनि रसुवागढी नाका पुनः सञ्चालन गर्नुअघि त्यस क्षेत्रको भौगोलिक तथा वातावरणीय अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गर्ने संकेत दिएको छ। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम सीसीटीभीका अनुसार बाढीपछि केरुङतर्फको भौगोलिक अवस्था र संरचनामा समेत पुनर्मूल्यांकन भइरहेको छ । चीनले भदौ १७ गते नै केरुङ नाकासम्म पुग्ने जी–२१६ राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
सोही सडक हुँदै चिनियाँ पक्षले ठूला निर्माण मेसिन रसुवागढीसम्म ल्याएको छ। बाढीले पुराना संरचना र सडक मार्गमा ठूलो परिवर्तन ल्याएकाले केरुङ नाकालाई पहिलेकै संरचनामा पुनर्निर्माण गर्ने वा नयाँ ढाँचामा विकास गर्ने भन्ने विषयमा पनि चिनियाँ पक्षमा छलफल भइरहेको छ । नेपालतर्फ पनि यही विषय मुख्य चुनौती बनेको छ। भोटेकोसीको बहाव, नदी कटान, पहिरोको जोखिम र सडकको पुरानो अलाइनमेन्ट नै नष्ट भएका कारण दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित नगरी पुरानै ठाउँमा सडक निर्माण गर्दा भविष्यमा फेरि क्षति हुने जोखिम छ। त्यसैले तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न स्याफ्रुबेसीसम्म वैकल्पिक तथा पुनर्स्थापित सडक खोल्ने र रसुवागढी नाकातर्फ भने दीर्घकालीन तथा सुरक्षित संरचना निर्माण गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ।
सरकारका लागि अहिलेको प्राथमिकता सीमा नाका खोल्नु मात्र नभई बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको आधारभूत सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्नु हो । त्रिशूली–वेत्रावती खण्डमा नयाँ ट्र्याक र बेलिब्रिज, १२ घुम्ती क्षेत्रमा अर्को बेलिब्रिज तथा त्यसपछि स्याफ्रुबेसीसम्म सडक सञ्चालनमा ल्याउन सकिएमा तत्कालका लागि रसुवाको उत्तरी क्षेत्रमा आवागमन सहज हुनेछ। त्यसपछि मात्रै स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक, भन्सार कार्यालय, सुक्खा बन्दरगाहलगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दै नेपाल–चीन व्यापारिक नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि बढ्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रयि दैनिकबाट साभार ।
