नेपालका पहाडी तथा हिमाली नदी प्रणालीहरूमा जलवायु परिवर्तन, भूबनोट र मनसुनी वर्षाका कारण आउने बाढी र पहिरोले हरेक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति पुर्याउँदै आएको छ ।
हालै तिब्बत क्षेत्रबाट भोटेकोसी हुँदै त्रिशूली, मर्स्याङ्दी र सेती नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ र गोरखा लगायतका जिल्लाहरूमा जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । जसले सयौँ परिवार विस्थापित भएका छन्, ठूलो क्षेत्रफलको जमिन बगरमा परिणत भएको छ र ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेका बस्तीहरू समेत तीव्र जोखिममा परेका छन् ।
यस्तो संकटपूर्ण घडीमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले प्रभावित जिल्लाका पालिका प्रमुखहरूसँग ३ वटै तहका सरकारको साझा प्रतिबद्धता जुटाउन गरेको पहलकदमी र बाढी प्रभावितको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि वैकल्पिक सुरक्षित स्थानको खोजी गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनु स्वागतयोग्य कदम हो ।
विपत्तिको सामना कुनै एक तहको सरकारले मात्र एक्लै गर्न सक्दैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य नै विपद् व्यवस्थापनको मुख्य आधार हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजना गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रकट गरेको प्रतिबद्धता र स्थानीय तहलाई भूगोलको वास्तविक जानकार मानेर बजेटको अभाव हुन नदिने भनी दिएको आश्वासनले विपद् व्यवस्थापनमा आशाको किरण छाएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई नै पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको योजना बनाउन जिम्मेवारी दिनु र संघीय सरकारले स्रोतसाधन तथा नीतिगत सहजीकरणको ग्यारेन्टी गर्नु लोकतान्त्रिक तथा संघीय अभ्यासको उत्कृष्ट उदाहरण हो ।
यसपालिको बाढीबाट सर्वाधिक प्रभावित बनेको नुवाकोटको विदुर नगरपालिका लगायत अन्य पालिकाहरूले विस्थापित परिवारका लागि अघि सारेका योजनाहरू व्यावहारिक र दूरगामी देखिन्छन् । बाढीले बगर बनाएका र निरन्तर जोखिममा रहेका पुरानै ठाउँमा नागरिकलाई पुनः बसाउनु भनेको अर्को सम्भावित दुर्घटनालाई निम्तो दिनु हो । तसर्थ बेत्रावतीका बासिन्दालाई सुहाराडाँडा, तुच्चे, सिपिटार, अकरेका विस्थापितलाई भित्रिनिटार र अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका खाली जग्गा वा अन्य सार्वजनिक जमिनमा स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव प्राविधिक तथा सुरक्षाका दृष्टिले उपर्युक्त छ ।
पुनःस्थापनाको योजना बनाउँदा केवल भौतिक आवास मात्र नभई प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको भावनात्मक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक मान्यताहरूलाई समेत असर नपर्ने गरी नजिकैका वैकल्पिक ठाउँहरूको चयन गर्नु परिपक्व सोच हुनेछ । विस्थापितहरूलाई ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गरी स्मार्ट सिटीको अवधारणामा एकीकृत र सुरक्षित बस्ती निर्माण गर्ने, त्रिभुवन त्रिशूली माध्यमिक विद्यालय जस्ता ठूला शैक्षिक संस्थालाई आवासीय भवनसहित मेगा स्कूलको रूपमा पुनर्गठन गर्ने र जग्गा सट्टापट्टा सम्बन्धी विशेष ऐन ल्याउने प्रस्तावहरूले एकीकृत विकासको सम्भावनालाई बल पुर्याएका छन् ।
तथापि दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पक्की भवन निर्माणका लागि एक–डेढ वर्षको समय लाग्ने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै हालका लागि अघि सारिएको ‘रूम टु होम’ अवधारणा र केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारका तर्फबाट राहत स्वरूप २५ हजार रुपैयाँका साथै खाद्यान्न र भान्छाका सामग्री उपलब्ध गराउने अल्पकालीन व्यवस्था प्रशंसनीय छ । तर अस्थायी व्यवस्थापन लम्बिएर विस्थापितहरू थप सास्तीमा नपरून् भन्नेमा सजग हुनु आवश्यक छ ।
बाढीले निम्त्याएको महाविपत्तिलाई केवल क्षति र शोकका रूपमा मात्र नहेरी जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र आधुनिक शहरका रूपमा रूपान्तरण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । संघीय सरकारले प्रतिबद्धता जनाएबमोजिम पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै अधिकारसम्पन्न ‘प्राधिकरण’ गठन गर्ने र आवश्यक ऐन–कानुनहरू द्रूतगतिमा पारित गर्ने दिशामा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । तीनै तहका सरकारको सहकार्य, स्थानीय जनप्रतिनिधिको तत्परता र पीडितप्रतिको संवेदनशीलता कायम रहेमा बाढी प्रभावितहरूको सुरक्षित र दिगो पुनःस्थापना छिट्टै सफल हुनेछ ।
२०८३ भदौ ३१ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
