सन् २०२० को सीमा भिडन्तपछिको लगभग ५ वर्षको कूटनीतिक तथा सैन्य चिसोपनापछि चीन–भारत सम्बन्धले नयाँ मोड लिइरहेको देखिन्छ ।
२०२५ अगस्टमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एससीओ तियानजिन शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीनको भ्रमण गरेका थिए, जुन सन् २०१८ पछिको उनको पहिलो चीन भ्रमण थियो ।
अहिले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन लगभग ७ वर्षपछि भारत आए । एसियाका २ ठूला अर्थतन्त्रका नेताहरू यति लामो समयपछि तर यति छोटो अन्तरमा एकै ठाउँमा आउनु साँच्चै नै ठूलो महत्वको विषय हो । यसले भारत–चीन द्विपक्षीय सम्बन्धको वर्तमान स्थिति र भविष्यका लागि के अर्थ राख्छ ? विश्वव्यापी फेरबदल भइरहँदा भारत र चीन के गरिरहेका छन् ?
एउटा जटिल वार्ताको सुरुवात
नयाँदिल्ली र बेइजिङ दुवैतर्फका प्रमुख चर्चाहरूको विश्लेषण गर्दा ट्रम्प २.० का नीतिहरूबाट उत्पन्न अनिश्चितताको सन्दर्भमा हिमालयका दुवैतर्फ एउटा बढ्दो सहमति स्पष्ट हुन्छ, दुवै पक्षका लागि तुरुन्तै सम्झौता गर्ने र वासिङ्टनमा हुन सक्ने पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनहरूबाट चीन–भारत सम्बन्धलाई जोखिममुक्त बनाउने एउटा विरलै मिल्ने अवसरको झ्याल हो । तदनुसार दुवै पक्षले सीमा विवाददेखि आर्थिक सम्बन्ध र बहुपक्षीय सहकार्यसम्म, द्विपक्षीय सम्बन्धका हरेक पक्षलाई समेट्दै एउटा जटिल वार्ता सुरु गरेको देखिन्छ ।
भारतले चीनसामु मुख्य रूपमा ३ वटा व्यापक मागहरू राखेको देखिन्छ, सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व, निष्पक्ष बजार पहुँच/व्यापार सन्तुलन र आपूर्ति शृंखलाको पूर्वानुमानयोग्यता । यसैबिच चीनले भारतमाथि ‘एक–चीन’ नीति, विशेषगरी तिब्बत र ताइवानको सन्दर्भमा अझ स्पष्ट रूपमा दोहोर्याउन दबाब बढाइरहेको छ, उसले स्थिर सीमाको बदलामा थप आर्थिक छुट वा सहुलियतहरूको माग पनि गरिरहेको छ । हालैका उच्चस्तरीय आदानप्रदानहरू र द्विपक्षीय वार्ताहरूमा दुवै पक्षद्वारा जारी आधिकारिक वक्तव्यहरूको सूक्ष्म अध्ययनले यस विषयमा प्रकाश पार्छ ।
वार्ताका हतियार वा बर्गेनिङ चिप्सका सन्दर्भमा चीनको तर्क छ कि भारतको चीनविपरीत रणनीति वास्तवमा असफल भएको छ, किनकि द्विपक्षीय व्यापार १५५.६ अर्ब अमेरिकी डलरको ऐतिहासिक उचाइमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आजको डी–ग्लोबलाइजेसनको संसारमा केवल चीनसँग मात्र भारतको उत्पादन क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न मद्दत गर्ने क्षमता छ र यो वार्ता प्रक्रियामा उसको सबैभन्दा ठूलो लाभ वा प्रभाव हो । यसैबिच भारतले जवाफ दिन्छ कि चीनको वर्तमान आर्थिक विकास अत्यधिक दबाबमा छ, किनकि यसले आन्तरिक माग सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन र यो बाह्य बजार तथा निर्यातमा अत्यधिक निर्भर छ । अमेरिका वा युरोपेली युनियन जस्ता प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रिरहेको समयमा भारतीय बजारलाई कायम राख्नु चिनियाँहरूका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ र यसले भारतको अडानलाई बलियो बनाउँछ ।
‘पारस्परिक छुट’का सीमाहरू
छुट वा सहुलियतका सन्दर्भमा भारतले चीनलाई आश्वस्त पार्न हालैका महिनाहरूमा शृंखलाबद्ध नीतिगत समायोजनहरू गरिसकेको छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) सम्बन्धी नियमहरूमा संशोधन गर्यो र प्रत्यक्ष उडानहरू पुनः सुरु गर्न भिसा नीतिहरूमा समायोजन गर्यो । तर ताइवान र तिब्बतका मुद्दाहरूमा भारतले चिनियाँ मागहरूको प्रतिवाद गरिरहेको देखिन्छ । भारतको तर्क छ कि ‘भारतले कुनै पनि रूपमा चीनको सार्वभौमसत्ताको उल्लंघन गर्दैन तर चीनले नै सन् १९६३ देखि जम्मु–कास्मिर र लद्दाखमा रहेको भारतीय भूभाग गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरिरहेको छ … साथै जम्मु–कास्मिरका भारतीय भूभागहरूमा चिनियाँ परियोजनाहरू छन्, जसमा भारतको आपत्ति छ ।’ बेइजिङले अरुणाञ्चल प्रदेशका स्थानहरूको नाम परिवर्तन गर्ने बारम्बारको प्रयासको जवाफमा भारतले पनि आधिकारिक रूपमा ‘सर्वे अफ इन्डिया’को नक्सामा अरुणाञ्चल प्रदेशमा रहेका २७ वटा स्थान र भौगोलिक विशेषताहरूको नाम परिवर्तन गरेको छ । यस्तै पछिल्लो अभ्यास २०२६ अप्रिलमा गरिएको थियो ।
यस मोडमा भारतको सार्वभौमसत्ताको मुखर अभिव्यक्तिले चिनियाँ पक्षलाई चिढ्याएको मात्र छैन, उनीहरू भारतको आर्थिक छुट वा सहुलियतबाट सन्तुष्ट हुनबाट धेरै टाढा छन् । चिनियाँहरूको तर्क छ कि आर्थिक क्षेत्रमा भारतको नीतिगत समायोजन कुनै पनि हिसाबले मित्रवत छुट होइन । तर भारतको औद्योगिक शृंखलामा रहेका प्रमुख खाडलहरू पूर्ति गर्न चिनियाँ वित्तीय स्रोत र प्रविधि हत्याउने उद्देश्यले गरिएका रणनीतिक कदमहरू हुन् । चीन अझै पनि गम्भीर रूपमा चिन्तित छ र उसले भारतलाई आफ्नो आपूर्ति शृंखलाभित्र मध्यदेखि तल्लो तहको सहयोगी आपूर्तिकर्ताको स्तरमा सीमित राख्न प्रमुख मशिनरी र उपकरणहरूको निर्यात–नियन्त्रणका रूपमा प्रतिरोधात्मक कदमहरू चालिरहेको छ । चीन–भारत ‘प्रतिस्पर्धी नभई साझेदार हुन्’ भन्ने चीनको बारम्बारको भनाइलाई यसै सन्दर्भमा बुझिनुपर्छ ।
सन्तुलित व्यापारको भारतीय मागमा चीनको अडान परिवर्तन भइरहेको छ । यसले अब भारतसँग आरोप–प्रत्यारोपको खेल खेलिरहेको देखिँदैन र हालैका दिनहरूमा आन्तरिक माग विस्तार गर्ने र विश्वका लागि अझ व्यापक रूपमा खुल्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । त्यसै सन्दर्भमा व्यापार असन्तुलनको मुद्दामा भारतलाई आश्वस्त पार्न उसले हालैका महिनाहरूमा भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलहरूलाई स्वागत गरिरहेको छ । चीनको बदलिएको अडानले भने ब्यालेन्स सिटमा प्रभाव पार्न अझै बाँकी छ ।
सीमा मुद्दामा पनि चीनको अडान केही हदसम्म लचिलो भएको देखिन्छ । यद्यपि दुवै पक्ष हाल सीमा विवाद समाधानमा कुनै अभूतपूर्व सफलतामा पुग्नबाट धेरै टाढा छन्, तापनि विगत २ वर्षमा यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । सन् २०२० को तनावपूर्ण र नजिकको सैन्य सम्पर्कबाट सीमा क्षेत्र ‘बफर जोन’ सहितको सैन्य फिर्तीमा विकसित भएको छ भने सीमा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा संकट नियन्त्रणबाट सामान्यीकृत सीमा शासनतर्फ मोडिएको छ, यहाँसम्म कि शीघ्र र ठोस प्रतिफलको कुरा पनि भइरहेको छ । चीनले भारतप्रति सद्भाव देखाउन कैलाश मानसरोवर यात्राको दायरा पुनः सुरु र विस्तार गर्ने, सीमा व्यापार स्थलहरू पुनः खोल्ने र सीमापार नदीसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान संयन्त्र पुनः सुरु गर्ने जस्ता केही कदमहरू पनि चालेको छ ।
एउटा नयाँ सहमति
ब्रिक्स जस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा डी–डलराइजेसन, ऊर्जा सुरक्षा, भूराजनीति र पश्चिमा देशहरूसँगको सम्बन्ध जस्ता मुद्दाहरूमा चिनियाँ र भारतीय अडानहरूबिच अझै पनि ठूलो भिन्नता कायम रहे तापनि दुवै पक्षबिच एउटा नयाँ सहमति बनिरहेको देखिन्छ । विश्वव्यापी भूराजनीतिक अस्थिरताको सन्दर्भमा बनेको त्यो सहमतिले मञ्चको समग्र एकता कायम रहेसम्म मतभेदहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने, ‘चीन र भारतले मिलेर समस्या समाधान गर्न सबै मतभेदहरू हटाउनु आवश्यक छैन’ र ‘ठूलो उद्देश्यका लागि प्रतिस्पर्धीहरूले पनि सहकार्य गर्न सक्छन्’ भन्ने संकेत गर्छ । भारतले एससीओको संयुक्त वक्तव्यलाई समर्थन गर्नु र इरानमा भएको युद्धका लागि अमेरिका र इजरायलको निन्दा गर्नु, साथै ब्रिक्स घोषणापत्रले प्यालेस्टिनी मुद्दालाई दिएको बलियो समर्थनलाई यही उदीयमान ढाँचाबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
तथापि ब्रिक्सको नेतृत्व चीनको हातमा जाने र ध्यान बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ, ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ र ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभतर्फ मोडिँदै गर्दा यी २ एसियाली प्रतिस्पर्धीहरूबिचको नयाँ सहमतिको आगामी दिनहरूमा पक्कै पनि परीक्षा हुनेछ ।
समग्रमा भारत र चीन दुवैतर्फ द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पूर्णरूपमा पुनःस्थापना गर्नका लागि परिस्थितिहरू साँच्चै परिपक्व भएका छन् भनी तर्क गर्न सकिन्छ । भारतको सन्दर्भमा चिनियाँ आपूर्ति शृंखलामाथिको गहिरो निर्भरता र ट्रम्प २.० को अनिश्चितता महत्वपूर्ण कारक हुन् । चीनका लागि यसको आन्तरिक अर्थतन्त्रले भोगिरहेको प्रतिकूलता, यसको निर्यात निर्भरता र अमेरिका तथा युरोपेली युनियन जस्ता प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग बिग्रिँदै गएको सम्बन्ध महत्वपूर्ण चुनौतीहरू हुन् । त्यसैले दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धमा यो द्रूत परिवर्तन हासिल गर्न सके, जुन केही वर्षअघि असम्भव जस्तै देखिन्थ्यो । तर यस्तो समयमा जब दुवै पक्षले छुटहरू घटाउँदै आफ्ना लाभहरूलाई अधिकतम बनाउन खोजिरहेका देखिन्छन्, के उनीहरूले अझै पनि केही साझा आधार फेला पारेर दुवैको जीत हुने सम्झौतामा पुग्न सक्छन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
(लेखक नयाँदिल्लीस्थित अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनको स्ट्रयाटेजिक स्टडिज प्रोग्राममा फेलो छिन्, जसले चीन अध्ययनमा विशिष्टता हासिल गरेकी छन् ।) एनडीटीभीबाट भावानुवाद
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
