काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन्, र यो केवल सत्ता हस्तान्तरणको घटना मात्र होइन—यो पुस्तान्तरण, सोचको परिवर्तन र जनआकांक्षाको विस्फोट पनि हो।
देशकै कान्छामध्येका एक प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनी सत्ताको उच्चतम कार्यकारी पदमा पुगेका छन्, जहाँ उनको व्यक्तिगत छवि र राष्ट्रिय जिम्मेवारी एकआपसमा गाँसिएका छन्। यही कारण नागरिकहरूमा अपेक्षाको स्तर असाधारण रूपमा उचालिएको छ। फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले दिएको जनादेश साधारण राजनीतिक परिणाम होइन। यो विगतका असन्तुष्टि, परिवर्तनको चाहना र नयाँ नेतृत्वप्रतिको भरोसाको मिश्रण हो। बालेन नेतृत्वको सरकारसँग दुईतिहाइ नजिकको बहुमत हुनु केवल संख्यात्मक शक्ति होइन, यो अवसर हो—संविधानको मर्मअनुसार सुशासन स्थापित गर्ने, विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने।
नेपालको संविधान केवल सत्ता परिवर्तनको दस्तावेज होइन, यो ऐतिहासिक संघर्षहरूको उपज हो। यसमा केवल नेताहरूको हस्ताक्षर मात्र छैन, बरु युगौंसम्म वञ्चित, बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदायहरूको आवाज समेटिएको छ। त्यसैले बालेन सरकारको पहिलो दायित्व संविधानको अक्षर र भावना दुवैलाई सम्मान गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो। चुनावमा पराजित भएका पुराना शक्ति समूहहरूको छायाबाट बाहिर निस्किएर पनि संविधानको समावेशी आत्मालाई जोगाइराख्नु चुनौतीपूर्ण तर अपरिहार्य कार्य हो।
इतिहासले देखाएको छ—ठूला जनादेशहरूले ठूला अपेक्षा जन्माउँछन्। अहिलेको जनादेशले दुई कुरा स्पष्ट रूपमा माग गरेको छः सुशासन र डेलिभरी। नागरिकहरू अब भाषण होइन, परिणाम चाहन्छन्। रोजगारी सिर्जना, आर्थिक अवसरको विस्तार, सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण—यी सबै विषयहरू अब नीतिगत प्राथमिकता मात्र होइनन्, जनताको प्रत्यक्ष माग बनिसकेका छन्। रास्वपाले चुनावका बेला प्रस्तुत गरेको वाचापत्रले आशा जगाएको छ। तर ती वाचाहरू अब व्यवहारमा कस्तो रूप लिन्छन् भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बनेको छ। इतिहासको जनादेश र चुनावको जनादेशबीच सन्तुलन कायम गर्नु बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ। एउटा पक्षलाई बेवास्ता गर्दा अर्को पक्ष कमजोर हुन सक्छ, र यही सन्तुलनको अभावले विगतका सरकारहरू असफल भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्।
जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संरचनालाई गहिरो प्रभाव पारेको घटना हो। भदौ २३ र २४ मा भएको उक्त आन्दोलनले भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआक्रोशलाई सतहमा ल्यायो। त्यस क्रममा भएको दमन र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय क्षतिले राज्यप्रति जनविश्वासलाई ठूलो चोट पुर्यायो। त्यतिबेला बालेन शाहको नाम प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चामा आएको थियो, तर उनले आफू काठमाडौं महानगरका मेयर भएको र तत्काल नेतृत्व लिन उपयुक्त नदेखिएको भन्दै पछि हटेका थिए।
त्यसपछि बनेको अन्तरिम व्यवस्थाले देशलाई चुनावतर्फ लैजान सफल भयो, जसले संविधानलाई पुनः संस्थागत मार्गमा फर्कायो। त्यो संक्रमणकालीन अवस्थाले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको थियो—संविधानलाई जोगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत जनताको मत प्राप्त गर्नु हो। अहिले बालेन सरकार त्यही प्रक्रियाबाट स्थापित भएको छ, जसले यसको वैधता र जिम्मेवारी दुवै बढाएको छ। लेन शाहको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि पनि यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ। कलाकारका रूपमा उनले विगतमा गीत, कविता र अभिव्यक्तिमार्फत वञ्चितहरूको आवाज उठाएका छन्। उनी केवल राजनीतिक पात्र होइनन्, सांस्कृतिक अभिव्यक्तिका माध्यमबाट समाजसँग जोडिएका व्यक्ति हुन्। यही पृष्ठभूमिले उनलाई फरक बनाउँछ, तर अब उनको भूमिका पूर्ण रूपमा बदलिएको छ—अब उनी नीति निर्माणकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता हुन्।
चुनावी अभियानका क्रममा उनले नेपालको विविधतालाई सम्मान गर्दै विभिन्न धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलहरूको भ्रमण गरे। मधेशी समुदायबाट प्रधानमन्त्री बन्ने ऐतिहासिक उपलब्धि पनि उनकै नाममा लेखिएको छ। जनकपुरबाट मैथिली भाषणमार्फत सुरु भएको उनको अभियानले समावेशी राजनीति र सांस्कृतिक सम्मानको संकेत दिएको थियो। अब ती संकेतहरू व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। बालेनको नेतृत्व शैली विगतमा केही फरक देखिएको छ। उनी कम बोल्ने, तर सन्देश स्पष्ट दिने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। उनले औपचारिक भाषणभन्दा बढी संकेत र व्यवहारमार्फत सन्देश दिन रुचाएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा अब उनको जिम्मेवारी फरक छ। जनताले अब उनीसँग प्रत्यक्ष संवाद, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अपेक्षा गरेका छन्।
प्रेससँगको संवाद, नियमित ब्रिफिङ, संसद्मा सक्रिय उपस्थिति—यी सबै अब उनको नेतृत्वको अनिवार्य हिस्सा बन्नुपर्नेछ। विगतमा देखिएका “नबोल्ने नेतृत्व”का आलोचनाहरू अब दोहोरिन नदिनु उनको लागि चुनौती हुनेछ। किनभने लोकतन्त्रमा मौनता होइन, संवाद नै विश्वास निर्माणको आधार हो।
यस सन्दर्भमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। रास्वपाको उदय स्वयं एउटा राजनीतिक क्रान्ति जस्तै भएको छ। केही वर्षमै चौथो शक्तिबाट देशकै ठूलो पार्टी बन्ने यात्राले जनतामा नयाँ सम्भावनाको संकेत दिएको छ। बालेन र रवि बीचको सहकार्य यस परिवर्तनको केन्द्रमा रहेको छ। रवि लामिछानेले बालेनलाई अगाडि सार्ने निर्णय केवल रणनीतिक कदम मात्र थिएन, त्यो नयाँ नेतृत्वप्रतिको विश्वासको अभिव्यक्ति पनि थियो। अहिले त्यो निर्णयले देशको राजनीतिक दिशा नै बदल्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। तर सहकार्य निर्माण जति महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्नु अझ चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले नेतृत्वबीचको टकरावका धेरै उदाहरणहरू देखाएको छ। ओली–दाहाल, कोइराला–देउवा, माधव–वामदेव जस्ता द्वन्द्वहरूले पार्टी विभाजनदेखि राष्ट्रिय अस्थिरतासम्मका परिणाम निम्त्याएका छन्। यस्तो अवस्थामा बालेन र रविले आपसी विश्वास, सहकार्य र इगो व्यवस्थापनमा सफल हुनुपर्नेछ।
यदि उनीहरूले विगतका गल्ती दोहोर्याएनन् भने मात्र नयाँ राजनीतिक संस्कारको स्थापना सम्भव हुनेछ। अन्यथा, जनताले दिएको विश्वास फेरि एकपटक निराशामा परिणत हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, मन्त्रिपरिषद्को गठन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो। १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकेको अवस्थामा अब उनीहरूको कार्यक्षमता, इमानदारी र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वले सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ। युवा विद्रोहले जन्माएका आकांक्षाहरू बोकेर आएको यो सरकारसँग चुस्त, सक्षम र परिणाममुखी टीमको अपेक्षा गरिएको छ।
बालेनले आफ्नो सेलेब्रिटी छविलाई सन्तुलित रूपमा प्रयोग गरेका छन्। उनी सार्वजनिक जीवनमा कम देखिने, तर प्रभावशाली उपस्थितिका लागि चिनिन्छन्। तर अब उनी केवल कलाकार वा सार्वजनिक व्यक्तित्व होइनन्—उनी राज्यका प्रमुख कार्यकारी हुन्। त्यसैले उनको हरेक निर्णय, हरेक अभिव्यक्ति र हरेक मौनतासमेत अर्थपूर्ण हुनेछ। उनले हालै सार्वजनिक गरेको गीत र त्यससम्बन्धी बहसहरूले पनि एउटा कुरा स्पष्ट पारेका छन्—कलाकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ।
सरकारका लागि गीत होइन, नीति र कार्यान्वयन नै महत्वपूर्ण हुन्छ। अन्ततः, बालेन सरकारको सफलता वा असफलता केवल उनीहरूको नीतिमा निर्भर रहने छैन, त्यो उनीहरूको कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ। जनताले अब प्रतीक्षा मात्र होइन, निरन्तर निगरानी पनि गर्नेछन्। लोकतन्त्रमा नागरिक केवल मतदाता होइन, उनीहरू सक्रिय सहभागी पनि हुन्। पाँच वर्षको स्पष्ट जनादेशसहित आएको यो सरकारसँग अवसर पनि ठूलो छ र जोखिम पनि। यदि सही दिशामा अघि बढ्न सकेमा यो सरकार नेपाली इतिहासमा परिवर्तनको प्रतीक बन्न सक्छ। अन्यथा, यो पनि विगतका सरकारहरूको सूचीमा सीमित हुन सक्छ। यसैले आजको दिन केवल उत्सवको दिन मात्र होइन, जिम्मेवारीको सुरुवात पनि हो।
बालेन शाह र रास्वपालाई बधाईसँगै एउटा स्पष्ट सन्देश छ—अब समय छ, वाचा होइन, परिणाम देखाउने। नागरिकले शासक होइन, सेवक सरकार खोजेका छन्। त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकियो भने मात्र यो ऐतिहासिक जनादेशको अर्थ पूर्ण हुनेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
