काठमाडौं । नेपाली फुटबल यतिबेला गम्भीर संकटको मोडमा उभिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) बीचको टकरावले केवल एउटा संस्थागत विवाद मात्र होइन, समग्र फुटबल संरचनामाथि प्रश्न उठाएको छ। तीन महिनाको निलम्बन, त्यससँगै तय गरिएको निर्वाचनको स्थगन, र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सम्भावनाले नेपाली फुटबलको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ।
कानुनी अधिकार बनाम स्वायत्तताको टकराव
विवादको जड राखेप र एन्फाबीचको अधिकारको व्याख्यामा देखिन्छ। राखेपले एन्फाले आफ्नो निर्देशन पालना नगरी स्वीकृतिविना निर्वाचन गर्न लागेको आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण सोध्यो। जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्ष निकाल्दै राखेपले तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो।
राखेपको भनाइ स्पष्ट छ—देशको खेलकुद ऐन सबै संघसंस्थाले पालना गर्नुपर्छ, र राज्यको नियामक निकायका रूपमा त्यसको कार्यान्वयन गराउनु आफ्नो दायित्व हो।
तर एन्फाले आफूलाई स्वायत्त संस्था भन्दै फरक तर्क अघि सारेको छ। उसले निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अघि बढाइएको दाबी गरेको छ। विशेषगरी फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ को
नियमअनुसार संघ स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने एन्फाको जिकिर छ। यसरी हेर्दा, यो विवाद कानुन र स्वायत्तताको व्याख्याबीचको प्रत्यक्ष टकरावका रूपमा देखिन्छ।
“तेस्रो पक्ष हस्तक्षेप” र अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम
एन्फाले राखेपको कदमलाई “तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप” का रूपमा चित्रण गरेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा संवेदनशील विषय मानिन्छ। फिफा र एसियाली फुटबल महासंघले सदस्य राष्ट्रका फुटबल संघमा सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैनन्।
यदि यस्तो हस्तक्षेप पुष्टि भयो भने नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ। त्यसको अर्थ, राष्ट्रिय टोली र क्लबहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन नपाउने अवस्था आउन सक्छ।
यही कारण देखाउँदै एन्फाले निर्वाचन स्थगित गर्न अनिच्छा जनाउँदै आएको थियो। तर अन्ततः निलम्बनको पत्र प्राप्त भएपछि र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको परामर्शपछि निर्वाचन स्थगित गर्न बाध्य भयो।
यस घटनाले नेपाली फुटबल केवल आन्तरिक विवादमा सीमित नरहेको, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएको पुष्टि गर्छ ।
निर्वाचन स्थगन र नेतृत्वको अनिश्चितता
झापामा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको एन्फाको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन अन्तिम समयमा स्थगित भयो। निलम्बनको निर्णयपछि निर्वाचन समितिले अर्को सूचना नभएसम्म मतदान कार्यक्रम रोक्ने निर्णय गर्यो।
यो एन्फा निर्वाचन तेस्रो पटक स्थगित भएको हो, जसले संस्थागत अस्थिरतालाई झन् गहिरो बनाएको छ।
निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि पंकजबिक्रम नेम्बाङ र दीर्घबहादुर केसी बीच प्रतिस्पर्धा हुने तय थियो। तर निलम्बनपछि केसी समूहले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्यो, जसले प्रक्रिया झन् विवादित बनायो।निर्वाचन स्थल, प्रक्रिया र निष्पक्षताबारे उठेका प्रश्नहरूले एन्फाभित्रको आन्तरिक विभाजन पनि सतहमा ल्याएको छ।
यसबीच केही उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिनु, पूर्व पदाधिकारीहरूको आलोचना, र क्लबहरूको असन्तुष्टि—यी सबैले समस्या केवल बाह्य हस्तक्षेपमा सीमित नभई संस्थाभित्रकै कमजोरीसँग पनि जोडिएको देखाउँछ।
समाधानको खोजीः संवाद र समन्वयको आवश्यकता
हालको अवस्था हेर्दा नेपाली फुटबल ‘भ्याकुम’ को जोखिममा पुगेको देखिन्छ। नयाँ नेतृत्व चयन हुन नसक्दा प्रशासनिक अन्योल बढ्ने, प्रतियोगिता प्रभावित हुने, र खेलाडीहरूको भविष्य अन्योलमा पर्ने सम्भावना बढेको छ।
एन्फाका पदाधिकारीहरूले समेत अबको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताएका छन् भने राखेपले कानुनी प्रक्रिया पालना गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यस्तो अवस्थामा समाधानको एउटै बाटो संवाद र सहमति हो। दुवै पक्षले आफ्नो अडानमा अडिग रहने हो भने संकट अझ गहिरिने निश्चित छ। स्वायत्तता र कानुनी दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्दै साझा समाधान निकाल्नु आवश्यक छ।
नेपाली फुटबल अहिले एउटा निर्णायक घडीमा छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बीचको विवादले देखाएको छ कि संस्थागत पारदर्शिता, स्पष्ट कानुनी संरचना र प्रभावकारी समन्वय बिना खेलकुदको विकास सम्भव छैन।
यदि समयमै समाधान खोजिएन भने यसको असर केवल प्रशासनिक सीमामा सीमित रहने छैन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुगेर नेपाली फुटबलको साखमै प्रश्न उठाउन सक्छ। अहिले आवश्यक छ—लचकता, संवाद र दीर्घकालीन सोच।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
