काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदका लागि निर्वाचन २७ चैतमा हुने तय भएसँगै राजनीतिक दलहरूबीच आन्तरिक छलफल र शक्ति सन्तुलनको गणित तीव्र बनेको छ।
तर, यस पटक उपसभामुख को बन्ने भन्ने प्रश्नको केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) रहेको स्पष्ट देखिन्छ। प्रतिनिधिसभामा बहुमत नजिकको प्रभावशाली उपस्थिति रहेको रास्वपाको समर्थन बिना कुनै पनि दलका उम्मेदवारले उपसभामुख पद जित्न कठिन देखिएको छ।
संविधानले सभामुख र उपसभामुख चयनका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। संविधानको धारा ९१ अनुसार प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भने दुवै पद फरक–फरक राजनीतिक दलबाट हुनुपर्ने प्रावधान छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाले उपसभामुख चयनलाई केवल संख्याको खेल मात्र नभई लिंग र दलगत सन्तुलनको समीकरणमा पनि बाँधेको छ।
हाल प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा रास्वपाका डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल निर्वाचित भइसकेका छन्। अर्याल पुरुष भएकाले अब उपसभामुख पदमा अनिवार्य रूपमा महिला प्रतिनिधि चयन हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। साथै, सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनुपर्ने भएकाले रास्वपाबाट उपसभामुख बन्ने सम्भावना स्वतः समाप्त भएको छ। यसले अन्य दलहरूका लागि अवसर खुला गरे पनि अन्तिम निर्णय भने रास्वपाको समर्थनमा निर्भर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको वर्तमान संरचना हेर्दा कुल २७५ सदस्यीय सदनमा रास्वपाको प्रभाव सबैभन्दा बढी देखिन्छ। रास्वपाका १८२ सांसद रहेका छन्, जुन अन्य सबै दलहरूको तुलनामा निकै ठूलो संख्या हो। नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ५ सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउन रास्वपाको समर्थन निर्णायक बन्ने प्रष्ट छ।
उपसभामुख पदका लागि विभिन्न दलहरूले आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। यद्यपि, सबै दलहरू समान रूपमा आक्रामक देखिएका छैनन्। नेकपा एमालेले उपसभामुख पदमा औपचारिक दाबी नगरेको बताइएको छ भने नेपाली कांग्रेस पनि हालसम्म सार्वजनिक रूपमा मौन देखिएको छ। यसले उपसभामुखको प्रतिस्पर्धा मुख्यतः साना दलहरूबीच केन्द्रित हुने संकेत दिएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अनौपचारिक रूपमा रास्वपासमक्ष आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको स्रोतहरूले बताएका छन्। यद्यपि, यस विषयमा उसले औपचारिक रूपमा पहल गरेको भने देखिएको छैन। अर्कोतर्फ, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले भने स्पष्ट रूपमा उपसभामुख पदमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै रास्वपासँग प्रत्यक्ष संवाद अघि बढाएका छन्।
राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले २१ चैतमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरेका थिए। शाही स्वयं लामिछानेको निवासमा पुगेर उपसभामुख चयनका विषयमा छलफल गरेका थिए। उक्त भेटघाटलाई उपसभामुख पदका लागि समर्थन जुटाउने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। राप्रपाले आफ्नो तर्फबाट योग्य उम्मेदवार प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।
त्यस्तै, २२ चैतमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेट गरेका थिए। साम्पाङ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर उपसभामुख चयनका विषयमा छलफल गरेको बुझिएको छ। श्रम संस्कृति पार्टीले पनि आफूलाई उपसभामुखका लागि उपयुक्त दाबेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्दै समर्थन खोजिरहेको छ।
राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छलफलअनुसार रास्वपाभित्र उपसभामुख चयनलाई केवल पद बाँडफाँडको रूपमा नभई दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ। विशेषगरी संवैधानिक परिषद्मा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै उपसभामुख चयन गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। संवैधानिक परिषद् नेपालको महत्वपूर्ण निकाय हो, जसले प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार राख्छ। यस परिषद्को संरचना ६ सदस्यीय हुन्छ, जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्। अन्य सदस्यहरूमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ।
हालको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सभामुख रास्वपाबाट डीपी अर्याल छन् भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित भएका हुन्। प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत नेपाली कांग्रेससँग छ, जसका संसदीय दलका नेता स्वतः संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा उपसभामुख कुन दलबाट चयन हुन्छ भन्ने कुराले परिषद्को शक्ति सन्तुलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसका आधारमा प्रधानन्यायाधीश लगायतका संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ। परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ समिति मार्फत सुनुवाइ गरिन्छ र अन्ततः राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले उपसभामुख पद केवल संसद सञ्चालनको सहायक भूमिका मात्र नभई संवैधानिक संरचनामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने पदका रूपमा हेरिन्छ।
यसै कारण रास्वपाले उपसभामुख चयनमा अत्यन्त सावधानी अपनाउने संकेत देखिएको छ। पार्टीभित्र विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको र अन्तिम निर्णय गर्दा राजनीतिक, संवैधानिक तथा रणनीतिक सबै पक्षलाई ध्यानमा राखिने स्रोतहरूले बताएका छन्। समग्रमा, २७ चैतमा हुने उपसभामुख निर्वाचन केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई शक्ति सन्तुलन, संवैधानिक प्रभाव र भविष्यको राजनीतिक दिशालाई निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ। विभिन्न दलहरूको सक्रियता र रास्वपाको निर्णायक भूमिकाबीच अन्ततः उपसभामुख को बन्ने भन्ने प्रश्नले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक समीकरणमा नयाँ आयाम थप्ने देखिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
