बर्खायाम लागिसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका जमिनमा कतै धान रोपिएको देखिन्छ, त कतै बाँझै छ । कतिपय जमिनमा चाहिँ तरकारी, मकै खेती गरिएको पाइन्छ । यी जमिनमा रोपिएको धान, तरकारी, मकैले जोकोहीलाई लोभ्याउँछ ।
त्यसमा पनि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका जमिनमा अन्यत्र पहाडभन्दा बढी खाद्यान्न र तरकारी उब्जनी भएको पाइन्छ । थोरै जमिनमा पनि धेरै मकै, तरकारी यहाँ उत्पादन हुन्छन् । अब रोचक कुरा चाहिँ यस्तो जमिनलाई आवासमा राखिएको छ । किसानले खेतीपाती गरिरहेकै छन् तर स्थानीय तहले उक्त जग्गालाई आवासमा राखिदिएका छन् । कतिपय किसानलाई त यो कुरा थाहा समेत छैन । जग्गाधनी किसानलाई नै थाहा नदिई कसरी र किन उसको जमिन आवासमा राखियो त ? जवाफ सहज छ, भूमाफियाको स्वार्थमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू पनि लागे ।
काठमाडौँको अन्न फल्ने सबै जग्गालाई खेतीयोग्यमा राखिएपछि आवास निर्माण गर्न पाइँदैन । संरचना बनाउन नपाइने भएपछि जग्गाको किनबेच नै हुन्न । जग्गा खरिदबिक्री नभए सम्बन्धित धनी त मर्कामा पर्छन् नै, भूमाफियाहरू समेत भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
किनकि उनीहरूको आम्दानीको स्रोत भनेकै जग्गा किनबेचबाट आउने कमिसन हो । जग्गा किन्न वा बेच्न सहयोग गरेबापत उनीहरू लाखौँ कमिशन बुझ्छन् । सँगै त्यो जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण दिलाउन पनि कमिसन नै खान्छन् । अनि जग्गा नै किनबेच नभएमा उनीहरूको त बिल्लीबाठ हुने भयो । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई घुस खुवाएर उनीहरूले खेतीयोग्य जमिनलाई समेत आवासमा राख्न लगाए । उपत्यकासहित देशभरका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन आवासमा राखिसकिएको छ । यसले भविष्यमा खेती गर्ने जमिन नै हुन्न कि भन्ने चिन्ता समेत बढाएको छ ।
नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भन्ने गरिन्छ । त्यसो त २०४५ सालसम्म नेपालले विदेशीलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो वा अनुदानमा दिन्थ्यो । २०४६ सालअघि उपत्यकामा खेतबारी नै खेतबारी थियो । घर ढुंगामाटो र कच्ची इँटाका हुन्थे । छली, खर, टायल, झिंगटी, पराल लगायतले छत बनाइएको हुन्थे । घर सानो भए पनि खुला ठाउँ धेरै हुन्थ्यो । घरअगाडि बारी हुन्थ्यो, जहाँ उब्जिएको तरकारी भान्छामा पाक्थ्यो । गाईवस्तु पनि घरमै पालिएको हुन्थ्यो । तिनले दिने दूधबाट दही, घ्यूँ घरमै उत्पादन गरिन्थ्यो । त्यतिबेला उपत्यकामा खेतका फाँट थिए । हरेकले खेतीपाती गर्थे । खेतीपाती गर्न आकाशे पानी र खोला नदीको प्रयोग हुन्थ्यो । उपत्यकामा खेतीपातीका निम्ति बागमती, विष्णुमति, मनोहरा, हनुमन्ते, धोवीखोला लगायतको पानी राजकुलोबाट लगिन्थ्यो । त्यतिबेला खेतीपाती नै सबैको जीविकोपार्जनको माध्यम थियो । एउटै व्यक्तिको १० रोपनीदेखि सयौं रोपनी जग्गा–जमिन हुन्थ्यो ।
२०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो वा सिंहदरबार चोकसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरू अझै पनि छन् । घट्टेकुलोमा त पानीघट्ट नै थियो । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–५ मा पनि केही दशकअघिसम्म पानीघट्ट रहेको स्थानीयहरू बताउँछन् । उपत्यकासहित देशभर पानीघट्ट हजारौं थिए । यो घट्टबाट चामल, मकै, गहुँ, फापर लगायत पिनिन्थ्यो । राजकुलो पनि त्यतिकै थिए ।
सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, आर्यघाट, तालपोखरी, मठमन्दिर, राजपरिवार लगायतका जग्गा पनि उपत्यकासहित देशभर लाखौं रोपनी थिए । इनार, कुलो, ढुंगेधारा, टुकुचाहरू पनि हजारौं थिए । सरकारले २०२१ सालमा उपत्यकामा जग्गा नापी गरेको थियो ।
त्यसक्रममा काठमाडौँस्थित कालीस्थान बाँसघारीमुनि पुतलीसडक, कालीस्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, काठमाडौँ सीडीओ कार्यालय दायाँबायाँ, धोवीखोला, बबरमहल, माइतीघर, रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण अस्पताल, मैत्रीदेवीस्थित पेट्रोल पम्प सञ्चालित र आसपासको जग्गा, गौशालाको भण्डारखाल, सिफलचौरमुनि कालो र रातो पुलको बिचमा, माइती नेपाल, पिंगलस्थानको जग्गा सरकारी, गुठी र ऐलानीमा राखिएको थियो ।
सँगै घट्टेकुलो, हनुमानथान, कालीस्थान, सुन्धारा, भोटेबहाल र अनामनगरस्थित बिगमार्ट रहेको ठाउँमा केही दशकअघिसम्म ताल, पोखरी र ढुंगेधारा रहेको स्थानीयहरू बताउँछन् । अहिले त्यो सबै मासेर ठूल्ठूला घर बनाइसकिएको छ । यी ठाउँमा अहिले जग्गाको मूल्य आनाकै ३ करोडदेखि १० करोडसम्म छ । घरभाडा उत्तिकै महंगो छ । एउटै कोठाको ७ हजारदेखि ३० हजारसम्म लिइन्छ । सटरको ३० हजारदेखि २२ लाख र फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि ४ लाखसम्म असुलिन्छ ।
भक्तपुरमा नापी टोली आउँदा भक्तपुर नगरपालिका–१ आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चंगा गणेशथान, नगरकोट जाने खरिपाटी दायाँबायाँ, दुवाकोटको टेम्पो पार्क, निकोसेरा, सिर्जनानगर पूरै र राधेराधेस्थित भाटभटेनी, निर्माणाधीन १५ तले भवन, ड्राइभिङ सेन्टर, राजेश हार्डवेयर सञ्चालितसहित आसपास संरचना बनेका जग्गालाई सरकारी, गुठी, ऐलानी र आर्यघाटको भनी राखिएको छ । अझ राधेराधेलाई त सिमतालमा राखिएको थियो ।
२०२९ सालसम्म यो ठाउँ घारी थियो । २०३२ सालमा नेमकिपाका एक कार्यकर्ताले सल्लाघारी तीनकुनेस्थित सार्वजनिक जग्गामा छाप्रो हाले । उनैले ०३५ सालमा ढुंगामाटोको घर बनाए । त्यसपछि अरुले पनि जग्गा हड्पेका हुन् । अहिले यहाँ ७६ जिल्लाका मानिसहरूले जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । उनीहरूलाई थाहै छैन कि यो ठाउँ नै सरकारी हो । यहाँ अहिले जग्गाको भाउ आनाकै २५ लाखदेखि ८० लाखसम्म छ । घरभाडा पनि महँगो छ ।
२०२४ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सल्लाघारी तीनकुनेमा ११० रोपनी जग्गा स्थानीयसँग प्रतिरोपनी १ हजार रुपैयाँमा किनेका थिए । २०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै जग्गा नेपाल ट्रस्टको संरक्षणमा गयो । तर ट्रस्टको बेवास्ताका कारण ११० रोपनीमध्ये ६०–६५ रोपनी मात्र बाँकी छ । अरु जग्गा हड्पेर घर ठड्याइसकिएको छ । यति मात्र होइन, २०७४ सालमा अर्थ मन्त्रालयले यो जग्गा घेराबन्दीका निम्ति भक्तपुर नगरपालिकालाई ३ करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।
पर्खाल लगाउनुअघि जग्गाको नापजाँच गर्नुपर्थ्यो । तर नगरपालिकाले नापी नै नगरी ३ तिर मात्र पर्खाल लगायो । त्यसमा बढीमा १५–२० लाख रुपैयाँ खर्च भएको र अरु रकम नगरपालिकाले भ्रष्टाचार गरेको स्थानीयको आरोप छ । तीनकुने चौरनजिकै यातायात कार्यालय छ, त्यसकै अगाडि ठूलो घर छ । जहाँ किराना पसलदेखि फलफूल, चिया, ब्यूटीपार्लरसम्म सञ्चालन भएको छ । उक्त घर बिकुलाल खिउँजुको हो ।
उनले ३ वटा ढुंगेधारासहित राजकुलो मासेर घर बनाएको आरोप छ । भक्तपुरमा मात्रै १ लाख ६७ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । अब सोचौं देशभर कति करोड रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको होला ? बालेन सरकार गठनको ३ महिना बितिसक्यो । तर यो सरकार पनि खेतीयोग्य जमिन बचाउन र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षणतर्फ अग्रसर देखिएको छैन । यसले भविष्यमा खाद्यान्न संकट निम्तिने र राज्यभन्दा व्यक्ति बलियो हुने डर बढिरहेको छ ।
