काठमाडौँ । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन दशकौँदेखि चुनौतीपूर्ण समस्या बन्दै आएको छ । उपत्यका र आसपासका २३ स्थानीय तहबाट दैनिक रूपमा उत्सर्जन हुने सयौँ टन फोहोरको दिगो व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसले वातावरणीय संकट मात्र निम्त्याएको छैन, नागरिकको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर खेलबाड गरिरहेको छ ।
हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले फोहोर व्यवस्थापनको डरलाग्दो स्वरूपलाई पुनः एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ । प्रतिवेदनले नुवाकोट र धादिङको सिमानामा अवस्थित बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको दुरावस्था, ग्यास भेन्टिलेसन र माटोले पुर्ने कार्यमा भएको उदासीनता मात्र औँल्याएको छैन, फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण नगर्ने प्रवृत्तिका कारण जैविक विविधता र वातावरणमा परेको नकारात्मक असरप्रति गम्भीर चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ । स्रोतमै वर्गीकरण नगर्ने प्रवृत्ति राज्य र स्थानीय सरकारको मात्र असफलता होइन, हामी नागरिकको पनि नागरिक चेतना र दायित्वमाथिको ठूलो प्रश्नचिह्न हो ।
कुनै पनि सहरको फोहोर व्यवस्थापन केवल पूर्वाधार निर्माण, बजेट विनियोजन वा सरकारी निकायको मात्र जिम्मेवारी हुन सक्दैन । बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि करोडौँको पुँजीगत खर्च भइरहँदा र नयाँ सेलहरू थप्न ठेक्कापट्टा भइरहँदा पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहनुको मुख्य कारण फोहोरको स्रोतमै वर्गीकरण नहुनु हो ।
सर्वसाधारणले घर, भान्छा, पसल वा कार्यालयबाट निस्किने कुहिने (जैविक) र नकुहिने (अजैविक) फोहोरलाई एउटै झोलामा कोचेर सडकमा फ्याँकिदिँदा वा फोहोर संकलन गर्ने गाडीमा पठाउँदा समस्या विकराल बनेको छ । मिश्रित फोहोर जब ल्यान्डफिल साइटमा पुग्छ, तब यसले दुर्गन्ध फैलाउने, हानिकारक ग्यास उत्सर्जन गर्ने र माटो एवं भूमिगत जलस्रोतलाई विषाक्त बनाउने काम गर्छ ।
दैनिक रूपमा उत्पन्न हुने फोहोरलाई संकलन र वर्गीकरण गरी पुनः प्रयोग गर्न सकिने जतिलाई छुट्याएर बाँकी रहेको न्यून अवशेषलाई मात्र ल्यान्डफिल साइटमा लैजाने मूल उद्देश्य नै सर्वसाधारणको सहयोगविना सधैँ असफल सिद्ध हुँदै आएको छ ।
फोहोर व्यवस्थापनको चक्रलाई सुधार्न सर्वसाधारणको भूमिका सबैभन्दा पहिलो र निर्णायक सर्त हो । फोहोरको स्रोत घरभित्रको भान्छा हो । जबसम्म प्रत्येक नागरिकले आफ्नो घरमा जैविक र अजैविक फोहोर छुट्याउने बानी बसाल्दैनन्, तबसम्म संसारकै उत्कृष्ट प्रविधि ल्याए पनि फोहोरको थुप्रो व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । कुहिने फोहोरलाई घरमै कौसी खेती वा करेसाबारीका लागि मल बनाउने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ ।
प्लास्टिक, सिसा र कागजजस्ता नकुहिने तर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्रीलाई छुट्टै राखेर कबाडी वा पुनः प्रशोधन केन्द्रमा पुर्याउन सके ल्यान्डफिल साइटमा जाने फोहोरको मात्रा स्वतः ७० प्रतिशतले घट्ने बताइन्छ ।
फोहोर उत्पादन गर्ने शहरबासी तर त्यसको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण बोझ ककनी वा धुनीबेँसीका वासिन्दाले मात्र व्यहोर्नुपर्ने सामाजिक अन्यायको अन्त्य गर्न पनि हाम्रो चेतनामा परिवर्तन आउनु जरुरी छ । अधिकारका कुरा गर्दा जति सजिलै सडक र सार्वजनिक स्थलमा सरकारको ढिलासुस्तीलाई गाली गर्छौँ, त्यति नै सजिलै आफूले खाएको चकलेटको कभर, प्लास्टिकका बोतल वा घरेलु फोहोर सडकको किनारा वा नदी किनारमा मिल्काइदिन्छौँ । यसरी नागरिकको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा प्रकट हुँदै आएको छ ।
सफा र सुन्दर सहरमा बस्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने सहरलाई फोहोर नगर्नु र निस्किएको फोहोरको जिम्मेवारीपूर्वक वर्गीकरण गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । स्थानीय प्रशासन वा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइट सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेर काम अघि बढाए पनि जनस्तरबाट नियमको पालना भएको छैन ।
स्थानीय सरकारहरूले फोहोर वर्गीकरण नगर्ने घरधुरीलाई जरिवाना गर्ने कडा नीति ल्याउनैपर्छ तर त्योभन्दा अगाडि नागरिकहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा सचेत बन्नुपर्छ । विद्यालय, कलेज र समुदायस्तरमा फोहोरको स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना अभियानहरूलाई तीव्र बनाइनुपर्छ ।
जबसम्म सर्वसाधारणले फोहोरलाई ‘फोहोर’ मात्र नभएर ‘मोहोर’ वा ऊर्जामा बदल्न सकिने स्रोतका रूपमा बुझ्दैनन् र वर्गीकरणलाई दैनिक जीवनको हिस्सा बनाउँदैनन्, तबसम्म बञ्चरेडाँडाको संकट टर्नेवाला छैन । काठमाडौँ उपत्यकाको जैविक विविधता जोगाउन, वातावरण स्वच्छ राख्न र भोलिको पुस्तालाई बस्नयोग्य सहर हस्तान्तरण गर्न आजैदेखि प्रत्येक नागरिकले आ–आफ्नो घरबाट फोहोर वर्गीकरणको संकल्प गर्नु अपरिहार्य छ ।
मिति २०८३ जेठ ४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
