काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पुनः नियमित काममा फर्किएका छन् ।
अनुसन्धान प्रक्रिया अझै जारी रहेका बेला उनी बैंकको जिम्मेवारीमा फर्किएपछि यस विषयले थप चर्चा पाएको छ । सरकारी सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा लिलाम गरेर सरकारी हकहितमा क्षति पुर्याएको आरोपमा पाण्डेलाई गत वैशाख २९ गते सिन्धुलीबाट पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए र बैंकले सिनियर डेपुटी सिइओ महेश शर्मा ढकाललाई कामु सिइओको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
तर, देश छोडेर बाहिर जानुपरेमा उनले एक वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहबरमा अदालतको अनुमति लिनुपर्नेछ । पाण्डेकी श्रीमती निरु दाहालले गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि उनी जेठ १ गते हाजिरी जमानीमा रिहा भएका हुन् ।
अदालतले आवश्यक परे देश बाहिर जानुअघि अनुमति लिनुपर्ने शर्तसमेत राखेको छ । त्यसपछि पाण्डे जेठ ६ गतेदेखि पुनः बैंकको नियमित जिम्मेवारीमा फर्किएको जनाइएको छ । हाल स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित सम्पत्ति लिलाम प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धान नसकिँदै पाण्डे पुनः कार्यक्षेत्रमा फर्किनुले प्रमाण संकलन र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि असर पर्न सक्ने भन्दै केही कानुनी जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पक्राउ परेपछि बैंकको सिइओ पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेपछि बैंकले सिनियर डेपुटी सिइओ महेश शर्मा ढकाललाई कामु सिइओको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, पाण्डे पुनः काममा फर्किएका छन् ।
हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले उनीसहित स्मार्ट टेलिकम प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, अनुसन्धान चलिरहेकै बेला उनी काममा फर्किएपछि उनको संलग्नताबारे प्रमाण नष्ट हुने जोखिम रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यद्यपि, अदालतको आदेशअनुसार उनी कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत रिहा भएकाले बैंकले पनि उनलाई पुनः जिम्मेवारीमा फर्काएको बुझिएको छ । स्मार्ट टेलिकम प्रकरणसँग जोडिएको यो घटनाक्रमले बैंकिङ क्षेत्र र सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ ।
