राज्य सञ्चालनको मूल मेरुदण्ड र प्रशासनिक निरन्तरताको बाहक मानिने निजामती सेवा आफैँमा उच्च मनोबल, स्थायित्व र विधिको शासनमा आधारित हुनुपर्छ । तर मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको यही निजामती प्रशासन यतिबेला अन्योल, कार्यगत असुरक्षा र अध्यादेशको त्रासले जकडिएको छ । सरकारले गत असोज १५ गते संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराइसकेको पृष्ठभूमिमा पनि संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे सेवा अवधि र पेन्सन कटौतीसम्बन्धी व्यवस्था ल्याउन खोजेको चर्चाले निजामती वृत्तमा ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
अध्यादेशमार्फत सेवासुविधा र वृत्तिविकासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने आशंकाकै कारण असोज महिनामा मात्रै १७६ जना र त्यसअघि ७९० जना गरी सयौँ अनुभवी कर्मचारीहरूले सामूहिक राजीनामाको बाटो रोज्नुले राज्यको प्रशासनिक प्रणालीभित्र पैदा भएको अनगिन्ती अविश्वास र भयलाई उदाङ्गो पारेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् चलिरहेको वा संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसद्लाई उपेक्षा गर्दै अध्यादेशको बाटो रोज्नु गैरसंवैधानिक र गैरसंसदीय अभ्यास हो । कर्मचारीहरूले संसद्मा विधेयक दर्ता भएसँगै लामो समयदेखिको अवकाश र निवृत्तिभरणसम्बन्धी अन्योल अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमाथि खुला र पारदर्शी छलफल गराउनुको सट्टा चोरबाटोबाट अध्यादेश जारी गरी ३० वर्षे सेवा अवधि र अधिकतम ३० वर्षको मात्र पेन्सन दिनेजस्ता प्रावधान जबरजस्ती लाद्न खोज्नुले राज्यको स्वेच्छाचारी चरित्र उजागर गर्छ । कर्मचारीहरू खल्तीमा राजीनामा बोकेर काम गर्न बाध्य हुनु कुनै पनि सार्वभौम र सुशासित मुलुकका लागि उचित विषय होइन ।
अध्यादेशमार्फत कर्मचारीको वृत्तिविकास र सेवा–सुविधामा संकुचन ल्याउन खोज्नु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ मा कर्मचारी नियुक्ति हुँदाका बखत लागू रहेका तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका शर्तहरू निजको स्वीकृतिबेगर प्रतिकूल हुने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी ग्यारेन्टी गरिएको छ । यसरी ऐनले दिएको अधिकार लत्याउँदै हतारमा अध्यादेशमार्फत पेन्सन सुविधामा कटौती गर्न खोज्दा त्यसले कर्मचारीहरूलाई कानुनी उपचार र अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनेतर्फ धकेल्ने निश्चित छ । यसले प्रशासनभित्र सुशासन कायम गर्नुको सट्टा थप कानुनी जटिलता, द्वन्द्व र कार्यसम्पादनमा चरम शिथिलता मात्रै निम्त्याउनेछ ।
निजामती सेवामा अनुभवी र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू एकाएक राजीनामा दिएर बाहिरिँदा त्यसको सीधा असर सेवा प्रवाह र संस्थागत स्मरणमा पर्छ । दशकौँको अनुभव बोकेका कर्मचारीहरू भयका कारण समयअगावै प्रणालीबाट बाहिरिनु राज्यका लागि ठूलो बौद्धिक र प्रशासनिक क्षति हो । निजामती सेवालाई व्यवस्थित, आधुनिक र जनमुखी बनाउन ऐन आवश्यक रहेकोमा दुईमत छैन । तर त्यो ऐन संसद्को सार्वभौम दायराभित्र व्यापक छलफल, सर्वपक्षीय सहमति र कर्मचारीहरूको न्यायोचित हकहितको रक्षा गर्दै आउनुपर्छ । संसद्मा विधेयक पुगिसकेपछि त्यसलाई विधायकी प्रक्रियाबाटै टुंगोमा पुर्याउनुको सट्टा अध्यादेशको अस्त्र चलाउनु संसदीय सर्वोच्चताकै अवमूल्यन हो ।
सरकारले निजामती कर्मचारीमाझ व्याप्त अध्यादेशको भय र अन्योललाई अविलम्ब अन्त्य गर्नुपर्छ । संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई नै द्रूत र पारदर्शी विधायकी प्रक्रियामार्फत अघि बढाइ कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र निवृत्तिभरणको अधिकार सुरक्षित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता राज्यका तर्फबाट आउनु अनिवार्य छ । राज्यको स्थायी संगठनलाई त्रास, अशान्ति र अनिश्चिततामा राखेर समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । अध्यादेश शासनको मोह त्यागी विधिको शासन, संसदीय मर्यादा र कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने दिशामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
२०८३ कात्तिक १२ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
