काठमाडौं । सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित पेट्रोल पम्पबाट उधारोमा इन्धन खरिद गरी लामो समयसम्म भुक्तानी नगरेको विषयमा नेपाली सेनाले सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा जितेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सैनिक कल्याणकारी कोषअन्तर्गत सञ्चालित रिपुमर्दिनी पेट्रो स्टेशन प्रालिले ९ लाख १७ हजार १८० रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न पाउने फैसला गरेको हो । न्यायाधीश ताराकुमारी शर्माको इजलासले गत कात्तिक १० गते मंगलबार गरेको फैसलामा पेट्रोलको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । तर, बक्यौता रकममा ब्याजसमेत भराइपाउँ भन्ने सेनाको मागदाबी भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार वादीले प्रतिवादीबाट दाबीबमोजिमको बक्यौता रकम भराई लिन पाउने ठहर भएको हो ।
‘यसमा इजलासबाट फैसला हुँदा वादीले प्रतिवादीबाट दाबीबमोजिम बक्यौता रकम भराई लिने पाउने ठहर भएको छ । ब्याजसमेत भराई पाउँ भन्ने दाबी पुग्न नसक्ने राय आएको छ,’ खतिवडाले बताएका छन् । सैनिक कल्याणकारी कोषअन्तर्गत सञ्चालित रिपुमर्दिनी पेट्रोल स्टेशनले नेपाली सेनाका साथै सर्वसाधारण नागरिक र सरकारी निकायलाई समेत इन्धन बिक्री गर्दै आएको छ । यही क्रममा तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पनि कुपनमार्फत उधारोमा इन्धन उपलब्ध गराइएको थियो । तर, इन्धन प्रयोग गरेबापतको रकम लामो समयसम्म भुक्तानी नभएपछि सेनाले रकम असुलीका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो ।
सेनाले अदालतमा पेस गरेको फिरादपत्रअनुसार मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २४ हजार १४३ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८ लाख ८५ हजार ४८७ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ हजार ७१० रुपैयाँ बक्यौता रहेको थियो । यी तीन आर्थिक वर्षको रकम जोड्दा कुल ९ लाख १७ हजार १८० रुपैयाँ हुन्छ । सेनाका अनुसार बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न मन्त्रालयलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा ताकेता गरिएको थियो । तर, विभिन्न बहाना बनाएर रकम भुक्तानीमा बेवास्ता गरिएको सेनाको दाबी थियो । मन्त्रालयले उधारोमा इन्धन प्रयोग गरेपछि त्यसबापतको रकम तिरेर हिसाब फरफारक गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेको भन्दै सेनाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सेनाले आफ्नो फिरादपत्रमा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर बजेट निकासाको माग गरेको र त्यसको बोधार्थ पेट्रोल स्टेशनलाई दिएको उल्लेख गरेको थियो । तर, त्यसरी पत्राचार गर्दा पनि रकम सहज रूपमा असुल हुने अवस्था नदेखिएपछि कानुनी प्रक्रियामा जानुपरेको सेनाको भनाइ थियो ।
सैनिक कल्याणकारी कोष नेपाली सेनाका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र उनीहरूका आश्रित परिवारको हितमा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रयोग हुँदै आएको छ । सेनाका कर्मचारीको श्रम र पसिनाबाट आर्जित तलबभत्ताको निश्चित प्रतिशत कटौती गरी जम्मा गरिएको रकमबाट सञ्चालित पेट्रोल स्टेशनको बक्यौता सरकारी मन्त्रालयबाटै समयमा भुक्तानी नभएको विषयलाई पनि सेनाले अदालतमा उठाएको थियो । बक्यौता रकम लामो समयसम्म नपाउँदा कोषबाट उपलब्ध गराइने सेवा तथा सुविधा प्रभावित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको सेनाको दाबी थियो । कोषको स्रोतबाट सञ्चालन भएको व्यवसायको रकम सरकारी निकायले नै भुक्तानी नगरेपछि कोषको आर्थिक व्यवस्थापनमा असर पर्ने तर्कसमेत सेनाले गरेको थियो ।
अदालतको फैसलासँगै मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि बाँकी रहेको इन्धनको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । यद्यपि, बक्यौता रकममा ब्याज भराउने माग भने पूरा भएको छैन । मुद्दा दायर गर्दा लागेको खर्च तथा मनासिब क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषयमा के निर्णय हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुन पूर्ण फैसलाको विवरण कुर्नुपर्नेछ । यस फैसलालाई सरकारी निकायले उपभोग गरेका वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी समयमै गर्नुपर्ने विषयसँग जोडेर पनि हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा सरकारका अन्य निकायले पनि विभिन्न सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न बाँकी राखेको भए त्यसको असुलीका लागि यो फैसलाले कानुनी आधार र प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता दिन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, अन्य निकायको बक्यौता र त्यसको असुलीमा यस फैसलाले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित मुद्दा र कानुनी आधारमा निर्भर हुनेछ ।
मन्त्रालयले स्वीकार्यो इन्धन खरिद, भुक्तानीमा देखायो कानुनी अड्चन
मुद्दामा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव लोकनाथ पौड्यालले अदालतमा प्रतिउत्तर पेस गरेका थिए । उनले कार्यालय प्रयोजनका लागि आवश्यक इन्धन रिपुमर्दिनी पेट्रोल स्टेशन प्रालि, भद्रकालीस्थानबाट खरिद गरिएको तथ्य स्वीकार गरेका थिए । तर, इन्धन खरिद गरेबापतको रकम भुक्तानी गर्न नसक्नुका कारण र त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थाबारे प्रतिउत्तरमा उल्लेख गरेका थिए ।
पौड्यालले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै तोकिएको शीर्षकमा बाहेक अन्य शीर्षकमा भुक्तानी दायित्व सिर्जना गरी अर्को आर्थिक वर्षमा सार्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । मन्त्रालयको अभिलेख, बजेट विनियोजन र खर्चको औचित्य पुष्टि गर्ने कागजातसम्बन्धी विषयलाई पनि उनले प्रतिउत्तरमा उठाएका थिए । तत्कालीन सचिवले मन्त्रालयको अभिलेखमा ८ लाख ८५ हजार ४८६ रुपैयाँ एक पैसा मात्र भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिएको बताएका थिए । यो रकम पेट्रोल स्टेशनले दाबी गरेको कुल बक्यौदाभन्दा फरक थियो । पेट्रोल स्टेशनको दाबी र मन्त्रालयको कच्चाबारीमा उल्लेख भएको रकमबीच एकरूपता नदेखिएको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिउत्तरमा भुक्तानी बाँकी रहनुका विभिन्न कारणसमेत उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रीको आगमनपछि थप सवारीसाधन प्राप्त भएको, वार्षिक बजेट स्वीकृत भएपछि पटक–पटक इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको र पुराना सवारीसाधन प्रयोगमा रहेका कारण खर्च बढेको जस्ता विषयलाई मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिरक्षाका आधार बनाएको थियो । त्यसैगरी, पेट्रोल स्टेशनले दाबी गरेको रकम र मन्त्रालयको लेखा अभिलेखमा देखिएको रकमबीच अन्तर रहेको तथा कच्चाबारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रमाणित भएको नदेखिएको विषय पनि प्रतिउत्तरमा उठाइएको थियो । आर्थिक भाषामा कच्चाबारी भन्नाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकमको विवरणलाई बुझिन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसार तयार गरिने यस्तो विवरणमा सेवा वा वस्तु उपभोग गरेपछि भुक्तानी हुन बाँकी रहेको दायित्व देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले २०७९ असार ३१ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विगतको इन्धन खर्चको भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता दायित्व सिर्जना भएको र त्यसलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको विषय पनि अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । तर, मन्त्रालयमा उपलब्ध अभिलेखबाट रकम भुक्तानी भएको नदेखिए पनि सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा भएको खर्चको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजात उपलब्ध नभएको प्रतिउत्तरमा उल्लेख थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ को उपनियम (१५) अनुसार तोकिएको शीर्षकबाहेक अन्य शीर्षकमा भुक्तानी दायित्व सिर्जना गरी अर्को आर्थिक वर्षमा सार्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको तर्क पनि मन्त्रालयले अघि सारेको थियो । मन्त्रालयले बजेट, लेखा अभिलेख र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी प्रश्न उठाए पनि अदालतले सेनाको दाबीबमोजिम ९ लाख १७ हजार १८० रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न पाउने ठहर गरेको छ । यद्यपि, बक्यौता रकमको ब्याज भराउने मागमा भने सेनालाई सफलता मिलेन ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
