नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने र समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने पहिलो पहरेदारका रूपमा उभिने निकाय नेपाल प्रहरी हो । ‘सत्य, सेवा, सुरक्षणम्’को मूल मन्त्र बोकेको सुरक्षा संयन्त्र जति सबल, साधनस्रोत सम्पन्न र उच्च मनोबलयुक्त हुन्छ, राज्यको आन्तरिक सुरक्षा र सुशासन त्यति नै मजबुत हुन्छ ।
तर विडम्बना ! देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको यही नेपाल प्रहरी आज आफैँभित्र अभाव, न्यून बजेट र असुरक्षित भौतिक पूर्वाधारको गम्भीर संकट व्यहोरिरहेको छ । २४ घण्टै जनताको सेवामा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरू आफैँ चाहिँ भत्किनै लागेका, जीर्ण र जोखिमपूर्ण संरचनाभित्र बसेर कार्यसम्पादन गर्न बाध्य हुनुले राज्य व्यवस्थाको प्राथमिकता र सुरक्षा संयन्त्रप्रतिको उदासिनतालाई छताछुल्ल पारेको छ ।
हालै राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक र गुनासोले समग्र मुलुकलाई नै झस्काउनुपर्ने हो । आईजीपी कार्कीका अनुसार देशभरका कम्तीमा २६३ वटा स्थायी प्रहरी चौकीहरू अहिले जीर्ण अवस्थामा छन् । त्यति मात्र होइन, कतिपय संवेदनशील तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका प्रहरी चौकीहरू जुनसुकै बेला भत्किएर मानवीय क्षति हुन सक्ने दर्दनाक अवस्थामा पुगेका छन् ।
आफ्नै टाउकोमाथिको छत कतिबेला खस्छ भन्ने त्रास बोकेर हिँड्ने सुरक्षाकर्मीले आमनागरिकलाई कसरी पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्लान् ? यो प्रश्न आज सिंहदरबारको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूका लागि एउटा गम्भीर बनेको छ ।
प्रहरी चौकीहरूको यस्तो हविगत हुनुमा विगतका केही राजनीतिक आन्दोलन र जेनजी आन्दोलनका नाममा भएका उच्छृंखल गतिविधिहरू पनि जिम्मेवार छन् । आन्दोलनका क्रममा कतिपय प्रहरी चौकीहरूमा आगजनी गरियो, भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त पारिए । तर आन्दोलन सकिएको लामो समय बितिसक्दा र देश संघीयतामा गइसकेको वर्षौँ भइसक्दा पनि ती ध्वस्त तथा जीर्ण संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार हुन सकेको छैन । राज्यले सुरक्षा निकायको भौतिक पूर्वाधारका लागि छुट्याउने बजेट यति न्यून छ कि जसले तत्कालै भत्किन लागेका गम्भीर प्रकृतिका भवनहरू पनि मर्मत गर्न पुग्दैन ।
अझ अस्थायी प्रहरी चौकीहरूको अवस्था त झन् दयनीय छ, जसको यकिन हिसाब र तथ्यांक समेत प्रहरी नेतृत्वसँग छैन । भौगोलिक विकटता, संवेदनशील सिमाना र जनताको तत्कालको मागका कारण प्रहरीले अस्थायी चौकीहरू स्थापना गरेर राज्यको उपस्थिति त देखाएको छ । तर ती स्थानमा न त व्यवस्थित भवन छन्, न आवश्यक बन्दोबस्ती नै । अस्थायी व्यवस्थाले कहिल्यै पनि स्थायी सुरक्षाको जग निर्माण गर्न सक्दैन । प्रहरीको उपस्थितिले मात्रै पनि सीमा क्षेत्रमा राष्ट्रियताको जग बलियो हुन्छ र नागरिकले सुरक्षित महसूस गर्छन् तर त्यहीँ भूगोलमा खटिएका प्रहरीलाई त्रिपाल वा जीर्ण छाप्रोमुनि राखेर राज्यले कुन स्तरको राष्ट्रिय सुरक्षाको परिकल्पना गरिरहेको छ ?
सुरक्षाकर्मीमाथिको संकट समाधानका लागि अब संघीय सरकारको मुख मात्र ताकेर बस्ने परम्परागत परिपाटी बदल्नुपर्छ । आईजीपी कार्कीले संसदीय समितिमा दिएको सुझाव निकै व्यावहारिक र सान्दर्भिक छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको समन्वयमा देशभरका स्थानीय तहहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाले वार्षिक बजेटको केही हिस्सा प्रहरी चौकीहरूको पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनमा लगानी गर्ने विधि स्थापित गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्नुपर्छ कि शान्ति सुरक्षा कायम नभएसम्म कुनै पनि विकास निर्माणका कार्य अघि बढ्न सक्दैनन् । त्यसैले प्रहरी चौकी भवन बनाउनु भनेको केवल एउटा सरकारी कार्यालय बनाउनु मात्र होइन, बरु स्थानीय तहकै सुरक्षा र समृद्धिको आधारशिला खडा गर्नु हो ।
नेपाल प्रहरीलाई साधनस्रोत, प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले आधुनिक र सबल बनाउनु राज्यको दायित्व हो । प्रहरीलाई केवल राजनीतिक दाउपेच, सरुवा–बढुवा र भीड नियन्त्रण गर्ने हतियारका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने तर न्यूनतम मानवीय आवश्यकता र कार्यस्थलको सुरक्षामा आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुनुपर्छ ।
बजेट अभावको बहाना बनाएर राष्ट्रको सुरक्षा संयन्त्रलाई यसरी नाजुक अवस्थामा राखिरहनु मुलुककै सार्वभौमिकता र आन्तरिक सुरक्षाका लागि घातक हुन सक्छ ।
मिति २०८३ जेठ २७ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
