काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती किनारबाट हटाइएका सुकुमवासीहरूको जीवनकथाले नेपालको शहरी विकास, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको दर्दनाक अवस्थालाई उजागर गरेको छ ।
वर्षौंसम्म नदी किनारको जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गर्न बाध्य भएका हजारौं नागरिकको पीडा आवासको समस्या मात्र नभई स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान र भविष्यसँग जोडिएको बहुआयामिक संकट हो ।
हाल कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणले विगतको जीवन कति कष्टकर र जोखिमपूर्ण थियो भन्ने स्पष्ट पारेको छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, मानसिक समस्या, मांशपेशीसम्बन्धी रोग तथा विभिन्न सरुवा रोगको उच्च दरले उनीहरू अस्वस्थ वातावरणमा लामो समयसम्म बाँच्न बाध्य भएको पुष्टि गरेको छ । प्रदूषित पानी, फोहरमैला, असुरक्षित बस्ती र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको अभावले जीवनलाई जोखिममा राखेको थियो ।
अझ पीडादायी पक्ष त के छ भने धेरै परिवारले आफ्ना सदस्यहरूलाई बाढी, दुर्घटना, निमोनिया, क्षयरोग, डेंगु तथा अन्य रोगका कारण गुमाएका छन् । यसले सुकुमवासीहरूको समस्या व्यक्तिगत असफलता नभई राज्यको दीर्घकालीन नीतिगत कमजोरीको परिणाम भएको देखाउँछ । कुनै पनि नागरिक दशकौंसम्म यस्तो असुरक्षित जीवन बिताउन बाध्य हुनु सभ्य समाजका लागि दुःखद विषय हो ।
सुकुमवासी समस्याको अर्को पक्ष मानसिक स्वास्थ्य हो । अध्ययनले देखाएको तथ्यांकअनुसार धेरै सुकुमवासीहरू चिन्ता र तनावमा छन् । लगातारको असुरक्षा, भविष्यप्रतिको अन्योल र सामाजिक बहिष्करणले मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर पारेको छ । ३ पुस्तासम्म नदी किनारमै जीवन बिताएका परिवारहरूका लागि त्यो स्थान केवल बासस्थान मात्र थिएन, सम्पूर्ण संसार थियो । त्यस्तो ठाउँ एक्कासी छोड्नुपर्दा भावनात्मक पीडा हुनु स्वाभाविक हो ।
होल्डिङ सेन्टरमा पुगेपछि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, मनोसामाजिक परामर्श तथा उपचारको व्यवस्था हुनु सकारात्मक पक्ष हो । यसले राज्यले समस्याको पहिचान मात्र होइन, समाधानको प्रयास पनि थालेको संकेत गर्दछ । तर अस्थायी शिविर वा होल्डिङ सेन्टर दीर्घकालीन समाधान होइन । नागरिकलाई सम्मानजनक र स्थायी आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व हो ।
सुकुमवासी समस्यालाई केवल अतिक्रमणको मुद्दाका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसको जरा गरिबी, बेरोजगारी, भूमिहीनता, असमान विकास र सामाजिक असमानतामा रहेको छ । त्यसैले समाधान पनि मानवीय, न्यायपूर्ण र दिगो हुनुपर्छ । सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सहितको समग्र पुनःस्थापनाको योजना आवश्यक छ ।
आज होल्डिङ सेन्टरमा रहेका धेरै सुकुमवासीहरूको मनमा एउटा आशा पलाएको छ – अब जीवनले नयाँ मोड लिनेछ । राज्यले उनीहरूको आशालाई निराशामा बदल्न दिनु हुँदैन । विकासका नाममा नागरिकलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ तर उनीहरूको जीवन, सम्मान र भविष्यलाई विस्थापित गर्न पाइँदैन । सुकुमवासीहरूको दर्दनाक अवस्थाले राज्यलाई स्मरण गराएको छ ।
प्रत्येक नागरिकको सुरक्षित र सम्मानित जीवन बाँच्ने अधिकार संविधान र कानूनका कागजमा मात्रै नभई व्यवहारमा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । यही नै लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी राज्यको अर्थ हो ।
मिति २०८३ जेठ २५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
