इरानमाथि अमेरिका–इजरायल युद्धका कारण सिर्जना भएको संकटले खाडी सहयोग परिषद् (जीसीसी) का सदस्य राष्ट्रहरूलाई विभिन्न तहमा प्रभावित पारेको छ ।
ओमानले यसको धक्का सायदै महसूस गरेको छ, किनकि त्यहाँका बन्दरगाह र टर्मिनलहरू सधैँझैँ सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले हर्मुज जलडमरूलाई छल्नका लागि आफ्ना केही तेल निर्यातलाई क्रमशः यान्बु र फुजैराहमा रहेका टर्मिनलहरूतर्फ मोड्न सफल भएका छन् ।
अर्कोतर्फ कुवेत, बहराइन र कतार भने विश्व बजारबाट व्यावहारिक रूपमै विच्छेद भएका छन् र आर्थिक संकुचनको सम्भावनाको सामना गरिरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा जीसीसी राष्ट्रहरूले पहिलेभन्दा अझ बढी एकता प्रदर्शन गर्न र सामूहिक कदममार्फत संकटको समाधान गर्नु आवश्यक छ । ऐक्यबद्धताको विषय छिमेकीहरूप्रति उदारता देखाउने कुरा मात्र होइन, यो त भविष्यमा जलमार्ग बन्द हुने जस्ता कुनै पनि खतराको परिणाम र त्यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने संयन्त्र अहिल्यै स्थापना गर्ने कुरा हो । यो समग्र जीसीसी एकताको अवधारणाको अस्तित्व र विश्वमञ्चमा यसले राख्ने प्रभाव (लेभरेज) को निरन्तरतासँग जोडिएको विषय हो ।
यदि आज युद्धरत पक्षहरूबिच कुनै प्रकारको सम्झौता भइहाले पनि झन्डै ३ महिना लामो नाकाबन्दीको छायाले जीसीसीलाई पिरोलिरहनेछ । आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न नसक्ने जोखिम वा आफूलाई एउटा असुरक्षित आपूर्तिकर्ताका रूपमा हेरिने खतराका कारण यी राष्ट्रहरूले आफ्ना ग्राहकहरू गुमाउने जोखिम व्यहोर्नु परिरहेको छ । केवल एउटा संयुक्त प्रयासले मात्र यो तीव्र गिरावटलाई रोक्न सक्छ ।
अहिलेसम्म भने सामूहिक कदममाथि आत्मकेन्द्रित (व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित) दृष्टिकोणहरू हाबी भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि ओपेकबाट यूएई बाहिरिनुको पछाडि मुख्य रूपमा इमिरेट्स नेतृत्वको एउटा बुझाइले काम गरेको थियो, उनीहरूले हर्मुज जलडमरूमध्येको संकटलाई तेल बजारमा आफ्नो हिस्सा बढाउने एउटा अवसरका रूपमा लिए ।
यदि संकटप्रति यस्तै प्रकारको एकपक्षीय प्रतिक्रियाको शृंखला जारी रहने हो भने यसले समग्र जीसीसीका लागि गम्भीर आर्थिक परिणामहरू निम्त्याउनेछ र यसको अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्नेछ । भार–साझेदारीको कुनै संयन्त्र नहुँदा खाडी मुलुकहरू अन्ततः एउटा ‘जिरो–सम गेम’ (एकको जीत र अर्कोको पूर्ण हार हुने खेल) मा एकअर्काविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न पुग्नेछन् । यसले क्षेत्रीय ब्लकका रूपमा जीसीसीको प्रभावलाई घटाउनेछ र ऊर्जा बजारलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने यसको क्षमतालाई कमजोर पार्नेछ ।
अहिलेसम्म भाषण र वक्तव्यहरूमा केही हदसम्म ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गरिएका छन् । २८ अप्रिलमा जेद्दाहमा भएको जीसीसीको परामर्शदात्री बैठकका क्रममा खाडी नेताहरूले एकता देखाउने र संकटबाट बाहिर निस्किने सम्भावित उपायहरूबारे छलफल गर्ने प्रयास गरेका थिए । बैठकले जीसीसी राष्ट्रहरूले व्यावहारिक रूपमा के गर्न सक्छन् भन्नेबारे छलफलको सुरुवात त गरायो तर यी छलफलहरू विज्ञहरूको तहभन्दा माथि उठेको कुनै संकेत अझै देखिएको छैन ।
तैपनि जीसीसीले अहिल्यै चाल्न सक्ने केही व्यावहारिक कदमहरू छन्, जसले वर्तमान संकटलाई सम्बोधन गर्न र भविष्यका जोखिमहरूको सामना गर्दै स्थिरता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्न सक्छन् । तीमध्ये एउटा उपाय ‘स्वैप’ (वस्तु साटासाट गर्ने) सम्झौताको सुरुवात हुन सक्छ । जीसीसीले विचार गर्न सक्ने ३ वटा सान्दर्भिक स्वैप संयन्त्रहरू छन्ः भौतिक, सम्झौतागत र गुणस्तरीय स्वैप सम्झौता । भौतिक र सम्झौतागत स्वैप सम्झौताले एउटा पक्षलाई अर्को पक्षको तर्फबाट सम्झौता पूरा गर्नका लागि सोही बराबरको वस्तु डेलिभरी (आपूर्ति) गर्ने अनुमति दिन्छ ।
अर्कोतर्फ गुणस्तरीय स्वैपले रिफाइनरीहरूको कच्चा पदार्थको आवश्यकतालाई मिलाउन वा ढुवानी लागतलाई अनुकूल बनाउन एउटा ग्रेड वा उत्पादनलाई अर्कोसँग साटासाट गर्दछ । यसरी कुवेत, कतार वा बहराइनका सामानहरू भौतिक रूपमा हर्मुज जलडमरूमध्ये भएर ओसारपसार हुनुको सट्टा खरिदकर्ताले यान्बु, फुजैराह, दुक्म, रास मार्काज, सोहार, कल्हाट, सिङ्गापुर, भारत, कोरिया, जापान वा युरोपमा एउटा स्वीकार्य विकल्प (सब्स्टिच्युट) प्राप्त गर्न सक्छन् । यस क्रममा संलग्न पक्षहरूले भविष्यको डेलिभरी, नगद क्षतिपूर्ति, उत्पादनको आदानप्रदान वा सञ्चित–परिमाण शुल्कमार्फत हिसाब–किताब मिलान गर्न सक्छन् ।
स्वैपका लागि अवरुद्ध भएको वस्तु तुरुन्तै स्थानान्तरण हुनुपर्छ भन्ने छैन । यसका लागि केवल पारदर्शी स्वामित्व, मूल्यांकन र हिसाब मिलानको आवश्यकता पर्दछ, ताकि अन्तिम प्रयोगकर्तालाई वैकल्पिक वस्तु आपूर्ति गर्न सकियोस् । त्यसैले सबैभन्दा बलिया स्वैप सम्झौताहरू क्लियरिङ (हिसाब मिलान) प्रणाली जस्तै देखिन्छन् । संकट आउनु अगावै स्थापना गरिएमा यी बढी भरपर्दा हुन्छन् तर यदि पक्षहरूसँग व्यापारको पूर्व–अनुभव, भरपर्दो ग्राहक आधार वा उपयोग गर्न सकिने वैकल्पिक भौतिक पूर्वाधारहरू पहिले नै उपलब्ध छन् भने संकटको समयमा पनि यसलाई तयार पार्न सकिन्छ ।
वास्तवमा स्वैप सम्झौताहरू जीसीसी सदस्य राष्ट्रहरूका लागि पूर्णरूपमा नौलो विषय भने होइनन् । सन् २०१३ मा जब इजिप्टले आफ्नो सम्झौता अनुसारको ग्यास दायित्व पूरा गर्न सकेन, तब कतारले आफ्नो तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) सिधै ती ग्राहकहरूलाई निर्यात गर्न सहमति जनायो, जसलाई इजिप्टले सेवा दिन सकिरहेको थिएन र इजिप्टले आफ्नो ग्यास आन्तरिक आवश्यकताका लागि प्रयोग गर्यो ।
सन् २०२१ मा यूएईको इमिरेट्स नेसनल आयल कम्पनी (ईएनओसी) ले लेबनानलाई आपूर्ति गर्नका लागि ८४ हजार टन इराकी इन्धन तेललाई ३० हजार टन ग्रेड बी इन्धन तेल र ३३ हजार टन ग्यास तेलसँग स्वैप गर्ने टेन्डर जित्यो । सन् २०२४ मा सरकारी स्वामित्वको ओमान एलएनजीले महिनामा २ वटा जति स्वैप टेन्डरहरू सञ्चालन गर्यो, जसमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट उत्पत्ति भएका एटलान्टिक कार्गोहरू स्पेनमा डेलिभरी गरियो भने कम्पनीले आफ्नो एलएनजी एसियाका ग्राहकहरूलाई आपूर्ति गर्यो ।
यी सबै उदाहरणहरूले खाडी मुलुकहरू र तिनीहरूका राष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनीहरूसँग अन्तर–जीसीसी स्वैप सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विज्ञता र अनुभव रहेको देखाउँछन् ।
यस्ता सम्झौताहरूलाई अहिल्यै कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा व्यावहारिक तरिका भनेको राष्ट्रिय तेल कम्पनीहरू, प्रमुख क्षेत्रीय रिफाइनरहरू, छानिएका व्यापारीहरू, बिमा कम्पनीहरू, बैंकहरू र प्रमुख एसियाली तथा युरोपेली खरिदकर्ताहरूबिच एउटा समन्वयकारी क्लियरिङ संयन्त्रमार्फत ‘ऊर्जा स्वैप सुविधा’ स्थापना गर्नु हो । यसको कार्य अवरुद्ध भएका दायित्वहरूलाई वैकल्पिक डेलिभरीहरूसँग मिलाउनु र पछि त्यसको मूल्य मिलान गर्नु हुनेछ ।
कुनै पनि स्वैप सम्झौतालाई कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्नका लागि पर्याप्त प्रयासको आवश्यकता पर्दछ, उच्च स्तरको राजनीतिक इच्छाशक्ति, विश्वास र आपसी दृढताको कुरा त छाडिदिऊँ । यसबाहेक वर्तमान समयमा केही भौतिक सीमाहरू पनि छन्, किनकि जीसीसीको पूर्वाधारसँग हर्मुज जलडमरूमध्येबाट पार हुने निर्यात परिमाणलाई पूर्ण रूपमा अन्यत्र मोड्न सक्ने क्षमता छैन ।
तत्कालका लागि स्वैप सम्झौताको अर्थ यो हुन्छ कि देशहरूको एउटा समूह साउदी अरब, ओमान र यूएईले आफ्नो वर्तमान निर्यात, भण्डारण वा ढुवानी क्षमताको केही हिस्सा विनियोजन गरेर अरूको (कतार, बहराइन र कुवेतको) फाइदाका लागि आफ्नो आम्दानी र बजार हिस्साको केही अंश त्याग गर्नुपर्नेछ तर दीर्घकालमा यसबाट सबैलाई फाइदा हुनेछ ।
यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका साउदी अरबको हुनेछ, जससँग हर्मुजलाई छल्ने सबैभन्दा ठूला विकल्पहरू र डेलिभरी गर्न सकिने कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो भण्डार छ । ग्राहकहरूमाझ यसको विश्वसनीयता, साउदी तेलको ग्रेडहरूसँग विश्वव्यापी परिचितता, लाल सागरको निर्यात पूर्वाधार र अरामकोको व्यापारिक क्षमताले गर्दा नै यो देश आगामी कुनै पनि स्वैप प्रणालीको मुख्य स्तम्भ बन्न सक्छ।
ओपेक/ओपेक प्लसभित्र बजार नियन्त्रकको रूपमा रहेको आफ्नो भूमिकालाई जीसीसी भित्रको नेतृत्वसँग जोड्दै रियादले रणनीतिक खरिदकर्ताहरूका लागि प्राथमिकताका कार्गोहरू कभर गरेर (आपूर्ति सुनिश्चित गरेर) बजारलाई स्थिर बनाउन मद्दत गर्न सक्छ ।
यूएईले पनि फुजैराहमार्फत आफ्नो निर्यात क्षमताको उपयोग गरेर ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ र ओमानले पनि यस्तै गर्न सक्छ, जससँग रास मार्काजमा कच्चा तेल भण्डारण क्षमता, दुक्ममा रिफाइनिङ क्षमता, एलएनजीको अनुभव र हर्मुज जलडमरूमध्ये पार नगरी नै सामानहरू प्राप्त गर्न र पठाउन सक्ने बन्दरगाहहरू उपलब्ध छन् ।
यदि यस्ता स्वैप सम्झौताहरू लागू गरिएमा यसले जीसीसीको एकतालाई बलियो बनाउनेछ र सदस्यहरूलाई भविष्यमा आन्तरिक आर्थिक प्रतिस्पर्धाबाट बच्न मद्दत गर्नेछ । अझ महत्वपूर्ण कुरा यसले एउटा बृहत् क्षेत्रीय पूर्वाधार अभियान सुरु गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ, जसले हर्मुज जलडमरूमाथिको निर्भरतालाई कम गर्नेछ र खाडीविरुद्ध भूराजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरिने यसको महत्वलाई घटाइदिनेछ ।
यदि जलमार्ग बन्द गर्ने धम्की आउनासाथ उपयोग गर्न सकिने एउटा राम्रोसँग काम गर्ने स्वैप संयन्त्र र पूर्वाधार तयारी अवस्थामा रहन्छ भने ग्राहकहरूले पनि सबै खाडी आपूर्तिकर्ताहरूसँग आफ्नो सम्बन्ध जारी राख्न बढी सुरक्षित र विश्वस्त महसूस गर्नेछन् । दीर्घकालमा यसले यस क्षेत्रमा आउने कुनै पनि नयाँ उतारचढावविरुद्ध जीसीसीको बिमाको रूपमा काम गर्न सक्नेछ । (अलजजिराबाट भावानुवाद)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
