नेपालको निर्वाचन प्रणाली र लोकतान्त्रिक अभ्यास पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यधिक खर्चिलो, भड्किलो र विकृत बन्दै गइरहेको गुनासो व्यापक छ ।
यही पृष्ठभूमिमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (ईओसी) नेपालले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको प्रचार खर्च सम्बन्धी सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाली राजनीतिको एउटा अत्यन्तै चिन्ताजनक यथार्थलाई उजागर गरिदिएको छ ।
सामान्यतया आमबुझाइमा जसले बढी पैसा खर्च गर्छ, उसैले चुनाव जित्छ भन्ने हुन्छ । तर ईओसीको प्रतिवेदनले पैसाले चुनाव जित्ने भाष्यलाई उल्ट्याउँदै पैसा खर्च गर्नेले चुनाव हारेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये छानिएका १० क्षेत्रका उम्मेदवारहरूको खर्च विश्लेषण गर्दा जित्नेलेभन्दा हार्ने उम्मेदवारले बढी खर्च गरेको पाइएको छ । विजयी उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा औसत ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा उपविजेता (पराजित) उम्मेदवारले त्यसको लगभग ३ गुणा बढी अर्थात् औसत २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्य फेला परेको छ । निर्वाचनमा भएको कुल खर्चको करिब ६७ प्रतिशत रकम पराजित उम्मेदवारहरूले मात्रै बगाएका छन् ।
यस्तो तथ्यले नेपाली निर्वाचन बजार र राजनीतिमा स्रोत व्यवस्थापनको गम्भीर असन्तुलन स्पष्ट पारेको छ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने केवल पैसाको खोलो बगाएर वा मतदातालाई आर्थिक प्रभावमा पारेर मात्रै चुनाव जितिँदैन; जनताको मत पाउन विचार, एजेन्डा, जनसम्बन्ध र उम्मेदवारको स्वीकार्यता नै मुख्य आधार हो । निर्वाचन तथ्यांकले अर्को तथ्य पनि देखाएको छ, निर्वाचन आयोगको नियमन क्षमताको खिल्ली र कानुनी सीमाको धज्जी । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका उम्मेदवारका लागि २५–३३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्चको अधिकतम सीमा तोकेको थियो ।
तर उम्मेदवारहरूले औसतमा ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्, जुन कानुनी सीमाभन्दा ११८ प्रतिशतले बढी हो । चुनावमा कानुन मिच्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौती हो । जब उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्न वा प्रतिष्पर्धामा टिक्नकै लागि करोडौँ रुपैयाँ अवैध प्रणालीबाट खर्च गर्छन्, तब निर्वाचित भइसकेपछि उनीहरूले गर्ने पहिलो काम नै लगानी उठाउन भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु हुन्छ ।
ईओसी नेपालका अनुसार उम्मेदवारहरूको खर्च गर्ने शैलीमा पनि अहिले संरचनात्मक परिवर्तन आएको छ । पहिले–पहिले ब्यानर, र्याली, कोणसभा र भोजभतेर जस्ता देखिने कुरामा खर्च हुन्थ्यो, जसको अनुगमन सजिलै गर्न सकिन्थ्यो । तर यसपटक उम्मेदवारहरूले अदृश्य च्यानलहरू रोजेका छन् । डिजिटल प्रचार, सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग, अनौपचारिक परिचालन र बुथ व्यवस्थापनका नाममा पर्दा पछाडि अर्बौँ रुपैयाँको चलखेल भएको छ ।
विपक्षीको चरित्रहत्या गर्न, मिथ्या सूचना फैलाउन र दुष्प्रचार गर्नका लागि अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा ठूलो रकम खर्च गरिएको छ । यस्ता डिजिटल अपराध र प्रणालीगत दुष्प्रचार रोक्न निर्वाचन आयोगसँग न त प्रविधि छ, न त कडा कानुनी प्रबन्ध नै ।
कूल खर्चको ८२ प्रतिशत प्रचार अभियान अवधिमा र ४ प्रतिशत खर्च निर्वाचनकै दिन (मौन अवधि र मतदानको दिन) भएको पाइनुले निर्वाचन आचारसंहिता केवल कागजमा सीमित भएको पाइन्छ । मौन अवधिमा हुने पैसा र शक्तिको खेललाई रोक्न निर्वाचन आयोगको हालको परम्परागत अनुगमन प्रणाली पूर्णतः असफल साबित भएको छ । उम्मेदवारहरूले नाम मात्रको छुट्टै बैंक खाता खोलेर आयोगलाई आँखा छल्ने काम गरिरहेका छन् ।
पैसाको बलमा राजनीति कब्जा गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई जनताले मतदानमार्फत हरेकपटक पैसाले मात्रै जितिँदैन भन्ने गतिलो पाठ त सिकाएका छन् । तर निर्वाचनलाई अझै स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन राज्यले कडा कदम चाल्नैपर्छ । उम्मेदवारहरूको आम्दानीको स्रोत सार्वजनिक र अनिवार्य रूपमा खुलासा गरिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले बुझाउने खर्च विवरण कुरेर बस्ने होइन, बरु प्रविधिमैत्री अनुगमन टोली फिल्डमै परिचालन गरी आचारसंहिता उल्लंघनकर्तालाई तत्काल उम्मेदवारी खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने साहस देखाउनुपर्छ । निर्वाचन प्रक्रियामा सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई अनिवार्य नगरिएसम्म नेपालको लोकतन्त्र पुँजीपतिहरूको कब्जाबाट मुक्त हुन सक्दैन ।
मिति २०८३ असार १२ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
