काठमाडौं । नेपालको बहुचर्चित ई–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई जर्मन कम्पनीसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि जर्मनी सरकारले त्यसबारे औपचारिक जानकारी लिन नेपाली पक्षसँग छलफल गरेको छ । जर्मनीको विदेश मन्त्रालयले ई–पासपोर्ट ठेक्कासम्बन्धी मुद्दाबारे जानकारी लिन जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिलाई बोलाएको हो।
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत अनुपस्थित रहेका कारण कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अधिकारी र दूतावासका थर्ड सेक्रेटरी दिपेन्द्र शाह जर्मन विदेश मन्त्रालय पुगेका थिए । त्यहाँ जर्मनीको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत एसिया–प्यासिफिक महाशाखाका अधिकारीहरूसँग विस्तृत छलफल भएको बताइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त भेटवार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो । जर्मन पक्षले नेपालमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दाबारे तथ्यगत जानकारी लिन चाहेको भए पनि कुनै असन्तुष्टि वा आपत्ति भने व्यक्त नगरेको स्रोतको दाबी छ । छलफलका क्रममा देखिएका केही अन्योलबारे नेपाली पक्षले स्पष्ट जानकारी गराएको बताइएको छ । नेपालमा हाल चर्चामा रहेको ई–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूलो रकमको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट छपाइ तथा आपूर्तिसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लगाएको छ । आयोगको दाबीअनुसार उक्त प्रक्रियाबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको छ र करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिएको छ ।
यही प्रकरणमा जर्मनीका दुई कम्पनी मुहलबाउर र भेरीडोसलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । यी कम्पनीहरू ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूमाथि पनि कानुनी कारबाही अघि बढाएको हो । विदेशी कम्पनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिवादी बनेपछि जर्मन सरकारले घटनाक्रमलाई चासोका साथ हेरेको देखिएको छ । कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार जर्मन विदेश मन्त्रालयले नेपाली प्रतिनिधिसँगको भेटमा मुख्यतः चारवटा विषयमा जिज्ञासा राखेको थियो । पहिलो, जर्मन कम्पनीहरूविरुद्ध नेपालमा वास्तवमा कस्तो प्रकृतिको मुद्दा दायर गरिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी मागिएको थियो । दोस्रो, विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको टुंगो लाग्न सम्भावित रूपमा कति समय लाग्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो ।
तेस्रो, प्रतिवादी बनाइएका जर्मन कम्पनीहरूले नेपालमा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधि नियुक्त गरेर अदालतमा उपस्थित हुन पाउने वा नपाउने विषयमा जानकारी खोजिएको थियो । चौथो, अदालतमा दायर भएको मुद्दाले हाल सञ्चालनमा रहेको ई–पासपोर्ट परियोजना वा पासपोर्ट उत्पादन तथा आपूर्तिको काममा कुनै प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने विषयमा जर्मन पक्षले चासो व्यक्त गरेको थियो ।
छलफलका क्रममा नेपाली पक्षले यी सबै विषयमा प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेको स्रोतले जनाएको छ । नेपालको कानुनी प्रणालीअनुसार मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको र अदालतले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने भएकाले त्यससम्बन्धी अन्तिम निष्कर्ष अदालतबाटै आउने जानकारी जर्मन पक्षलाई दिइएको बताइएको छ । त्यस्तै, विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा कानुनी प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र उनीहरूले आफ्नो पक्ष अदालतसमक्ष राख्न पाउने अधिकारबारे पनि जानकारी दिइएको स्रोतको भनाइ छ । साथै, मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहे पनि ई–पासपोर्ट सेवा र त्यससँग सम्बन्धित प्रशासनिक कार्यहरू तत्काल प्रभावित नहुने विषयमा समेत नेपाली अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जर्मन पक्षले छलफलका क्रममा कुनै प्रकारको दबाब, असन्तुष्टि वा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको थिएन । बरु उनीहरूले आफ्नो देशका कम्पनीहरूविरुद्ध दायर भएको मुद्दाको प्रकृति र त्यसपछिको कानुनी प्रक्रियाबारे तथ्यगत जानकारी लिन खोजेको बुझाइ नेपाली पक्षको छ ।
यसबीच, अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा जर्मनीस्थित कम्पनीहरूलाई बयान तथा जानकारीका लागि पठाएको पत्राचार प्रक्रियाबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार नेपालबाट पठाइएका आधिकारिक पत्रहरू जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको थियो । ती कम्पनीहरूले पत्र बुझेको प्रमाणसमेत दूतावासले प्राप्त गरेको छ । दूतावासले कम्पनीहरूले पत्र बुझेको आधिकारिक प्राप्ति विवरण नेपाल पठाइसकेको र त्यससम्बन्धी जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइएको स्रोतले जनाएको छ । यसले विदेशी कम्पनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियाबारे औपचारिक रूपमा जानकारी गराइएको पुष्टि हुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
ई–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक खरिद र राहदानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबैभन्दा ठूलो विवादमध्ये एक मानिएको छ । अख्तियारले अनुसन्धानपछि उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, पूर्वप्रशासक तथा निजी कम्पनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले ठेक्का मूल्यांकन, निर्णय प्रक्रिया र आपूर्तिसम्बन्धी विभिन्न चरणमा कानुनविपरीत काम भएको आरोप लगाएको छ । उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम सत्यतथ्य न्यायिक प्रक्रियाबाटै स्थापित हुने कानुनी जानकारहरू बताउँछन् । तर विदेशी कम्पनीहरू समेत प्रतिवादी बनेपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय आयाम ग्रहण गरेको छ। विशेषगरी जर्मनीजस्तो मुलुकका प्रतिष्ठित कम्पनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि त्यहाँको सरकारले औपचारिक रूपमा जानकारी लिन खोज्नु स्वाभाविक कूटनीतिक प्रक्रिया भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको बुझाइ छ ।
हाल विशेष अदालतमा मुद्दाको प्रारम्भिक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। अदालतले प्रतिवादीहरूलाई उपस्थित गराउने, बयान लिने तथा प्रमाण परीक्षण गर्ने कार्य अगाडि बढाउनेछ। यही क्रममा विदेशी कम्पनीहरूको सहभागिता, उनीहरूको कानुनी प्रतिनिधित्व र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका विषय पनि महत्त्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ । यसैबीच, नेपाल सरकारका निकायहरू भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै आवश्यक कूटनीतिक समन्वय गरिरहेका छन् । जर्मन विदेश मन्त्रालयसँग भएको पछिल्लो संवादलाई पनि दुवै देशबीचको सामान्य कूटनीतिक सम्पर्कका रूपमा हेरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जर्मन पक्षले जानकारी लिएर सन्तुष्टि जनाएको र आगामी प्रक्रिया नेपालको न्यायिक प्रणालीअनुसार नै अघि बढ्ने समझदारी बनेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
