काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउने र बागमती सभ्यताको वातावरणीय संरक्षण गर्ने सरकारी अभियान आफैँमा नराम्रो थिएन । तर विकास र शहरी सौन्दर्यीकरणका नाममा नागरिकको न्यूनतम बाँच्न पाउने अधिकार र मानवीय पक्षलाई चटक्कै बिर्सिँदा कसरी मानवीय संकट निम्तिन्छ भन्ने उदाहरण कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरको पछिल्लो घटना बनेको छ ।
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सोमबार सूचना जारी गर्दै होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका ६८ सुकुमबासी परिवारका २०३ जनालाई ५ दिनभित्र स्थान खाली गर्न दिएको अल्टिमेटमले स्थानान्तरणको नाममा नयाँ अन्योल र त्रास सिर्जना गरेको छ । राज्यको अपरिपक्व कदमले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, सुकुमबासीलाई दिइएको अल्टिमेटम समस्याको दीर्घकालीन समाधान हो कि अर्को मानवीय संकटको सुरुवात ?
गत वैशाख महिनामा उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारबाट उठाइएका २ हजार ६०८ विस्थापितमध्ये ६८ परिवारलाई कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी रूपमा राखिएको थियो । सरकारले सुरुदेखि नै यसलाई अस्थायी व्यवस्थापन भन्दै दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित आवास वा जग्गा व्यवस्थापनको आश्वासन दिएको थियो । तर अहिले कुनै ठोस र स्थायी विकल्प विना नै स्वव्यवस्थापनका नाममा प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ बैंक खातामा हालिदिएर ५ दिनभित्र सडकमा निस्किन बाध्य पारिनु कल्याणकारी राज्यको चरित्र होइन । काठमाडौँ उपत्यकाको आकाशिँदो महँगी र घरभाडाको वर्तमान अवस्थामा २५ हजार रुपैयाँले एउटा परिवारको नयाँ बसोबास, कोठा बहाल र संक्रमणकालीन खर्च कसरी धान्न सक्छ ? काठमाडौँमा भाडा कोठा खोज्न पनि महिनौँ लाग्ने संघर्षपूर्ण अवस्थालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ?
सुकुमबासी समस्या नेपालको इतिहासमा दशकौँदेखि बल्झिरहेको जटिल सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दा हो । प्रत्येक सरकारले आयोग गठन गर्ने, तथ्यांक संकलन गर्ने र आश्वासनका पुलिन्दा बाँड्नेबाहेक यसको वैज्ञानिक र दीर्घकालीन निरूपण कहिल्यै गरेनन् । नदी किनार र सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमण हटाउनु बाढीको जोखिम न्यूनीकरण र पर्यावरणका लागि आवश्यक होला । तर विस्थापनअघि पुनःस्थापनाको ढाँचा सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । वैकल्पिक व्यवस्था विना ५ दिनको समयसीमा तोकेर बालबालिका, वृद्धवृद्धा, बिरामी र रोजगारीविहीन नागरिकलाई हटाउन खोज्नु मानवअधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्त विपरीतको कठोर कदम हो ।
समितिले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान भइसकेपछि मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराउने योजना त अघि सारेको छ तर त्यसले समस्याको समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने वास्तविक आकलन भएको देखिँदैन । एकातिर ठोस योजनाको अभाव हुनु र अर्कोतिर सबै होल्डिङ सेन्टरहरू क्रमशः खाली गराउने हतारो देखिनुले सरकारको नियत र कार्यशैलीमाथि गम्भीर संशय पैदा गरेको छ ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले अस्थायी राहत वा पैसा बाँड्ने सस्तो लोकप्रियतापछि कुद्न छाड्नुपर्छ । वास्तविक सुकुमबासी र भूमाफिया वा नक्कली सुकुमबासीको छनोट निष्पक्ष रूपमा गरिनुपर्छ ।
वास्तविक भूमिहीन पहिचान भएपछि सहुलियतपूर्ण आवासीय अपार्टमेन्ट, सीपमूलक तालिम र रोजगारीका अवसरहरूसँग जोडेर मात्र मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ । योजनाबद्ध आवास कार्यक्रम विना गरिने यस्ता हचुवा विस्थापनले शहरमा सुकुमबासी समस्या घट्ने होइन, बरु अन्य क्षेत्रमा नयाँ अव्यवस्थित बस्तीको रूपमा स्थानान्तरण मात्र हुनेछ ।
कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरका ६८ परिवारको अनिश्चित भविष्यप्रति सरकार र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति संवेदनशील बन्नैपर्छ । सरकारले ५ दिने कठोर अल्टिमेटमको निर्णयलाई तत्काल पुनरावलोकन गरी उचित र ससम्मान पुनःस्थापनाको ग्यारेन्टी नगरेसम्म हटाउन खोज्नु हुँदैन । आश्रयविहीन नागरिकको आँसुमा ठडिने विकासले कहिल्यै सुशासन र समृद्धिको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । अहिले राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर सुकुमबासी परिवारलाई जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।
मिति २०८३ असार ११ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
