वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा सरकारका उपलब्धिहरूको फेहरिस्तमाथि चर्चा भइरहेकै बेला राजधानीकै मुटु त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग परिसरमा २६ वर्षीय तन्नेरीले शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आगो लगाउँदै आत्मदाह गरे ।
मुगुको दुर्गम गाउँबाट काठमाडौँ आएर मोटरसाइकलमा यात्रु बोकेर परिवार खर्च धानिरहेका गणेश नेपालीले मृत्युको मुखमा पुग्नुअघि ओकलेका पीडाका शब्दहरूले वर्तमान राज्यसत्ता र यसको क्रूर कार्यशैलीलाई उजागर गरेको छ ।
‘सबै महानगर प्रहरीले गर्दा भएको हो’ भन्दै सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) को बेडबाट जीवनका लागि संघर्ष गरिरहँदा गणेशको चित्कारले देशमा अन्यायमा पर्दा न्याय पाइने आशा नभएको र जीवनको आगामी बाटो नै नदेख्ने अवस्थामा नागरिकलाई पुर्याएको प्रस्ट हुन्छ । नागरिकमा प्रशासन र सरकारप्रति विश्वास र आशा हुन्थ्यो भने गणेशले महानगर प्रहरीले अन्याय गर्दा माथिल्लो निकायमा हारगुहार माग्दै न्याय खोज्ने प्रयास गर्थे । तर उनमा राज्य र सरकारप्रति विश्वास नै भएन ।
१२ कक्षासम्म कृषि विषयमा प्राविधिक अध्ययन गरेका गणेश नेपालीले योग्यता अनुसारको रोजगारी नपाएपछि राइड–शेयरिङलाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएका थिए । वृद्ध आमाबुवा, श्रीमती र २ वर्षकी छोरीको भविष्य सुन्दर बनाउने सपना बोकेर दिनरात सडकमा पसिना बगाउने श्रमजीवीमाथि काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रहरीले देखाएको अमानवीय व्यवहारले राज्यको निर्दयी अनुहार प्रस्ट पारेको छ । राहदानी विभाग जस्तो सार्वजनिक स्थलमा श्रमजीवीले आत्मदाहको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र न्यूनतम मानवीय सम्मानमाथि राज्यले नै धक्का पुर्याएको प्रमाणित हुन्छ ।
सरकारले १०० दिनको हनिमुन पिरियडको उत्सव मनाउन व्यस्त रहँदा सडकमा पसिना बगाउने नागरिकले बाँच्न नै नपाउने अवस्था आएर आत्मदाह गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै लज्जा हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारको सुरुवाती १०० दिनलाई नीतिगत जग बसाल्ने र नागरिकमा आशा जगाउने अवधिका रूपमा हेरिन्छ । तर वर्तमान सरकारको १०० दिने अवधि भूइँ तहका श्रमजीवीका लागि सास्ती र उत्पीडनको कालखण्ड साबित भएको छ ।
सडकमा गरिखाने वर्गलाई विना कुनै मानवीय विकल्प र संवेदनशीलता लखेट्नु, लामो समयसम्म दुःख गरेर कमाएको सवारीसाधन लक गरेर जरिवानाका नाममा सास्ती दिनु र गरिखाने वातावरण नै बन्द गरिदिनु कुन प्रकारको कल्याणकारी राज्यको अवधारणा हो ? गरिबी, बेरोजगारी र राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण आज युवाहरू स्वदेशमा सम्भावना नदेखेर मरुभूमिको खाडीमा जान राहदानीको लाइनमा उभिन बाध्य छन् ।
घटनापछि सतहमा आएको अर्को तीतो यथार्थ भनेको हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली र सामाजिक सुरक्षाको असफलता हो । ६० प्रतिशत शरीर जलेर अस्पतालको शैयामा छटपटाइरहेका बिरामीका परिवारले औषधि खरिद गर्न समेत उधारो माग्नुपर्ने र आर्थिक अभावकै कारण उपचार नपाउने हो कि भन्ने चिन्तामा रुनुपर्ने अवस्था आफैँमा लज्जास्पद छ । सरकार नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्ने भाषण गर्छ । तर व्यवहारमा विपन्न नागरिकहरू अस्पतालको ढोकामा पुग्दा थप कङ्गाल बन्ने अवस्था आज पनि जस्ताको तस्तै छ ।
गणेश नेपालीको आत्मदाह छिटपुट घटना होइन, राज्यले नागरिकमाथि गरिरहेको निरन्तरको उपेक्षा र संरचनात्मक हिंसाको परिणाम हो । देशमा सुशासन र समृद्धिको बाँसुरी बजाइरहँदा भूइँ तहका मानिसहरू किन यति विघ्न निराश र आक्रोशित छन् भन्ने कुराको गम्भीर आत्मसमीक्षा सरकारले गर्नैपर्छ ।
आत्मदाह जस्तो हृदयविदारक घटनाको वास्तविक र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिएका महानगर प्रहरी र सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले सिंहदरबारको बन्द कोठाबाट बाहिर निस्किएर सडकको वास्तविक आक्रोश र भोकमरीलाई हेर्न जरुरी छ । सरकारले गणेशको परिवारको आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । सरकारले व्यवहारमा श्रमजीवी वर्गको सम्मान र स्वरोजगारको सुरक्षा गर्न सकेन भने नागरिकमा चुलिएको निराशा र आक्रोशले कुनै पनि दिन वर्तमान व्यवस्था र सत्ताको जग नै हल्लाइदिन सक्नेछ ।
समाचार मिति २०८३ असार २८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
