काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका दोषीहरूमाथि कैद र जरिवानाको सजाय निर्धारण गरेको छ ।
अदालतले ठगी, संगठित अपराध, सरकारी लिखत किर्ते र राज्यविरुद्धको कसुर लगायतका मुद्दामा दोषी ठहर भएका १५ जना प्रतिवादीहरूलाई सजाय सुनाएको हो । फैसला अनुसार यस प्रकरणका मुख्य आरोपीहरू केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा र विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरीलाई अदालतले एकीकृत तर्फ समान रूपमा ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकेको छ ।
हाइ–प्रोफाइल अभियुक्तहरूमध्ये पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पनि एकीकृत तर्फ ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरू दुवैलाई राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५१–७) अन्तर्गत ६ महिना थप कैदको सजाय समेत निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई एकीकृत तर्फ २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ, जसमा दफा ५१(७) अन्तर्गत ३ महिना थप कैद समावेश छ । भुटानी शरणार्थी नेता टेक नाथ रिजाललाई अदालतले २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकेको छ ।
अर्का प्रतिवादी डा. इन्द्रजित राईलाई एकीकृत तर्फ ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तोकिए पनि उनको उमेर ७५ वर्ष नाघेकाले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम कैद सजायमा छुट दिइएको छ । यसअघि नै ३ वर्ष २ महिना १० दिन पुर्पक्षमा बसिसकेकाले अब उनले २ महिना १३ दिन मात्र कैदमा बसी उक्त कैद र ४० हजार जरिवाना भुक्तान गरे पुग्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रतिवादी आङटावा शेर्पालाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना सहित ६ महिना थप कैदको सजाय सुनाइएको छ । अन्य प्रतिवादीहरू नरेन्द्र के.सी., शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेललाई अदालतले समान १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय निर्धारण गरेको छ । यसका साथै, अर्को मुद्दा (०८१–ऋए–०६३७) मा मुछिएका प्रतिवादी बेचन झाको हकमा भने ठगी उद्योग अन्तर्गत १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला अदालतले गरेको छ ।
कसरी हुन्छ सजाय कार्यान्वयन ?
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सोमबार १६ जना दोषी ठहर भएका अभियुक्तलाई विभिन्न कसुरमा फरक–फरक सजाय सुनाएपछि अब ती सजाय कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय चर्चाको केन्द्र बनेको छ ।
एउटै घटनासँग सम्बन्धित भएर सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर तथा एकीकृत कसुरजस्ता विभिन्न अभियोगमा सजाय निर्धारण गरिएकाले सबै सजाय जोडिने हो कि नजोडिने भन्ने जिज्ञासा सर्वसाधारणदेखि कानुनविद्सम्ममा देखिएको छ ।
यो प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अभियुक्तविरुद्ध बहुविध कसुरमा अभियोजन गरेको थियो। अदालतले पनि अभियोगको प्रकृति र प्रत्येक अभियुक्तको भूमिकाअनुसार अलग–अलग कसुरमा दोषी ठहर गर्दै छुट्टाछुट्टै कैद, जरिवाना र बिगो निर्धारण गरेको छ। यसरी हेर्दा कतिपय अभियुक्तका नाममा कैद सजायको अवधि निकै लामो देखिए पनि फैसला कार्यान्वयनको चरणमा भने सबै सजाय क्रमशः जोडेर भोग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भने छैन ।
नेपालको प्रचलित फौजदारी न्याय प्रणालीअनुसार एउटै घटनाबाट उत्पन्न भएका विभिन्न कसुरमा अदालतले छुट्टाछुट्टै सजाय निर्धारण गर्न सक्छ। तर सजाय कार्यान्वयन गर्दा ती सबै कैद अवधि एकपछि अर्को गरी जोडेर लागू गरिने अभ्यास सामान्यतया अपनाइँदैन । यसको सट्टा सबैभन्दा बढी कैद सजाय भएको कसुरलाई आधार मानेर कैद कार्यान्वयन गरिन्छ भने अन्य कैद सजाय त्यसैसँग समाहित हुने कानुनी अभ्यास रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीका अनुसार एउटै वारदातसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न कानुनी कसुरमा अभियोग लागे पनि सजाय कार्यान्वयनको प्रक्रिया फरक हुन्छ । उनका अनुसार अदालतले दोषी ठहर गरेपछि प्रत्येक कसुरमा अलग–अलग सजाय तोकिए पनि कार्यान्वयनका क्रममा सबैभन्दा ठूलो कैद सजायलाई मुख्य आधार बनाइन्छ ।
कार्कीका अनुसार सामान्य अभ्यासमा ठूलो कसुरमा तोकिएको कैद सजाय कार्यान्वयन हुन्छ र त्यससँग सम्बन्धित अन्य कैद सजाय स्वतः समाहित मानिन्छ । त्यसैले विभिन्न कसुरमा छुट्टाछुट्टै कैद तोकिएको भन्दै सबै अवधि जोडेर कैद भोग्नुपर्ने अवस्था सामान्यतया सिर्जना हुँदैन ।
यद्यपि बिगो र जरिवानाको हकमा भने अवस्था फरक रहने उनले स्पष्ट पारे। अदालतले प्रत्येक कसुरमा निर्धारण गरेको जरिवाना तथा बिगो भने सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार जोडिएर असुल गरिने प्रचलन रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले कैद सजाय नजोडिए पनि आर्थिक दायित्व भने उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
कार्कीका अनुसार हाल अदालतले संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक गरेको अवस्था भएकाले अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न हतार गर्न नहुने अवस्था छ । उनले फैसला कार्यान्वयनको वास्तविक स्वरूप पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै स्पष्ट हुने बताए। पूर्णपाठमा अदालतले कुन कानुनी आधारमा कसुर ठहर गरेको, सजाय निर्धारण गर्दा कुन व्यवस्था प्रयोग गरेको र कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देश के दिएका छन् भन्ने विषय उल्लेख हुने भएकाले त्यसपछि मात्र अन्तिम प्रक्रिया तय हुने उनले बताए ।
उनका अनुसार कतिपय मुद्दामा अदालतले विशेष परिस्थिति, अभियुक्तको भूमिका वा कानुनी व्यवस्थाका आधारमा फरक व्याख्या पनि गर्न सक्छ। त्यसैले पूर्णपाठ अध्ययन नगरी सजायको अन्तिम स्वरूपबारे ठोस निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सबैभन्दा चर्चित आपराधिक घटनामध्ये एक मानिन्छ। नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाएर उनीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने योजनामार्फत ठूलो रकम असुलिएको आरोपमा उच्च तहका राजनीतिक नेता, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, कर्मचारी तथा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान भएको थियो। अनुसन्धानपछि सरकारी वकिल कार्यालयले विभिन्न कानुनी कसुरमा अभियोजन दायर गरेको थियो ।
अदालतले लामो सुनुवाइपछि विभिन्न अभियुक्तलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो । यससँगै अब सजाय कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि कानुनी रूपमा महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ । विशेषगरी एउटै घटनामा बहुविध कसुर कायम भएको अवस्थामा सजाय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयले व्यापक चासो पाएको छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार अदालतले प्रत्येक कसुरमा अलग सजाय तोक्नु र ती सजाय कार्यान्वयन गर्ने तरिका एउटै विषय होइन। फैसला कार्यान्वयनका क्रममा लागू हुने कानुनी सिद्धान्त, फौजदारी संहिताका व्यवस्था तथा अदालतको पूर्णपाठमा गरिएको व्याख्याले अन्तिम प्रक्रिया निर्धारण गर्ने भएकाले पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै दोषी ठहर भएका प्रत्येक अभियुक्तले कति कैद भोग्ने, कति जरिवाना तिर्ने र कति बिगो असुल गरिने भन्ने विषय स्पष्ट हुनेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
