काठमाडौँ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यमा सत्ता समीकरण र पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई लिएर अनेकन् अड्कलबाजी र चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेका छन् । विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र र सरकारको नेतृत्व तहमा देखिएका सानातिना मतभेद वा असमझदारीलाई लिएर सञ्चारमाध्यमहरूमा विभिन्न खाले समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेका छन् ।
यसै पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच हालै भएको सघन छलफललाई लिएर राजनीतिक वृत्त निकै तातेको छ । सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच आइतबार झन्डै पाँच घण्टा लामो छलफल भएको छ, जसले बालुवाटार र रास्वपाभित्रको आन्तरिक समीकरणबारे नयाँ बहस छेडिदिएको छ ।
सभापति लामिछानेको निजी निवासमा शनिबार र आइतबार लगातार दुई दिन पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार सञ्चालन, वर्तमान सत्ता समीकरणको भविष्य र पार्टीका आन्तरिक विषयहरूमा निकै घनिभूत छलफल गरेको उनीहरू निकट स्रोतहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो समय सरकारका कामकारबाही, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र पार्टीको संगठन सुदृढीकरणका विषयमा केही मतभेदहरू बाहिर आइरहेका बेला दुई शीर्ष नेताबीच भएको यो लामो बैठकलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी सरकारका कामहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने र पार्टीको साखलाई जनमानसमा अझ बलियो बनाएर लैजाने विषयमा दुई नेताबीच गम्भीर समीक्षा भएको बुझिएको छ ।
यो छलफलको शैली र वातावरण पनि निकै गोप्य र सीमित राखिएको थियो। बैठकमा रास्वपा सभापति लामिछाने, उनका स्वकीय सचिव, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार मात्रै सहभागी थिए । यसबाहेक पार्टीपंक्ति वा केन्द्रीय समितिका अन्य कुनै पनि नेताहरूलाई यस बैठकमा आमन्त्रण गरिएको थिएन । दलभित्रको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन र सरकार सञ्चालनका संवेदनशील विषयहरू बाहिर नजाऊन् भन्ने उद्देश्यले छलफललाई यसरी सीमित घेराभित्र राखिएको बुझिन्छ ।
यद्यपि, दुई दिनसम्म लगातार भएको यस महत्त्वपूर्ण भेटघाटमा भएका मुख्य विषय र सहमतिका बुँदाहरूबारे पछि पार्टीका केही उच्च तहका नेताहरूलाई अनौपचारिक रूपमा जानकारी भने गराइएको थियो । छलफलमा सहभागी एक उच्च अधिकारीका अनुसार दुई नेताबीचको कुराकानी केवल सरकारका सामान्य कामकारबाहीमा मात्र सीमित थिएन, बरु त्यहाँ अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वका विषयमा पनि गम्भीर कुराकानी भएको थियो।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सभापति लामिछानेसँग निकै चासोका साथ सोधेका थिए, ‘‘हाम्रा अर्थमन्त्री अचेल कहाँ हुनुहुन्छ ? मन्त्रालयका कामहरू कत्तिको तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् ?’’ प्रधानमन्त्रीको यस प्रश्नमा सभापति लामिछानेले निकै सहज र बचाउपूर्ण शैलीमा जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘‘उहाँ पार्टीको हालै सम्पन्न महाधिवेशनका बेला निकै खट्नुभयो, अहोरात्र खटिएर सांगठनिक कामहरू फत्ते गर्नुभयो । अहिले सायद मन्त्रालयकै थुप्रिएका कामहरूमा निकै व्यस्त हुनुहोला, त्यसैले केही समय यता प्रत्यक्ष सम्पर्क अलि कम भएको हुन सक्छ ।”
सभापति लामिछानेको जवाफ सुनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो आगामी रणनीतिक योजना सुनाउँदै फेरि भने, ‘‘मलाई पनि उहाँको कार्यक्षमतामाथि विश्वास छ । त्यसैले मैले पनि उहाँलाई अब नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि विश्वका विभिन्न देशहरू घुम्ने र नेपालको आर्थिक सम्भावनाबारे ब्रान्डिङ गर्ने योजना बनाउनुस् भनेको छु । अब हामीले आन्तरिक स्रोतमा मात्र भर परेर हुँदैन, बाह्य लगानी ल्याउन अर्थमन्त्री आफैँ अग्रसर हुनुपर्छ ।” सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच भएको यही संवाद र अर्थमन्त्रीको कार्यव्यस्तताको विषयलाई लिएर राजनीतिक बजार र सञ्चारमाध्यमहरूमा भने अर्कै खालको हल्ला फैलियो ।
केही सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई पदबाट हटाउन लागेको वा उनको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको दाबीसहितका समाचारहरू सार्वजनिक भए । रास्वपाकै कतिपय आन्तरिक स्रोतहरूले पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच केही नीतिगत विषयमा दूरी बढेको र प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको विकल्प खोज्न थालेको जस्ता हल्लाहरूलाई बल पुग्ने गरी अभिव्यक्तिहरू बाहिर ल्याए ।
खासगरी, सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रियामा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री शाहसँग आवश्यक समन्वय र परामर्श नगरेको आरोप लगाइएको छ । त्यसैगरी, अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका वाग्लेमा ‘सिनियर मै हुँ’ र प्राज्ञिक रूपमा आफू मात्र सक्षम रहेको भन्ने किसिमको अहंता वा भावना विकास भएको र त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच समन्वयको अभाव खड्किएको टिप्पणी गर्न थालियो । त्यति मात्र होइन, बजेटमा करका दरहरूमा गरिएको हेरफेर र विभिन्न क्षेत्रमा दिइएको छुटका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री शाह सन्तुष्ट नरहेको र यसले गर्दा दुईजना बीचको दूरी झन् बढेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा बाक्लियो। बजेट निर्माणको संवेदनशील समयमा प्रधानमन्त्रीलाई छलेर केही निर्णयहरू लिइएको भन्ने आरोपले पनि यसमा घिउ थप्ने काम गर्यो ।
तर, यी सबै टीकाटिप्पणी र हल्लाहरूको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले निकट रहेका अर्का एक उच्च अधिकारीले भने सञ्चारमाध्यममा आएका ती समाचारहरूमा कुनै पनि सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार, बजेट निर्माणको समयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच समन्वय नभएको भन्ने कुरा सरासर झूटो र कपोलकल्पित हो । ती अधिकारीले खुलासा गरेअनुसार, बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच झन्डै आठ घण्टा लामो सघन र विस्तृत छलफल भएको थियो ।
बजेटका नीति, कार्यक्रम र करका दरहरू तय गर्नका लागि पहिलो दिन झन्डै पाँच घण्टा र त्यसको भोलिपल्ट अर्को दिन तीन घण्टा लगातार छलफल भएको उनी निकट स्रोतको दाबी छ । यसरी कुल आठ घण्टासम्म भएको छलफलमा देशको आर्थिक अवस्था, राजस्वका लक्ष्यहरू, वैदेशिक ऋण र अनुदानको उपयोग तथा नयाँ बजेटका प्राथमिकताहरूका बारेमा बुँदागत रूपमा बहस भएको थियो। यति लामो र सघन छलफलबाट पारित भएका विषयहरूलाई मात्र बजेटमा समेटिएको दाबी उनको छ । “करका दरहरू परिमार्जन गर्ने विषय र देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण नीतिगत विषयहरूमा प्रधानमन्त्री स्वयंकै उपस्थिति र सहमतिमा व्यापक छलफल भएको हो,” ती सचिवालय सदस्यले घटनाको वास्तविकता प्रस्ट्याउँदै भने, “केही विषयहरूमा असमझदारी जस्तो देखिए पनि छलफलपछि सहमति जुटेको थियो ।
उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री सुरुमा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब बढाउने कुरामा बजेटरी दबाबका कारण तयार हुनुहुन्थ्यो । तर अर्थमन्त्रीले लामो समयदेखि कर्मचारीहरूको तलब नबढेको, बजारमा महँगी निकै बढेको र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च नबनाई प्रशासनिक सुधार सम्भव नहुने भन्दै उहाँलाई कन्भिन्स गर्नुभएको हो। त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्री यसमा सहमत हुनुभएको हो ।”
कर्मचारीको तलब बढेको विषय भने प्रधानमन्त्रीले बजेट भाषणकै क्रममा मात्रै थाहा पाएका थिए भन्ने हल्लाको पछाडि पनि अर्कै रोचक सन्दर्भ रहेको ती अधिकारीले बताए । “वास्तवमा प्रधानमन्त्रीलाई यसको पूर्वजानकारी थियो, तर बजेट भाषणको दिन आम जनता र कर्मचारीलाई एक खालको सकारात्मक सरप्राइज दिनका लागि प्रधानमन्त्री आफैँले अर्थमन्त्रीलाई भन्नुभएको थियो– ‘मन्त्रीज्यू, यो तलब वृद्धिको घोषणालाई निकै गोप्य राख्नुस् र बजेट भाषणकै दिन सबैलाई सरप्राइज दिनुस्’,” ती अधिकारीले भने, “त्यसैले अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीकै आग्रह र सल्लाह अनुसार यो विषयलाई अन्तिम समयसम्म गोप्य राखेर निर्णय लिनुभएको हो ।
यसमा कुनै असमझदारी वा लुकामारी भएको होइन ।” बजेट भाषण सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री शाह निकै उत्साहित भएको र बजेटको प्रशंसा गरेको दाबी पनि उनी निकट स्रोतहरूले गरेका छन्। जेठ १५ गते संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग कार्यकक्षमा भेट्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले निकै प्रफुल्लित मुद्रामा भनेका थिए, ‘‘यो मेरो जीवनकालकै अहिलेसम्मको बेस्ट बजेट हो । नेपालको आर्थिक संकट टार्न र मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजानका लागि उहाँ (स्वर्णिम वाग्ले) साँच्चै नै अर्थमन्त्री बन्नकै लागि जन्मिनुभएको रहेछ। उहाँको बौद्धिकता र भिजन बजेटमा स्पष्ट झल्किएको छ ।”
प्रधानमन्त्रीको सोही उत्साह र ढाडसका कारण त्यसपछिका दिनहरूमा पनि सरकार र अर्थ मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको दाबी गरिएको छ । बजेटपछिका लगातारका भेटघाटहरूमा पनि प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई नेपालको आर्थिक विकासका लागि वैधानिकता र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरूका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्न र लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न ‘नेपाल रोड शो’ को अवधारणा ल्याउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो ।
प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई विश्वभरि नै यस्ता रोड शोहरू आयोजना गरेर नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण बनेको सन्देश दिन र त्यसका लागि आवश्यक तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएको शाहको सचिवालयका सदस्यहरू पनि स्वीकार गर्छन् । यसै सन्दर्भमा बढ्दै गएका अफवाह र मन्त्री परिवर्तनका हल्लाहरूबारे स्पष्ट हुनका लागि हामीले स्वयम् अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्यौँ। हामीले सोध्यौं,– ‘तपाईं र प्रधानमन्त्री शाहबीच साँच्चै नै असमझदारी बढेको हो? के तपाईंलाई प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्रीको पदबाट हटाउन खोज्नुभएको हो ? खासमा कुरा नमिलेको कुन विषयमा हो ?’’
हाम्रो यस प्रश्नमा अर्थमन्त्री वाग्लेले निकै आक्रोश र आश्चर्य व्यक्त गर्दै सिधै जवाफ दिए– ‘‘यी सब नन्सेन्स कुरा हुन् । मन्त्रालय र सरकार परिवर्तनको यो हल्लामा कुनै पनि सत्यता छैन । यो सबै म र हाम्रो सरकारको छवि बिगार्नका लागि रचिएको अफवाह र सुनियोजित षडयन्त्र मात्र हो ।” उनले सञ्चारमाध्यममा आएका दाबीहरूलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो सम्बन्ध निकै सौहार्दपूर्ण र सहयोगात्मक रहेको स्पष्ट पारे। उनले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई देशको आर्थिक विकासका लागि ठूलो जिम्मेवारी दिएको र आफू अहिले त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्न अहोरात्र खटिरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वभर घुमेर ठूला वैदेशिक लगानीकर्ताहरू खोज्ने र नेपालमा लगानी भित्र्याउने विशेष जिम्मेवारी सुम्पिएको बताउँदै उनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको तयारी निकै अगाडि बढिसकेको र छिमेकी मुलुक भारतबाट आफूले यो भ्रमणको औपचारिक सुरुवात गर्न लागेको जानकारी दिए ।
“हाम्रो टोलीले यसका लागि व्यापक गृहकार्य गरिरहेको छ। भारत, चीनदेखि लिएर वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम (विश्व आर्थिक मञ्च) सम्मका महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागिता र विशेष कार्यक्रमहरू गर्ने कार्यतालिकाहरू करिब–करिब तय भइसकेका छन्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै थपे, “प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो लगभग हरेक दिनजसो नै नीतिगत र व्यावहारिक विषयहरूमा लगातार छलफल र समन्वय भइरहेकै छ।
सरकारले आर्थिक सुधारका कामहरूमा गति लिन थालेको र बजेट कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको यस्तो महत्त्वपूर्ण बेला अनावश्यक र भ्रामक हल्ला फैलाउनु निहीत राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित देखिन्छ। यसको केवल एउटै उद्देश्य छ– हामीलाई मुलुकको आर्थिक सुधार र विकासको कामबाट बिथोल्ने तथा सरकारलाई अस्थिर बनाउने ।”
पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा नयाँ दलहरूको उदय र स्थापित पुराना शक्तिहरूबीचको तीव्र ध्रुवीकरणका कारण सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न किसिमका प्रायोजित सूचनाहरू प्रवाह हुने गरेका छन् । रास्वपाभित्रका दुई प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीचको सम्बन्धलाई लिएर फैलाइएका भ्रमहरू पनि यसै राजनीतिक दाउपेचको एउटा कडी भएको रास्वपाका नेताहरूको विश्लेषण छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी र प्रधानमन्त्री सचिवालयका अधिकारीहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, सरकारभित्र कुनै पनि खालको खटपट वा मन्त्री फेरबदलको तयारी छैन। बरु, बजेटको सफल कार्यान्वयन र बाह्य लगानीको खोजीका लागि सरकारका संयन्त्रहरू थप आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा जुटेका छन् ।
दुई शीर्ष नेताहरूको लामो बैठकले सरकार सञ्चालनका आगामी रणनीतिहरू तय गरेको र पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई अझ मजबुत बनाएको दाबी नेताहरूको छ । यस्ता राजनीतिक बहस र चर्चा परिचर्चाहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सामान्य मानिए पनि सरकारको गति र स्थिरतालाई यसले असर पुर्याउन नहुने आम नागरिकको बुझाइ छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
