काठमाडौं । सरकारले करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नीति अघि बढाउने तयारी गरेपछि देशभरका त्यस्ता कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सरकारको प्रस्तावले आफूहरूको रोजगारी नै संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध प्रदर्शनलाई तीव्र बनाएका हुन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका उनीहरूले बुधबार सिंहदरबार परिसरभित्रै भेला भएर सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
आन्दोलनरत कर्मचारीका अनुसार सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग तथा कार्यालयमा कार्यरत करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउने नीतिगत निर्णयको तयारी गरेको छ । यही प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि कर्मचारीहरू आफ्नो भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै संगठित रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले सरकारले कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी लामो समयदेखि सेवा दिँदै आएका कर्मचारीलाई हटाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल संघीय सरकारअन्तर्गत करिब १० देखि १२ हजार, प्रदेश सरकारमा करिब ६ हजार तथा स्थानीय तहमा झण्डै ३५ हजार करारका कर्मचारी कार्यरत छन् । यसबाहेक विभिन्न निकायमा ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी पनि कार्यरत रहेकाले प्रभावित हुनेको संख्या करिब ६० हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ती कर्मचारीले स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन, प्राविधिक सेवा तथा स्थानीय सरकारका दैनिक कामकाजमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले वर्षौंदेखि निरन्तर सेवा गर्दै आए पनि आफूहरूको योगदानको मूल्यांकन नगरी एकैपटक हटाउने तयारी गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार अधिकांश कर्मचारीले परिवारको सम्पूर्ण आर्थिक जिम्मेवारी यही रोजगारीबाट धानिरहेका छन् । कुनै वैकल्पिक व्यवस्था, सेवा सुरक्षा वा पुनःस्थापनाको योजना नबनाई जागिर समाप्त गरिए हजारौं परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रदर्शनमा सहभागी कर्मचारीहरूले सरकारसँग तत्काल वार्ता गरी प्रस्तावित नीति पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूको सेवा अवधि, अनुभव र आवश्यकतालाई आधार बनाएर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने र देशभरका सरकारी कार्यालयमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
उता सरकारले भने सार्वजनिक प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने, स्थायी दरबन्दीको व्यवस्थापन गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आउटसोर्सिङ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारिएको सरकारी पक्षको भनाइ छ। यसबाट प्रशासनिक खर्च घट्ने र आवश्यकताअनुसार जनशक्ति परिचालन गर्न सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।
यद्यपि सरकारको यो तयारीले करार तथा अस्थायी कर्मचारीमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । कर्मचारी संगठनहरूले दीर्घकालदेखि सरकारी सेवा सञ्चालनमा योगदान पुर्याएका कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने नीति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। सरकार र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच सहमति हुन नसके आगामी दिनमा आन्दोलन थप चर्किने संकेत देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, सरकारी प्रशासनको प्रभावकारिता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने समाधान खोज्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
