काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले ‘होल्ड’ राखेको जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको सुनुवाइ अझै अनिश्चित भएको छ । सुनुवाइ समितिमा थापाले पीआर नलिएको भन्दै कागजात बुझाएका थिए ।
तर, गत असोज २६ गते सुनुवाइ समितिले थापासँग जापानको पीआर भए–नभएको जानकारी गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जापान सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । यद्यपि, अहिलेसम्म त्यसको जवाफ नआएको सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हि ह्याज डिक्लाइन पिआर भनेर इमेलमा संवादकै शैलीमा जवाफ दिइएको छ । तर, हामीले इमेलमा भएको कुरालाई अथेन्टिक बनाइदिन भनेका हौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले त्यसबारे आधिकारिक पत्र नै आओस् भनेका छौँ ।’
पहिलो पत्रको जवाफबारे ताकेता गरिरहेको समितिले प्रस्तावित राजदूत थापा जापानको स्थानीय सरकारसँग समेत सम्बद्ध रहेको, तलब भत्ता लिएको पाइएपछि त्यसको आधिकारिकता पुष्टि गर्न फेरि पत्र पठाएको छ । कात्तिक ९ गते दोस्रो पत्र पठाइएको श्रेष्ठले बताए । गत असोज २८ गते बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकमा थापासँग जापानको पप्आर रहेको भन्दै कुनै निर्णय नगरी ‘होल्ड’मा राखिएको थियो । ‘विज्ञानकुमार थापाको विषयमा उठेका विषयमाथि जापान सरकारसँग हामीले केही डकुमेन्ट मगाएका थियौँ, एउटा सुनुवाई अघि असोज २६ गते,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर त्यसको जवाफ आइसकेको छैन । ढिला भयो भनेर परराष्ट्रमार्फत् अहिले फलोअप भइराखेको छ ।’
थापाको पीआरको अवस्थाबारे जानकारीका लागि जापान सरकारलाई अर्को पत्र पठाएर अनुरोध गरिएको उनले बताए । ‘पहिलो पत्र पीआर लिएको हो कि होइन? अहिले त्यसको अवस्था के छ भनेर बुझ्न पठाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अर्को उहाँ जापानको लोकल गभर्मेन्टसँग एफिलिएसन रहेको भन्ने आएकोले यसको आधिकारिकता पुष्टि गर्न पत्राचार गरेका हौँ ।’ जापान सरकारबाट दोस्रो पत्रको जवाफ आएको छैन । त्यसबारे जापानबाट जानकारी नआएसम्म संसदीय सुनुवाइ ‘होल्ड’ राख्ने समितिको योजना छ । सरकारले गत असोज २ गते थापासहित १३ जनालाई विभिन्न देशको राजदूतका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमध्ये १० जनालाई संसदीय सुनुवाइ समितिले स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यस्तै, संसदीय सुनुवाइ समितिले दुई जनालाई अस्वीकृत गरिसकेको छ । अब थापाको मात्रै बाँकी छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
